Anpassungsmaßnahmen werden vonnöten sein, um die negativen Auswirkungen der projizierten Klimaänderung und -variabilität zu mindern. Eine Form der Anpassung auf kommunaler Ebene ist die Entwicklung von kommunalen Anpassungsstrategien. In der vorliegenden Arbeit werden neun Anpassungsstrategien aus Küstenkommunen analysiert, die von 2009 bis 2013 veröffentlicht wurden. Dabei zeigt sich, dass eine Reihe von Gemeinsamkeiten innerhalb der Strategien offensichtlich ist, obwohl sie in unterschiedlichen Kontexten entstanden sind. Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden näher untersucht.
Der Bericht befasst sich mit internationalen Fallbeispielen der Klimaanpassung. Entlang den sechs RADOST-Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und Maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen und Erneuerbare Energien, ergänzt um die Themen Planung und Partizipation, werden jeweils drei Anpassungsbeispiele aufbereitet. Insgesamt werden 24 Beispiele aus Ländern wie Dänemark, Schweden, Großbritannien, USA oder Japan vorgestellt. Mit dem in dieser Broschüre beschriebenen Spektrum von Anpassungsmöglichkeiten soll als Anregung für Akteure an der Ostsee aufgezeigt werden, wie in anderen Regionen mit Klimawandel, Klimaanpassung und verwandten Themen umgegangen wird.
Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Das Factsheet fasst die Ergebnisse einer Fallstudienuntersuchung von 18 Flussgebietseinheiten unter der Fragestellung zusammen, inwieweit die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels in die ökonomischen Analysen gemäß Wasserrahmenrichtlinie integriert werden können.
Als erster Teil einer Anpassungsstrategie für die öffentlichen Lübecker Häfen an den Klimawandel gibt der Bericht einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen der Güter- und Passagierströme und legt potenzielle Klimarisiken für die Lübecker Häfen dar.
Als zweiter Teil einer Anpassungsstrategie für die öffentlichen Lübecker Häfen an den Klimawandel greift der Bericht die Auswirkungen einzelner Klimaparameter für die Hafenwirtschaft erneut auf, um Schlussfolgerungen über eine Anpassungsnotwendigkeit der Infra- und Suprastruktur der Lübecker Häfen darstellen zu können.
Anpassungen baulicher Art, notwendig aufgrund der skizzierten klimatischen Veränderungen, ziehen erhebliche monetäre Investitionen nach sich, die für die Akteure im Extremfall die Wirtschaftlichkeit der betroffenen Unternehmen infrage stellen können. Besonders durch die Vielzahl von möglichen Klimaszenarien, kann eine konkrete Anpassungsnotwendigkeit zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorherbestimmt werden. Die Herausforderung besteht darin, aus der breiten Spanne der möglichen Klimaentwicklungen allgemeine Tendenzen zu entwickeln, die eine entsprechende Anpassung rechtfertigen.
Dieser Bericht soll den öffentlichen Lübecker Häfen als Leitfaden für einen möglichen Anpassungsbedarf dienen und ihnen ferner eine erst Indikation bezüglich zu erwartender monetärer Auswirkungen liefern.
Auswertung einer aktuellen Sichtkartierung oberhalb von 2-3 m Wassertiefe zwischen der Pötenitzer Wiek (Priwal) und der Boltenhagener Bucht (Großklutzhöved). Der Schwerpunkt liegt auf der Charakterisierung und Kategorisierung der rezenten Vorkommen mehrjähriger Braunalgen (Blasentang, Sägetang, Klauentang) sowie der Bestände des Gewöhnlichen und Kleinen Seegrases. Die Beschaffenheit der Sedimente in diesem Gebiet und das Vorkommen geeigneter Aufwuchssubstrate für den Blasentang wurden ebenfalls erfasst. Insgesamt wurden 24 km Küstenlinie kartiert.