Was genau Flächenkonkurrenzen sind und was die mit dem Klimawandel zu tun haben, erläutert der Experte Bernd Stania aus Vechta im dritten Teil der Filmreihe. Er zeigt, wer überhaupt Fläche benötigt und an welchen Stellen es künftig haken könnte.
Unsere Energieversorgung wird in Zeiten des Klimawandels vor neue Herausforderungen gestellt. Welche Rolle hierbei geschlossene Energie- und Stoffkreisläufe spielen und was das alles mit Puten zu tun hat, erläutern Jörg Meyer von der Meyer Kühlanlagen GmbH und der Varreler Landwirt Heinrich Siemering im achten Teil der Filmreihe.
Biobauer Heiko Freese aus Rhauderfehn erklärt im zweiten Teil, warum der Freilandanbau von Gemüse und Getreide in der Region immer schwieriger wird und zeigt, was er bereits heute dagegen tut.
Viele Möglichkeiten zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind in der Region bereits vorhanden und langjährig erprobt, wie beispielsweise die Erhöhung von Deichen. Darüber hinaus bestehen in der Metropole Nordwest große Potenziale für die Entwicklung und Anwendung von neuartigen Lösungen zur Klimaanpassung. Solche Innovationen können sowohl neue technische Lösungen, wie beispielsweise sturmsichere Dach- und Fassadensysteme sein, als auch organisationale, geschäftsfeldbezogene, institutionelle oder soziale Problemlösungen. So wäre beispielsweise die erfolgreiche Etablierung einer Klimaanpassungsagentur in der Metropolregion Bremen-Oldenburg als eine neuartige, institutionelle Klimaanpassungslösung zu werten. Klimaanpassungsinnovationen stärken dabei nicht nur die Robustheit der Region gegenüber dem Klimawandel. Vielmehr können sich hieraus neue Märkte und Absatzchancen für Unternehmen ergeben, und zwar sowohl für den Absatz innerhalb der Region, als auch national und im internationalen Export.
Für viele Herausforderungen des Klimawandels, wie z.B. zunehmende Temperaturextreme, existieren bereits leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien, wie solares oder geothermisches Kühlen. Andere Ansätze befinden sich noch im Entwicklungsstadium, so dass kurz- und mittelfristig mit deren Anwendung gerechnet werden kann. Ob sich die Neuerungen tatsächlich durchsetzen und ob damit auch die beabsichtigten Ziele erreicht werden, ist nicht immer sicher. Um neuartige Klimaanpassungslösungen systematisch zu identifizieren und zu bewerten, wurde in ‚nordwest2050‘ das Instrument der Innovationspotenzialanalyse entwickelt. Dieses „kurz+bündig“ stellt die Methodik sowie wesentlichen Ergebnisse ihrer praktischen Anwendung vor.
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse basieren auf dem Projekt „Repräsentative Untersuchung zur Wahrnehmung von Klimawandel, Klimaschutz und Klimaanpassung in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten (REKLIMAR)“. REKLIMAR zielte darauf, anhand einer quantitativen Erhebung repräsentative Aussagen darüber zu gewinnen, welche Einstellungen die Bewohnerinnen und Bewohner der Metropolregion Bremen-Oldenburg gegenüber Klimawandel, Klimaschutz und Klimaanpassung haben und welches Meinungsbild gegenüber erneuerbaren Energien und damit verbundenen Entwicklungen besteht. Das Projekt schloss an eine zuvor im Rahmen des Forschungsverbundprojektes „nordwest2050 - Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ durchgeführte Studie an. In dieser explorativen qualitativen Vorläuferstudie „Vulnerabilität der Region: Nachfrageverhalten und Konsummuster“ wurden drei verschiedene Untersuchungsgruppen befragt und deren Wahrnehmung von Klimawandel und Preisentwicklungen sowie deren Folgen für das Konsumverhalten untersucht. Ziel von REKLIMAR war erstens das breite Spektrum an Einschätzungen, Bewertungen und Wahrnehmungen, das in der explorativen Vorläuferstudie generiert wurde, auf seine Verallgemeinerungsfähigkeit zu überprüfen. Zweitens zielte das Projekt darauf, die Untersuchung auf weitere Themenfelder auszuweiten, die für den Forschungsverbund nordwest2050 relevant sind. REKLIMAR zielte zudem darauf, auch den Einfluss sozioökonomischer und raumbezogener Faktoren auf die Wahrnehmung des Klimawandels und seiner Folgen in der Region zu bestimmen. Insofern war ein drittes Ziel der Erhebung, die gewonnen Daten nach gruppenspezifischen Kriterien auszuwerten und diesbezügliche Unterschiede zu identifizieren.
Die Gastronomie wird durch die Folgen des Klimawandels vermehrt mit Lieferengpässen bis hin zu Produktausfällen von Lebensmitteln konfrontiert sein. Aufgrund von geringeren Erträgen und gleichzeitig erhöhten Ressourcenbedarf wird der Kostendruck steigen. Um diesen Herausforderungen schon frühzeitig zu begegnen, entwickelt der DEHOGA Bezirksverband Ostfriesland und Weser-Ems Klimaanpassungsstrategien für die Gastronomie. Im Projektvorhaben werden die Auswirkungen des Klimawandels analysiert, spezifische Lösungspfade für die Gastronomie entwickelt und innerhalb des DEHOGA Bezirksverbandes kommuniziert.
Die von der Universität Oldenburg im Rahmen des Vorhabens ‚nordwest2050‘ durchgeführte Befragung von 4.000 Unternehmen der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten aus den Jahren 2010 und 2012 zeigt, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Klimawandels wächst. Bei der Befragung 2012 gaben 38% der befragten Unternehmen an, dass sie dem Klimawandel eine „hohe“ bis „sehr hohe Bedeutung“ für den Unter-nehmenserfolg beimessen. 2010 waren es bereits 31% der Unternehmen, die im Klimawandel einen bedeutenden Erfolgsfaktor sahen.
Der Biolandhof Freese testet verschiedene Anpassungsoptionen für die Landwirtschaft, insbesondere für die Bereiche des Ackerfruchtanbaus und Feingemüses. Der Anbau von Freilandkulturen wird durch den Klimawandel immer schwieriger. Um Gemüsekulturen besser vor extremen Wetterereignissen wie Hitzeperioden oder Starkregen zu schützen, testet der Biolandhof Freese (1) eine neue Gewächshauseindeckung, die durch ihre besondere Permissivität freilandähnliche Lichtverhältnisse im geschützten Anbau ermöglichen soll. Gleichzeitig sucht der Betrieb nach resistenten, klimaangepassten Gemüsesorten, die sowohl im Freiland als auch unter dem Schutz von (der neuartigen) Folie auf ihre besonderen Eigenschaften untersucht werden sollen. Im Bereich des Getreideanbaus versucht der Biolandhof (2) eine alte Roggensorte – den Urroggen – zu kultivieren und durch die Vermarktung des Brotes (3) für das Thema Klimawandel und Anpassung zu sensibilisieren.
Die Etablierung eines Bewusstseins für Klimawandelprozesse und die notwendigen Änderungen für eine klimaangepasste Agrar- und Ernährungswirtschaft setzen eine Kommunikation und Interaktion auf Wirtschaftsclusterebene voraus, um Austausch- und Kooperationsbündnisse durch gezielte Netzwerkbildung zu initiieren. Das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland (aef) stellt als Zusammenschluss von 75 Unternehmen aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis dar. In enger Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurden aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und praxisorientierten Bedarfen Schlüsselthemen für regionale Klimaanpassungsmaßnahmen erarbeitet.
Seit 1969 zieht die Schweinzucht Lutten GmbH & Co.KG für die beteiligten bäuerlichen Schweinemastbetriebe Ferkel auf. Hierzu werden ca. 1.700 Muttersauen in klimatisierten Ställen gehalten. Nach einer drei- bis vierwöchigen Säugezeit werden die neugeborenen Ferkel in eigenen Ställen weiter aufgezogen. Im Kontext des Klimawandels besteht die Problemstellung, dass die Milchleistung von Sauen bei heißen Sommertagen zurückgeht. Dies kann dazu führen, dass die Nachzucht gefährdet ist. Die Schweinzucht Lutten GmbH & Co.KG erprobt im Rahmen von nordwest2050 Kühlungssysteme für Sauenställe. Ziel des Projektes ist es, ein angepasstes Kühlungsystem zu entwickeln und das Tierwohl zu steigern.