The establishment of a consciousness for climate change processes and the necessary changes for climate-adapted agriculture and a climate-adapted food industry will require communications and interaction at the level of economic clusters, in order to initiate exchange and cooperation alliances by means of targeting network formation. The Oldenburg Münsterland Agriculture and Food Forum (AEF) is an association of 75 businesses in the agriculture and food sector which operates as an interface between the scientific community and everyday practice. In close cooperation with the Carl von Ossietzky University of Oldenburg, key issues for regional climate adaptation measures have been developed on the basis of scientific ascertainments and practice-oriented needs.
ONNO e.V., the East Frisian Network for Ecology – Region – Future, functions as a mediator between its members affected by climate change, the scientists in the project nordwest2050, and the public. The Association is especially active in the area of food communications and education, in order to strengthen the perspective of sustainable food culture in East Friesland among all relevant actors. In the context of this project, this is especially being developed and deepened with respect to the issue of climate change.
Die Tourismusstrategie 2022 für die GrimmHeimat NordHessen wurde im Sommer 2012 formuliert und besteht aus drei Elementen. Für die Bewertung ist es wichtig einzuschätzen, in welcher Form externe Einflussfaktoren die Entwicklung bis 2022 und darüber hinaus prägen werden. Im Folgenden wird der Einfluss des Klimawandels beurteilt und Anpassungserfordernisse abgeleitet. Ziel der Empfehlungen zur Anpassung ist es, auf die Auswirkungen durch den Klimawandel zu reagieren und somit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Tourismussektors zu stärken. Die Empfehlungen orientieren sich an den sieben strategischen Handlungsfeldern, welche im Rahmen der Tourismusstrategie 2022 als ein Teilelement definiert werden.
Die weltweite Klimaveränderung ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – dies gilt auch für den Tourismus. Die globale Erwärmung wird auch eine räumliche Verschiebung der Tourismusnachfrage in Richtung von Destinationen mit jeweils geeigneterer
„Wohlfühltemperatur“ verursachen, beispielsweise durch Meidung von Regionen mit hoher Hitzebelastung im Hochsommer.
Diese Ausarbeitung ist ein Beitrag zu der Diskussion über Möglichkeiten und Erfordernisse der Klimaanpassung in Nordhessen. Hierbei werden auf Basis der derzeit vorliegenden Klimaprojektionen grundlegende Anpassungsoptionen für die Tourismusbranche beleuchtet. Zugleich ist der Beitrag Start zu einer Reihe kleinerer Veröffentlichungen zu tourismusrelevanten Fragestellungen des Klimawandels in Nordhessen, die aus diesem Teilprojekt des KLIMZUG Nordhessen Verbundes erwachsen.
Die Wasserwirtschaft wird sich in Zukunft verstärkt mit dem Klimawandel auseinander setzen müssen. Veränderungen in den Niederschlägen und der Temperatur wirken sich auf die Nutzung von Trinkwasser in Haushalten und in der Wirtschaft sowie auf das Abwasseraufkommen aus. Simultan hierzu unterliegen auch Gesellschaft und Wirtschaft einem immerwährenden Veränderungsprozess. Dazu zählen der demografische Wandel, die wirtschaftliche Entwicklung und die Änderung der Siedlungsstruktur einer Region. Um diese verschiedenen Entwicklungen in ihrer Wirkung auf die Trinkwasser- und Abwassermengen der dynaklim-Region abschätzen zu können und vorausschauendes Handeln betroffener Akteure zu ermöglichen, sind in dieser Studie quantitative Szenarien für die kreisfreien Städte und Kreise entwickelt worden, um die Bandbreite der zukünftigen Herausforderungen der Wasserwirtschaft abzubilden. In allen Szenarien ist mit einem Rückgang der jährlichen Wassermengen (Trink-, Brauch-, Kühl- und Schmutzwasser) zu rechnen. Die in der öffentlichen Abwasserentsorgung abzuleitenden Regenwassermengen können sich je nach Entwicklung der Siedlungsstruktur und des Klimawandels unterschiedlich entwickeln. In der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist durch den Klimawandel aber mit einer deutlichen Zunahme der täglichen Spitzenwasserbedarfe im Verhältnis zur durchschnittlich nachgefragten Menge zu rechnen. Diese kann je nach Szenario dazu führen, dass trotz des Rückgangs der jährlichen Wasserbedarfe die Versorgungskapazitäten nur geringfügig reduziert werden können oder (je nach Konstellation einzelner Einflüsse in den Szenarien) noch leicht ausgebaut werden müssen. Um diese Ergebnisse herleiten zu können, werden nach einem kurzen Überblick über die Szenariotechnik in Kapitel 2 die einzelnen Szenarien zunächst näher beschrieben (Kapitel 3). Im folgenden Hauptkapitel 4 werden sie dann quantitativ mit Leben gefüllt, bevor in Kapitel 5 die Ergebnisse (vergleichend) näher betrachtet werden.
Wie gehen Unternehmen der Emscher-Lippe Region schon heute mit den Folgen des Klimawandels um? Welche Möglichkeiten bieten strategische Managementsysteme? Bietet der Klimawandel auch Chancen für Unternehmen? Diese Fragen beantworteten Experten im Rahmen einer Befragung zu klimarelevanten Managementstrategien des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes in der Emscher-Lippe Region.
Durch den Klimawandel werden die Leistungen von Gewässern möglicherweise eingeschränkt und das Leistungsvermögen von bestehenden Wasserver- und Abwasserentsorgungssystemen wird eventuell überfordert. Gewässer können bspw. ihre Qualität als Lebensraum verlieren oder nur noch unzureichende Wassermengen oder -qualitäten für die Trinkwasserversorgung liefern. Die dadurch verursachten Kosten sind den Veränderungen in der natürlichen Umwelt („Klimawandel“) geschuldet. Offen ist dabei, in welchem Ausmaß es zu einem Klimawandel kommt und welche konkreten Folgen er mit sich bringen wird. Dies erschwert die Auswahl geeigneter Anpassungsmaßnahmen.
Der Klimawandel wird erheblichen Einfluss auf die Wasserwirtschaft und somit auch auf die Menschen in der Emscher-Lippe-Region haben. Während die Kosten von Anpassungsmaßnahmen an Klimawandelfolgen verhältnismäßig leicht zu bestimmen sind, ist die Bewertung der nützlichen Maßnahmeneffekte schwierig. Der Hauptgrund ist darin zu sehen, dass diese Effekte oft nicht auf Märkten angeboten und nachgefragt werden und deshalb keine Marktpreise als Wertmaßstab existieren. Nach einer Analyse der Ausgangssituation werden verschiedene Werte von Wasser und Gewässern aufgezeigt. Der Informationsbedarf, um nützliche Effekte von Anpassungsmaßnahmen erfassen und bewerten zu können, ist abhängig von verschiedenen möglichen Zielen der Adaptation, die vergleichend vorgestellt werden. Zur monetären Bewertung von Umwelt- und Ressourcenkosten sowie Maßnahmen im Kontext der flexiblen und dynamischen Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel können unterschiedliche Methoden angewandt werden. Dabei sind direkte und indirekte Verfahren bei Primärstudien sowie Sekundärstudien im Rahmen eines Benefit Transfer voneinander zu unterscheiden, deren Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen im vorliegenden Paper dargestellt werden. Abschließend werden die Bewertungsverfahren in einer Übersicht anhand eines Kriterienkatalogs gegenübergestellt.