Seit Januar 2002 betreibt die bremenports GmbH & Co. KG die bremischen Zwillingshäfen im Auftrag der Freien Hansestadt Bremen. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft ging sie zu diesem Zeitpunkt aus der Privatisierung der Bremischen Hafenverwaltung hervor. Somit ist sie mit dem Management der bremischen Hafeninfrastruktur, das heißt Hafenzufahrten und Liegewannen für Schiffe, Kajen, Schleusen, Uferbauwerke, Straßen, Brücken, Gleisanlagen und einem großen Anteil von hafengebundenen Grün- beziehungsweise Naturflächen, in Bremen und Bremerhaven beauftragt. 390 Mitarbeiter/-innen verteilen sich zu diesem Zweck auf den Hauptsitz in Bremerhaven sowie auf die Zweigniederlassung in Bremen. Als Hafenbetreiber, dessen Standort von Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst werden kann und der das Image eines umweltfreundlichen Hafens weiter ausbauen möchte, ist bremenports an Klima- und Umweltthemen interessiert und engagiert sich in verschiedenen Feldern. So praktiziert sie seit z.B. seit dem Frühjahr 2011 ein zertifiziertes Umweltmanagement (PERS). Des Weiteren arbeitet das Unternehmen an der Erstellung einer CO2-Bilanz, um ökologische Entwicklungen an der Kaje besser erfassen zu können.
Der Bericht beschreibt die Aktivitäten des Projekts RADOST in den fünf Modulen „Netzwerk und Dialog“, „Natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung“, „Sozio-ökonomische Analyse“, „Nationaler und europäischer Politikrahmen/ nationaler und internationaler Austausch“ und „Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse“ und deckt den Zeitraum von April 2012 bis Januar 2013 ab.
Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014.
Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel.
Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.
Die weltweite Klimaveränderung ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – dies gilt auch für den Tourismus. Die globale Erwärmung wird auch eine räumliche Verschiebung der Tourismusnachfrage in Richtung von Destinationen mit jeweils geeigneterer
„Wohlfühltemperatur“ verursachen, beispielsweise durch Meidung von Regionen mit hoher Hitzebelastung im Hochsommer.
Diese Ausarbeitung ist ein Beitrag zu der Diskussion über Möglichkeiten und Erfordernisse der Klimaanpassung in Nordhessen. Hierbei werden auf Basis der derzeit vorliegenden Klimaprojektionen grundlegende Anpassungsoptionen für die Tourismusbranche beleuchtet. Zugleich ist der Beitrag Start zu einer Reihe kleinerer Veröffentlichungen zu tourismusrelevanten Fragestellungen des Klimawandels in Nordhessen, die aus diesem Teilprojekt des KLIMZUG Nordhessen Verbundes erwachsen.
Verändertes Verbraucherverhalten, neue Erwartungen an Reisedestinationen und höhere Unsicherheit hinsichtlich des Klimawandels und durch vermehrt auftretende Extremwetterereignisse führen schon jetzt zu verändertem Reise- und Suchverhalten beim Urlaub. Eine Tourismusdestination, die sich über ein Umwelt- und klimabewusstes Reiseangebot am Markt positionieren möchte, lebt von dem Engagement und der Zusammenarbeit der regionalen Akteure. Dabei kann jeder Tourismusakteur auch durch kleine Maßnahmen einen Schritt in diese Richtung gehen. Umwelt- und klimabewusste Tourismusangebote bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten und Optionen zur Gestaltung von Maßnahmen.
Das Handbuch will eine große Palette dieser Möglichkeiten aufzeigen, die individuell wie in einem Baukastensystem je nach Handlungsebene, Akteurskreis und auch den persönlichen Interessen kombiniert werden können.
Über das Hitzetelefon werden eingehende Hitzewarnungen
des Deutschen Wetterdienstes für die Stadt Kassel in der Zeit vom 15. Juni bis 31. August eines Jahres bis spätestens 10.00 Uhr des Folgetages von einer Diakonisse oder einem Mitglied des Seniorenbeirates an die Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben. Während eines Telefongesprächs wird auf Hinweise für gesundheitliche Beeinträchtigungen geachtet.
Der Bericht ""Digitale Stadtstrukturkartierung –
Analyse der stadtstrukturellen Grundlagen und thermale Charakterisierung von Stadtstrukturen"" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2a. Er beschäftigt sich mit der Analyse der stadtstrukturellen Grundlagen unde der thermalen Charakterisierung der Stadtstrukturen durch eine satellitengestützte Analyse von Oberflächentemperaturen. Das Teilprojekt erhebt den Anspruch, Anpassungsoptionen an Überwärmungseffekte für die gesamte Modellregion abzuleiten. Aus diesem Grund erfolgt die Untersuchung zweistufig. Zunächst werden anhand der Stadt Dresden Detailuntersuchungen durchgeführt. Dies ist notwendig, da die Datenlage diese Detailuntersuchungen ausschließlich für die Stadt Dresden hergibt. Anschließend erfolgt eine Transformation der in der Stadt Dresden gewonnenen Aussagen in die Modellregion. Im Rahmen des REGKLAM-Teilprojektes 3.1.2 wurden bestehende Methoden zur Ableitung von Oberflächentemperaturen aus Fernerkundungsdaten angepasst und um neue Ansätze ergänzt. Dadurch wurde eine Grundlage zur Bewertung der klimatischen Situation im Stadtgebiet geschaffen.
"Risiko", "Unsicherkeit" und "Anpassung" sind zentrale Begriffe im Spannungsfeld von Klimawandel und Demokratie. Wie entstehen Risiken und was bedeuten sie in der Ökonomie und der Politik, in der Gesellschaft und bezogen auf Natur oder Technik? Was heißt Unsicherheit mit Bezug auf zukünftige Zustände und Ereignisse, die wir nicht kennen können? Wer betont Unsicherheit – und weshalb?
Der Umgang mit Risiko und Unsicherheit zieht sich in die Debatte zur „Anpassung an den Klimawandel“ hinein und ist abhängig davon, ob eine reaktive, eine proaktive oder eine dynamische Anpassung an den Klimawandel favorisieret wird. Klimapolitiken sind einerseits Ausdruck von gesellschaftlich erzeugten und systemischen Risiken – andererseits können aber auch diese Klimapolitiken selbst neue Risiken für Demokratie und demokratische Entscheidungsfindung erzeugen.
Wie gehen Unternehmen der Emscher-Lippe Region schon heute mit den Folgen des Klimawandels um? Welche Möglichkeiten bieten strategische Managementsysteme? Bietet der Klimawandel auch Chancen für Unternehmen? Diese Fragen beantworteten Experten im Rahmen einer Befragung zu klimarelevanten Managementstrategien des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes in der Emscher-Lippe Region.