Das Modellgebiet Elmshorn steht für die Typologie Mittelzentren im Umland einer Großstadt. Die Modellstudie soll beispielhaft die Frage beantworten: Wie können Stadt- und Regionalplanung für Elmshorn auf die geänderten klimatischen Bedingungen und deren Auswirkungen reagieren? Elmshorn hatte in der Vergangenheit schon häufiger mit Überflutungen aus unterschiedlichen Hochwasserereignissen zu kämpfen. Aufgrund der dichten Baustruktur der Stadt und der wassernahen Lage an der Krückau sowie im Rückstauraum von der Elbe ist zu erwarten, dass sich die Probleme durch hydrologische und temperarturbedingte Veränderungen im Zuge des Klimawandels weiter verstärken. Ein Schwerpunkt der Arbeit lag auf der wissenschaftlichen Quantifizierung von durch den Klimawandel verursachten Problemen, speziell im Bereich Starkniederschläge und Hochwasser. Als Anpassungsmaßnahmen wurden sowohl raumspezifische als auch übertragbare Lösungen entwickelt.
Das für die Feldberegnung in Nordost-Niedersachsen verfügbare Wasser ist begrenzt, im Klimawandel wird der Wasserbedarf steigen. Daher sind Konzepte zur Schließung regionaler Wasserkreisläufe und zur Erhöhung der verfügbaren Grundwassermenge wichtig, um die Beregnung auch künftig zu sichern und Nutzungskonflikten mit anderen Wassernutzern vorzubeugen. Zur Erhöhung der regional verfügbaren Wassermenge wurden im Rahmen von KLIMZUG-NORD zwei Pilotprojekte umgesetzt.
Um auch im Klimawandel ausreichend Wasser für die in Nordost-Niedersachsen unverzichtbare Feldberegnung bereitstellen und gleichzeitig die Ansprüche von Naturschutz und anderen Landnutzern wahren zu können, sind neue Formen der Kooperation und Kommunikation notwendig.
In KLIMZUG-NORD wurde ein planerisches Konzept zur Schaffung zukunftsfähiger Kulturlandschaften entwickelt, das eine klimaangepasste und konsensfähige Landnutzung für alle Bereiche ermöglicht.
Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse der transdisziplinären Zusammenarbeit im KLIMZUG-NORD-Modellgebiet Wandse. Zunächst geht er auf klimatischer Veränderungen in der Metroplregion Hamburg und die Betroffenheiten von Städten ein. Im Folgenden stehen Klimawandelfolgen für das Modellgebiet in den Bereichen Biologie, Stadtklima und Wasserwirtschaft im Mittelpunkt. Das anschließende Kapitel widmet sich unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Gebietes bis 2050, stellt stadt- und freiraumplanerische Konzepte für die Klimaanpassung dar und analysiert ihre Wirkungen in den unterschiedlichen Szenarien für Stadtklima und wasserbezogene Themen. Das abschließende Kapitel widmet sich nach einer Einführung in die Gesamtheit der Steuerungsformen ausgewählten erprobten informellen Instrumenten zur Klimaanpassung.
Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014.
Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel.
Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.
Um die Ausarbeitung, Kommunikation und Umsetzung der Transformation zu einer konfliktreduziertenund klimaangepassten Flächennutzung zu initiieren, wurden vom Centers of Competence e.V. von 2010 bis 2013 im Rahmen von nordwest2050 drei Veranstaltungen organisiert. In Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurde ein Dialog initiiert, durch den die Heterogenität der Themen und die verschiedenen Interessen der Akteure zur Flächennutzungsproblematik lösungsorientiert verhandelt werden konnten. Auf der zweiten und größten Veranstaltung konnte im Februar 2013 mit der »Auricher Erklärung« ein regionales Statement zu den wichtigsten Flächennutzungsproblemen sowie konkreten Lösungsansätzen verabschiedet werden, das von der Region durch eine breite Autorenschaft vertreten und getragen wird.
Wegen der beschränkten Ausbringungsmöglichkeiten sind aufgrund wachsender Tierbestände und weiter zunehmender Biogasanlagen (Gärreste) immer größere Entfernungen zu überbrücken. Wichtige Schritte liegen daher zukünftig sowohl in der Erhöhung der Transportwürdigkeit als auch in der Reduzierung von Transportwegen und Aufkommen der organischen Nährstoffträger; dies gilt besonders für Gülle und Gärreste. Neue und klimaangepasste Geschäftsmodelle sind zu entwickeln. Die Naturdünger-Verwertungs GmbH (NDV) lieferte im Laufe des Projekts nordwest2050 in der Funktion als Experte und Multiplikator Daten und Hintergrundwissen, insbesondere auch zur Veranstaltungsreihe »Flächennutzung unter Klimawandel im Nordwesten«.
In order to initiate the design, communication and implementation of the transformation to a lowconflict and climate-adapted land-use system, the Centers of Competence e.V. organized three events in the context of nordwest2050 between 2010 and 2013. In cooperation with the Carl von Ossietzky University of Oldenburg, a dialogue was initiated in which heterogeneity of the issues and the various interests of the actors on the issue of land-use was discussed and a solution-oriented manner. At the second and largest event, in February 2013, the »Aurich Declaration,« a regional statement on the most important land-use problems, and concrete approaches to solutions, was adopted. It is represented and supported by a wide range of authors from the region.
Due to growing animal stocks and increasing numbers of biogas facilities (fermentation residues), as well as the limited possibilities for use as fertilizer, handling liquid manure involves ever greater distances. In the future therefore, important steps will involve both an increase in transport-worthiness and a reduction of transport routes and quantities of organic nutrient-containing materials produced; this is especially true for liquid manure and fermentation residues. New, climate-adapted business models need to be developed. During the course of the nordwest2050 project, The Naturdünger-Verwertungs GmbH (Natural Fertilizer Recycling Company/NDV), functioning as an expert and a multiplier, provided data on background knowledge especially for the presentation series Land-Use in the Context of Climate Change in the Northwest.
Stürme und Sturmfluten, starke Niederschläge und Überschwemmungen, Hitze und Gewitter im Sommer und Eisregen im Winter: Diese Wetterkapriolen beeinträchtigen schon heute Leben und Arbeiten in der Metropolregion Hamburg. Mit dem Klimawandel können sie immer häufiger auftreten. Wie wird sich der Klimawandel in unserer Region manifestieren, welche Auswirkungen wird er haben und wie kann sich unsere Gesellschaft an die Folgen des Klimawandels anpassen? KLIMZUG-NORD hat Antworten auf diese Fragen erarbeitet und die Ergebnisse in dem nun vorliegenden Kursbuch zusammengefasst. Das Kursbuch will Denkanstöße auch für unkonventionelle Lösungswege geben und den Kurs einer klimaangepassten zukünftigen Entwicklung skizzieren. Um diesen Kurs einzuschlagen, ist mehr politisches Gewicht für Klimaanpassung erforderlich, müssen neue Siedlungskonzepte für ein Leben mit dem Wasser umgesetzt und breite gesellschaftliche Allianzen geschmiedet werden. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist eine Mammutaufgabe – beteiligen Sie sich jetzt an deren Bewältigung! Stöbern Sie in dem Kursbuch, diskutieren Sie mit Kolleginnen und Kollegen, politisch Verantwortlichen, Ihrem Freundeskreis und mit Ihrer Familie und bringen Sie so die Klimaanpassung in unserer Region auf einen guten Kurs!