Der vorliegende Band empfiehlt Handlungsschwerpunkte für Brandenburger Entscheidungsträger zur Anpassung des Naturschutzes an die Herausforderungen des Klimawandels. Er bildet den Abschluss nach einer 2012 in einem ersten Band erschienenen Analyse strategischer Grundlagen und einem 2013 erschienenen zweiten Band über neu entwickelte Instrumente.
Der Schutz der biologischen Vielfalt ist unerlässlicher Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung in Brandenburg. Die relativ gut bekannten Gefährdungen des Naturhaushalts werden in ihrer Wirkung durch den Klimawandel deutlich verschärft. Kluges, vorausschauendes politisches Handeln ist erforderlich. Moderner Naturschutz bedarf eines übergreifenden gesellschaftlichen Engagements sowie der integrativen Berücksichtigung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, die alle Handlungsebenen betreffen. Zielstellungen müssen hinterfragt und gegebenenfalls justiert werden. Es wird empfohlen, hierbei konsequent einem ökosystembasierten Ansatz zu folgen. Die Priorisierung von Schutzobjekten und entsprechenden Maßnahmen sind verstärkt an stabilisierenden Ökosystemfunktionen gegen Wirkungen des Klimawandels und im Sinne des Klimaschutzes auszurichten. Naturschutz ist als Querschnittsaufgabe stärker in der Gesellschaft zu verankern. Dies stellt eine neue Herausforderung für die Akteure dar. Angepasste Methoden und Instrumente sind einzuführen. Dies bringt einen entsprechenden Bedarf neuer Aus- und Weiterbildungsangebote mit sich.
In den letzten Jahren hat sich die öffentliche, wissenschaftliche wie auch politische Debatte über den Klimawandel und über die Folgen der globalen Erwärmung deutlich intensiviert: Von Seiten der Bundesregierung wird im Hinblick auf den Klimawandel an die individuelle Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten appelliert.
Und in der Tat legen Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung sowie der Marktforschung nahe, dass der Klimawandel bzw. die Klimarelevanz von Produkten und Dienstleistungen für die Konsumentscheidungen privater Haushalte an Bedeutung gewinnt und dass auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher eine gesteigerte Bereitschaft besteht, regionale und klimagünstigere Angebote stärker nachzufragen. Vor diesem Hintergrund stehen im Zentrum dieses artec-papers klimawandelbezogene Veränderungen der Nachfrage und des Konsumverhaltens. Hierzu werden u.a. die Entwicklung der Umwelteinstellungen einerseits und die Preisentwicklung andererseits thematisiert.
Dieses Rechtsgutachten umfasst 6 Kapitel aus dem Bereich Raum- und Bauplanung mit Bezug zur Anpassung an den Klimawandel und seinen Folgen:
A) Bauleitplanung
B) Bauordnungsrecht
C) Raumordnungsrecht
D) Naturschutzrecht
E) Wasserrecht
F) Anpassung in den Umweltprüfungen
Für ein erfolgreiches Monitoring sind vier Kernelemente wichtig: Informationsbedarf gemäß Zielen, Indikatoren, Bewertungssystem und Handlungsoptionen. Das Monitoringhandbuch gibt mit Stand März 2014 für die einzelnen Ergebnisbereiche einen Überblick über die Anpassungsziele und den daraus resultierenden Informationsbedarf des Projektes dynaklim , über die Indikatoren, anhand derer die Zielerreichung gemessen, und es gibt ein Bewertungssystem, anhand dessen der Zielerreichungsstand bewertet werden kann. Es werden Handlungsoptionen aufgezeigt, die es ermöglichen, bei einer Zielabweichung gegenzusteuern. Bei einigen Ergebnisbereichen konnten diese vier Kernelemente eines Monitorings noch nicht vollständig benannt werden. Das Monitoringhandbuch ist so angelegt, dass es auch nach der Projektlaufzeit regelmäßig weiter fortgeschrieben werden kann.
Die Roadmap of Change bietet Strategien, Prinzipien und Handlungsempfehlungen, um die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Bis zum Jahr 2050 soll die Region nicht nur an die zu erwartenden Klimaveränderungen angepasst, sondern insgesamt resilienter gegenüber Störereignissen sein. Wie diese Roadmap entsteht und was sie beinhaltet, erläutert diese Ausgabe von „kurz+bündig“.