Der vorliegende Bericht erarbeitet die Fragestellung, welche Finanzierungsinstrumente den Betrieben der Wasserwirtschaft für die Emscher-Lippe-Region zur Verfügung stehen und potenziell für die Refinanzierung von Anpassungsmaßnahmen anwendbar sind. Er fasst die Arbeitsergebnisse aus der dynaklim-Aktivität „Zusammenstellung, Effizienzprüfung und Bewertung von Finanzierungsmodellen (allgemein und regional)“ zusammen. In Aktivität 6.3.1 wurden verschiedene Finanzierungsinstrumente –klassische und innovative– zusammengestellt, klimarelevante Bewertungskategorien (Stabilität, Flexibilität, Transparenz, Akzeptanz sowie der Anwendbarkeit) entwickelt und mit zehn Bewertungs kriterien für Finanzinstrumente hinterlegt. Auf Basis dieser Bewertungskriterien wurden alle dargestellten Finanzierungsmodelle bewertet. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden zum einen mit einer empirischen Befragung abgesichert und zum anderen mit Entscheidungsträgern in der Emscher Lippe Region diskutiert. Es wurden Unterschiede in der Wasserver- und Abwasserentsorgung erarbeitet sowie Erwartungen für zukünftig relevante Finanzierungsmodelle identifiziert.
Dokumentationen der Tagung der KLIMZUG-Veründe an der TU Dortmund am 03.10.2010:
Die Aufgabe der Bildung regionaler Netzwerke zur Anpassung
an den Klimawandel ist ein Kennzeichen aller sieben
KLIMZUG-Initiativen. Infolgedessen sind sie alle mit dem
Themenkomplex „regionale“ und/oder „Netzwerk-Governance“
konfrontiert. Letztere wird dabei vielfach als ein Organisationsmodell verstanden, das geeignet ist, den angestrebten Paradigmenwechsel in Richtung auf die regionale Anpassungsfähigkeit anzuleiten. Viele, darunter gerade auch die politik und verwaltungswissenschaftlich, akteurs und institutionenanalytisch informierten
KLIMZUG-Teilprojekte stützen sich auf neue Erkenntnisse
der interdisziplinären Governance-Forschung, um diese für
den praktischen Prozess der Etablierung eines regionalen
Kooperationsnetzwerks fruchtbar zu machen. Zugleich aber
kann Governance auch als kritisches analytisches Konzept
verstanden und genutzt werden, das den Blick auf die
Prozesse der Steuerung und Koordination komplexer Prozesse
in komplexen Strukturen richtet und dabei institutionelle
Kontexte und deren Wandel ebenso berücksichtigt wie die
Aspekte von Macht und Legitimation.
In der Ostseeregion gibt es eine Reihe von Kooperationen, deren Strategien für die Anpassung an den Klimawandel von Bedeutung sind. Die wichtigsten werden hier vorgestellt.
Analyse einer unter Touristen erfolgten Umfrage in Hinblick auf Erkenntnisse für die Auswahl geeigneter Anpassungsmaßnahmen an regionale Klimawandelauswirkungen sowie die strategische Ausrichtung der regionalen touristischen Entwicklung.
Überblick über mögliche Maßnahmen zur Reduzierung von mit Dränwasserabflüssen in Gewässergelangenden Nährstoffeinträgen. Fokus sind dabei Maßnahmen, die durch entsprechende landwirtschaftliche Bewirtschaftungspraktiken bereits auf den Flächen erfolgen können, als auch auf solche, die in der Dränanlage selbst erfolgen oder ihr nachgeschaltet werden können. Die mit dem Ergebnis der Literaturauswertung und aus der Auswertung eigener Forschungsvorhaben vorliegenden möglichen Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffausträgen wurden katalogartig zusammengestellt.
Die Anpassung an den Klimawandel ist eine neue Herausforderung für die regionale Raumordnung und -entwicklung. Die regionale Ebene nimmt eine Vermittlungsfunktion zwischen der rahmensetzenden Anpassungspolitik der übergeordneten Ebenen (EU, Bund, Länder) und der kommunalen Ebene wahr. Darüber hinaus beziehen sich Anpassungsstrategien und -maßnahmen vielfach auf überörtliche, häufig regionale Natur- bzw. Funktionsräume (z. B. Fluss, Stadtregion). Dabei stellt sich die Frage, ob die in der Praxis bestehenden und in der Literatur diskutierten Instrumente der regionalen Raumordnung und -entwicklung für die Bewältigung der neuen Herausforderungen geeignet sind.
Der vorliegende Beitrag analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Instrumentariums der regionalen Raumordnung und -entwicklung bei der Anpassung an den Klimawandel. Hierzu arbeitet er zunächst spezifische Herausforderungen der Klimaanpassung heraus und systematisiert die Instrumente der regionalen Raumordnung und -entwicklung. Darauf aufbauend charakterisiert es die bestehenden und diskutierten Instrumente und bewertet sie.
Die Ergebnisse zeigen, dass der regionalen Raumordnung und -entwicklung bereits vielfältige Instrumente zur Klimaanpassung zur Verfügung stehen und ergänzende Instrumente diskutiert werden. Dies wird besonders im Bereich der formellen und informellen Instrumente deutlich. Ökonomische und organisationale Instrumente werden dagegen auf der regionalen Ebene bislang kaum berücksichtigt. Diese können jedoch Impulse gerade im Hinblick auf die Umsetzung regionaler Klimaanpassungskonzepte setzen. Daher sehen die Autoren hier weiteren Entwicklungs- und Erprobungsbedarf.
Was genau Flächenkonkurrenzen sind und was die mit dem Klimawandel zu tun haben, erläutert der Experte Bernd Stania aus Vechta im dritten Teil der Filmreihe. Er zeigt, wer überhaupt Fläche benötigt und an welchen Stellen es künftig haken könnte.
Auch die hiesigen Hafenanlagen bleiben von den vorausgesagten Klimaveränderungen nicht verschont. Mit welchen Problemen gerechnet werden und was man tun muss, um vorbereitet zu sein, berichtet der bremenports-Umweltdirektor Uwe von Bargen aus Bremerhaven im vierten Teil.
Im sechsten Teil erklärt Andre Karzmarczyk, wie Unternehmen erkennen können, ob sie vom Klimawandel betroffen sind. Zusätzlich stellt er die Entwicklung von unternehmensspezifischen Klimaanpassungsstrategien vor.