Die Methodik der vulnerabilitätsbezogenen Wertschöpfungskettenanalyse liefert einen systematischen Bezugsrahmen zur mehrdimensionalen Erfassung von möglichen Klimawirkungen auf Wertschöpfungsketten. Anhand eines Vorgehensmodells mit konkreten Untersuchungsschritten lassen sich die Charakteristika einer jeweiligen Wertschöpfungskette vertieft erfassen, analysieren und im Hinblick auf Klimawirkungen bewerten.
Der nordwest2050-Bericht Nr. 2 führt die von 'nordwest2050' durchgeführten Verwundbarkeitsanalysen für eine Vielzahl gesellschaftlicher Sektoren, die Wirtschaftsbereiche Tourismus, Ernährung, Energie sowie Hafen und Logistik sowie für die regionale Governance in der Metropolregion Bremen-Oldenburg in einem Bericht zur regionalen Verwundbarkeit zusammen.
Schwerpunkte dieses so genannten Syntheseberichts sind eine vergleichende Darstellung der Höhe der jeweiligen Verwundbarkeiten durch den Klimawandel und mögliche Wechselwirkungen zwischen den Sektoren und Wirtschaftsbereichen, die z.B. Flächennutzungs- oder Zielkonflikte in der Region verstärken können. Weitere Aspekte sind: An welcher Stelle könnten aufgrund von Klimaanpassungsmaßnahmen zukünftig Konflikte und Konkurrenzen um Fläche auftreten? Welche Aussagen machen die regionalen Klimaszenarien über das zukünftige Auftreten von Extremereignissen und wie wirken sich diese auf die Verwundbarkeit im Nordwesten aus? Wie wirken die globalen Folgen des Klimawandels auf die Wertschöpfungsketten der Wirtschaftsbereiche in der Region?
Die Ergebnisse der Synthese der Verwundbarkeitsanalyse erlauben einen Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels und des resultierenden Anpassungsbedarfs in der Region in einer mittelfristigen (bis 2050) und einer langfristigen Perspektiven (bis 2100). Aus ihnen lassen sich auch Hinweise auf sinnvolle Handlungsstrategien ableiten, die in einer regionalen Klimaanpassungsstrategie berücksichtigt werden sollten.
Die Vision 2050 von 'nordwest2050‘ beschreibt eine gewünschte Zukunftsvorstellung, wie ein resilienter und klimaangepasster Raum der Metropolregion Bremen-OIdenburg im Jahr 2050 aussehen soll. Die Vision 2050 dient als Orientierungsrahmen, um langfristige Strategien und Maßnahmen auf dem Weg in eine klimaangepasste und resiliente Zukunft erarbeiten zu können. Bearbeitete Themenfelder sind: Regionale Governance, Raum- und Regionalplanung, Geschlechtergerechtigkeit, Konsum / Bildung / Wertewandel, Energieversorgung, Ernährungswirtschaft, Hafenwirtschaft / Logistik, Küstenschutz, Naturraum, Tourismus / Naherholung, Gesundheit / Demografie sowie Alltag / Wohnen / Arbeiten / Freizeit.
Die Roadmap für das Handlungsfeld Raumplanung gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung der Raumplanung in der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen. Zunächst werden die klimawandelbedingten Anforderungen an die Raumplanung aufgezeigt. Anschließend werden die Ausgangsbedingungen für eine erfolgreiche Anpassung an die Folgen des Klimawandels dargestellt, indem entsprechende Potenziale und Defizite des bestehenden Planungssystems beschrieben werden. Ausgehend von der „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Raumplanung werden schließlich kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- bis langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 benannt und erläutert.
Die sektorale Roadmap gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung im Naturraum der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen kann. Die Roadmap beschreibt zunächst die für den Naturraum relevanten regionalen Veränderungen des Klimas (Kap. 2). Anschließend werden die Ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse für den Naturraum dargestellt (Kap. 3). Kapitel 4 enthält die Kernaussagen der in ‚nordwest2050‘ entwickelten „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Naturraum. Im Sinne der Handlungsorientierung werden schließlich in Kapitel 5 kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- und langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 und darüber hinaus benannt und erläutert.
Die sektorale Roadmap für den Bereich Regionale Governance gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung in der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen. Ausgehend von der Leitvision für das Jahr 2050 für die Regionale Governance werden kurzfristige Handlungsempfehlungen bis 2020 sowie mittel- bis langfristige Handlungspfade bis 2050 beschrieben.
ONNO e.V., the East Frisian Network for Ecology – Region – Future, functions as a mediator between its members affected by climate change, the scientists in the project nordwest2050, and the public. The Association is especially active in the area of food communications and education, in order to strengthen the perspective of sustainable food culture in East Friesland among all relevant actors. In the context of this project, this is especially being developed and deepened with respect to the issue of climate change.
ONNO e.V., das ostfriesische Netzwerk für Ökologie – Region – Zukunft, nimmt eine Mittlerfunktion zwischen seinen Mitgliedern, die Probleme mit den Folgen des Klimawandels haben, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Projekt nordwest2050 sowie der Öffentlichkeit ein. Der Verein ist vor allem im Bereich der Ernährungskommunikation bzw. -bildung tätig, um die Perspektiven einer nachhaltigen Ernährungskultur in Ostfriesland bei allen dafür wichtigen Akteuren zu stärken. Dies wird im Rahmen des Projekts vor allem hinsichtlich des Themas Klimawandel weiterentwickelt und vertieft.
Anstatt sich nur auf Klimaschutzmaßnahmen zu fokussieren, wurden für das Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ) Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel identifiziert. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) hat 2011 und 2012 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen eine umfassende empirische Untersuchung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Logistikbranche der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die zu erwartenden Folgen des Klimawandels auch für das GVZ und die einzelne Ansiedler eine neue Herausforderung darstellen kann.
„Klimaanpassung in Planungsverfahren“ ist ein Leitfaden für die Planungspraxis, der insbesondere die bereits vorhandenen Planungsinstrumente der Stadt- und Raumplanung zur Anpassung an den Klimawandel überprüft. Er gliedert sich in drei Teile: Im ersten Kapitel werden die im Zuge des Klimawandels in der Unterweserregion zu erwartenden Veränderungen und Folgen in einer Gesamtschau dargestellt. Daran anschließend wird im zweiten Kapitel die Rolle der räumlichen Planung im Kontext der Anpassung an den Klimawandel erläutert und eine planungsrechtliche Einordnung des Themas Klimawandel vorgenommen. Im dritten Kapitel werden Ansatzpunkte für die in der Region Unterweser erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in den Bereichen Landschaftsplanung, Stadtplanung/ Siedlungsentwicklung, Hochwasserschutz und Küstenschutz dargelegt.