In der vorliegenden Studie wird unterschucht, ob und in welchem Maße Starkregen mit Niederschlagshöhen N >= 20 mm/d in der Zukunft zunehmen werden. Dabei wird geprüft, ob es eine jahreszeitlich unterschiedliche Entwicklung bei der Änderung der Häufigkeit von Starkregen mit Niederschlagshöhen N >= 20 mm /d gibt.
Proceeding of the 12th International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 11-16 September 2011.
For the development of adaptation strategies in the research project dynaklim (Dynamic Adaptation of Regional Planning and Development Processes to the Effects of Climate Change in the Emscher-Lippe-Region) numerous models (e. g. sewer models) which need rainfall data as input are used. These models need data with a temporal and spatial resolution beyond the resolution provided by regional climate models. Therefore downscaling of the
precipitation data is performed with the help of weather radar data. Comparisons of measurement and model data during 1961-1990 show systematic bias and differing statistical characteristics between the two data types; thus the model data requires preliminary correction before use. A critical point is the corrections´ impact on extreme event data that are applied in extreme value statistics for structure design, e.g. for retention basins. Different characteristics of the analysed rainfall data and correction procedures are described.
Der Bericht stellt die Ergebnisse der ersten repräsentativen Bevölkerungsbefragungswelle, die von der Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) im Sommer 2010 durchgeführt wurde, dar. Die Ergebnisse basieren auf einem für die Emscher- Lippe-Region repräsentativen Befragungssample von 3.000 Personen mit einer Rücklaufquote von 11%. Fokussiert werden in dem Ergebnisbericht Klimawandelbetroffenheiten und Akzeptanzgrenzen für klimawandelbedingte Adaptationskosten (Entgeltanpassungen in der Wasserver- und Abwasserentsorgung) sowie unterschiedliche Bereitschaften der Bürgerinnen und Bürger in der Emscher-Lippe-Region zur Übernahme adaptationsbedingter Kosten.
Im ersten Teil wird zunächst ein Überblick über die zeitlichen Verläufe der projizierten Temperatur- und Niederschlagsänderungen in der Metropolregion Hamburg insgesamt gegeben. Die Legende zeigt jeweils alle regionalen Klimasimulationen, die die Datenbasis für dieses Informationspapier sind. Es handelt sich dabei um 3 Realisierungen der Kontrollsimulation und je 3 Realisierungen der Szenarien A1B, B1 und A2 mit REMO in 0.088° Horizontalauflösung (UBA, KLIWAS, KLIMZUG) sowie 2 Realisierungen der Kontrollsimulation und je 2 Realisierungen der Szenarien A1B und B1 mit CLM in 0.165° Horizontalauflösung (Konsortialrechnungen). Zudem werden für die Temperatur- und Niederschlagsänderungen 2036-2065 und 2071-2100 gegenüber 1971-2000 das Mittel sowie Minimum und Maximum aller 13 Klimasimulationen dargestellt. Im zweiten Teil werden dann die projizierten Temperatur- und Niederschlagsänderungen 2036-2065 und 2071-2100 gegenüber 1971-2000 für alle Landkreise der Metropolregion Hamburg dargestellt. Auch hier werden jeweils das Mittel sowie Minimum und Maximum aller Simulationen vorgestellt.
Bei der Erforschung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel spielen Informationen und Daten über die möglichen Veränderungen der verschiedenen Klimaparameter und deren Folgen für den regionalen Wasser- und Energiehaushalt eine wesentliche Rolle. Das Max-Planck-Institut für Meteorologie stellt über die Querschnittsaufgabe Klimawandel für sämtliche Teilprojekte in KLIMZUG-NORD Informationen zu Klimaänderungen für Norddeutschland bereit und berät zum Umgang mit regionalen Klimadaten und ihren Unsicherheiten. Im intensiven Dialog mit den Projektpartnern wird eine sinnvolle und konsistente Verwendung von Klimawissen abgestimmt. Es wird umfassend über die Möglichkeiten und Grenzen der regionalen Klimamodellierung informiert.
Die Projektionen der Klimaänderung für Europa und Deutschland bis zum Ende des 21. Jahrhunderts zeigen eine große Bandbreite der simulierten Temperatur- und Niederschlagtrends, verursacht durch 1. Unsicherheiten globaler und regionaler Klimamodellierung, 2. interne Variabilität des Klimas und 3. unterschiedliche Annahmen über die zukünftige Entwicklung von Treibhausgasemissionen. Diese Bandbreite wird im ersten Arbeitspaket von Teilprojekt T3.1 untersucht, um Unsicherheiten von Klimasimulationen auch in der Klimafolgenforschung sowie der Erforschung von Anpassungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.
In light of projected climate change impacts in the Baltic Sea region, there is a strong need for enhanced understanding about adaptation needs. In this regard, the role of local level decision makers will be crucial to the success of such adaptation strategies. This primer aims to provide local decision makers with insights and knowledge on the subject. This primer has been prepared as part of the project RADOST (Regional Adaptation Strategies for the
German Baltic Sea Coast), which is funded by the
German Federal Ministry of Education and Research.
Starkregenereignisse sind schlecht vorhersehbar, treten künftig aber immer häufiger auf. Was dabei auf das Stadtentwässerungssystem zukommt und ob die Kanalnetze und Pumpwerke ausreichend aufgestellt sind, erklärt Experte Dietmar Gatke vom Bremischen Abwasserentsorger hanseWasser im neunten Teil der Filmreihe. Was Bürger und Bürgerinnnen tun können, um ihre Eigenheime vor Starkregen zu schützen, demonstriert hanseWasser Mitarbeiter Alexander Vedder.
Wie kann eine regionale Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zukunftsfähig gestaltet werden? Diese Frage steht im Zentrum des Forschungsprogramms „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Innerhalbes Programms wird das Projekt dynaklim (Dynamische Anpassung an den Klimawandel in der Emscher-Lippe-Region) gefördert. Im Zeitraum von fünf Jahren (2009-2014) soll ein Netzwerk aufgebaut und sollen gemeinsam mit regionalen Akteuren Elemente einer zukunftsfähigen Anpassung entwickelt werden. Zwei Zukunftsworkshops sind im Jahr 2010 der Ort gewesen, an dem von Extremereignissen (Hochwasser) betroffene Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft und kommunaler Verwaltungen miteinander über den Klimawandel und dessen Gestaltung nachgedacht haben. Sie haben Geschichten über mögliche Zukünfte (der Szenarienworkshop) erzählt und ein Leitbild als normativen Orientierungsrahmen (der Leitbildworkshop) entworfen.