Der Artikel liefert einen Überblick über die Akitivitäten im Rahmen der KLIMZUG-Fördermaßnahme und zeigt beispielhaft einige der erarbeiteten Lösungsansätze auf.
Wegen der beschränkten Ausbringungsmöglichkeiten sind aufgrund wachsender Tierbestände und weiter zunehmender Biogasanlagen (Gärreste) immer größere Entfernungen zu überbrücken. Wichtige Schritte liegen daher zukünftig sowohl in der Erhöhung der Transportwürdigkeit als auch in der Reduzierung von Transportwegen und Aufkommen der organischen Nährstoffträger; dies gilt besonders für Gülle und Gärreste. Neue und klimaangepasste Geschäftsmodelle sind zu entwickeln. Die Naturdünger-Verwertungs GmbH (NDV) lieferte im Laufe des Projekts nordwest2050 in der Funktion als Experte und Multiplikator Daten und Hintergrundwissen, insbesondere auch zur Veranstaltungsreihe »Flächennutzung unter Klimawandel im Nordwesten«.
Die Firma Colocation IX GmbH errichtet ein neues Rechenzentrum in Bremen und hat sich für den Einsatz einer neuen innovativen Kühltechnik entschlossen: Anstatt der traditionellen Klimatisierung zur Abführung der Abwärme von Servern, sollen Integralbrunnen und Erdsonden eine energieeffiziente Kühlung im Sommer sowie Heizenergie im Winter bereitstellen. Dabei arbeitet das Unternehmen mit der Universität Bremen und der Geo-En GmbH, Experten für Integralbrunnen zusammen. Diese Alternativen zur elektrisch angetriebenen Kompressorkühlung werden sowohl durch Energieeinsparungen das Klima schützen, die elektrischen Netze entlasten helfen und gleichzeitig eine dezentrale und störungssichere Kälteversorgung gewährleisten. Das Projekt wurde mit 280.000 Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Der Eigenanteil der ColocationIX GmbH beträgt 315.000 Euro.
Dokumentationen der Tagung der KLIMZUG-Veründe an der TU Dortmund am 03.10.2010:
Die Aufgabe der Bildung regionaler Netzwerke zur Anpassung
an den Klimawandel ist ein Kennzeichen aller sieben
KLIMZUG-Initiativen. Infolgedessen sind sie alle mit dem
Themenkomplex „regionale“ und/oder „Netzwerk-Governance“
konfrontiert. Letztere wird dabei vielfach als ein Organisationsmodell verstanden, das geeignet ist, den angestrebten Paradigmenwechsel in Richtung auf die regionale Anpassungsfähigkeit anzuleiten. Viele, darunter gerade auch die politik und verwaltungswissenschaftlich, akteurs und institutionenanalytisch informierten
KLIMZUG-Teilprojekte stützen sich auf neue Erkenntnisse
der interdisziplinären Governance-Forschung, um diese für
den praktischen Prozess der Etablierung eines regionalen
Kooperationsnetzwerks fruchtbar zu machen. Zugleich aber
kann Governance auch als kritisches analytisches Konzept
verstanden und genutzt werden, das den Blick auf die
Prozesse der Steuerung und Koordination komplexer Prozesse
in komplexen Strukturen richtet und dabei institutionelle
Kontexte und deren Wandel ebenso berücksichtigt wie die
Aspekte von Macht und Legitimation.
Stürme und Sturmfluten, starke Niederschläge und Überschwemmungen, Hitze und Gewitter im Sommer und Eisregen im Winter: Diese Wetterkapriolen beeinträchtigen schon heute Leben und Arbeiten in der Metropolregion Hamburg. Mit dem Klimawandel können sie immer häufiger auftreten. Wie wird sich der Klimawandel in unserer Region manifestieren, welche Auswirkungen wird er haben und wie kann sich unsere Gesellschaft an die Folgen des Klimawandels anpassen? KLIMZUG-NORD hat Antworten auf diese Fragen erarbeitet und die Ergebnisse in dem nun vorliegenden Kursbuch zusammengefasst. Das Kursbuch will Denkanstöße auch für unkonventionelle Lösungswege geben und den Kurs einer klimaangepassten zukünftigen Entwicklung skizzieren. Um diesen Kurs einzuschlagen, ist mehr politisches Gewicht für Klimaanpassung erforderlich, müssen neue Siedlungskonzepte für ein Leben mit dem Wasser umgesetzt und breite gesellschaftliche Allianzen geschmiedet werden. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist eine Mammutaufgabe – beteiligen Sie sich jetzt an deren Bewältigung! Stöbern Sie in dem Kursbuch, diskutieren Sie mit Kolleginnen und Kollegen, politisch Verantwortlichen, Ihrem Freundeskreis und mit Ihrer Familie und bringen Sie so die Klimaanpassung in unserer Region auf einen guten Kurs!
Das RADOST-Projekt zielt darauf ab, zur Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel an der deutschen Osteeküste beizutragen. Das Forschungsprojekt soll dabei auch Dialogprozesse vor Ort anstoßen, um die Erarbeitung von Anpassungsstrategien voranzutreiben und zu koordinieren. Dafür wurde analysiert, welche Akteure vor Ort relevant sind (und bspw. Gestaltungskompetenzen haben) oder als relevant empfunden werden (also Einfluss auf Wahrnehmung und Einstellung haben), welche Akteure welche Kompetenzen haben und welche Haltungen die Akteure zum Klimawandel haben.
Klimawandel in der Lüneburger Heide – welche Veränderungen kommen auf uns zu? Wie können wir uns darauf einstellen? Die durchgeführten Klimaprojektionen für das Modellgebiet der Lüneburger Heide haben zum Ergebnis, dass zur Mitte des 21. Jahrhunderts für alle Jahreszeiten höhere Mitteltemperaturen zu erwarten sind. Im Winter steigen die Temperaturen jeweils am stärksten, im Frühjahr am geringsten. Eis- und Frosttage treten deutlich seltener auf, während im Sommer Tage mit extremen Temperaturen häufiger vorkommen und starke Niederschläge noch an Intensität zunehmen. Dies alles wird Auswirkungen haben auf Ökosysteme und Stoffkreisläufe, auf Flora, Fauna und die Menschen in der Region.
Auf den überwiegend sandigen Böden des Kulturlandschaftsraumes Lüneburger Heide befinden sich ökologisch besonders wertvolle Nieder- und Hochmoore, Heideflächen und zahlreiche grundwassergespeiste Heidebäche. Das Gebiet ist andererseits durch großflächige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen geprägt. Im Rahmen von KLIMZUG-NORD wurden im Modellgebiet Lüneburger Heide im Wesentlichen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Handlungsfelder Wasserwirtschaft, Land- und Bodennutzung, Naturschutz und Kommunikation beforscht und Anpassungsmaßnahmen entwickelt. Dabei bleiben eine umweltschonende Landbewirtschaftung und ein leistungsfähiger Naturhaushalt unter Klimawandelaspekten eine gültige Zielvorstellung – gerade auch angesichts der zu erwartenden zunehmenden Konkurrenz um die Ressource Wasser. Mit diesem Beitrag wollen wir unser gängiges Handeln kritisch hinterfragen, über erzielte Ergebnisse aus den Klimaanpassungsprojekten berichten und Handlungsoptionen aufzeigen.
Die durchgeführte SWOT-Untersuchung baut auf der bisher im dynaklim-Arbeitsbereich „Politik, Planung und Verwaltung“ erstellten Status-Quo-Analyse auf und nimmt die Klimaauswirkungen auf die dynaklim-Region als Eingangsparameter. Anhand festgelegter Kriterien und Indikatoren wird die SWOT für die Verwaltungen in der Emscher-Lippe-Region durchgeführt und mit Beispielen aus fünf unterschiedlichen Politik- bzw. Handlungsfeldern (Gefahrenabwehr, Planung, Umwelt, Gesundheit und Wasserinfrastruktur) illustriert. Perspektivisch bildet die SWOT die Grundlage dafür, Empfehlungen für eine Erhöhung der Anpassungsfähigkeit an die Folgen des Klimawandels von Politik, Planung und Verwaltung in der dynaklim-Region zu erarbeiten, welche in der nächsten Projektphase in Zusammenarbeit von dynaklim und den Kommunen erprobt und umgesetzt werden sollen. Außerdem liefert die SWOT einen wichtigen Beitrag für die Erarbeitung der „Roadmap 2020: Regionale Klimaanpassung“ im Rahmen des dynaklim-Gesamtprojekts.