One of the important parts of the final conference of ‘nordwest2050’ has been the scientific exchange sessions in the House of Science and the Industryclub Bremen. Contributions were based upon a call for papers from October 2013. The scientific committee received almost 100 abstracts where 36 were chosen for oral presentations and 15 for poster presentations (see overview tables below).
Four main topics were discussed in parallel workshops:
• Analysing Impacts and Assessing Vulnerabilities
• Designing and Testing Solutions for Regional Climate Adaptation and Resilience
• Implementing Climate Adaptation and Paths to a Resilient Future
• Resilience for Business: Climate Adaptation Challenge and Strategies of Sectors and Companies
Due to growing animal stocks and increasing numbers of biogas facilities (fermentation residues), as well as the limited possibilities for use as fertilizer, handling liquid manure involves ever greater distances. In the future therefore, important steps will involve both an increase in transport-worthiness and a reduction of transport routes and quantities of organic nutrient-containing materials produced; this is especially true for liquid manure and fermentation residues. New, climate-adapted business models need to be developed. During the course of the nordwest2050 project, The Naturdünger-Verwertungs GmbH (Natural Fertilizer Recycling Company/NDV), functioning as an expert and a multiplier, provided data on background knowledge especially for the presentation series Land-Use in the Context of Climate Change in the Northwest.
Wegen der beschränkten Ausbringungsmöglichkeiten sind aufgrund wachsender Tierbestände und weiter zunehmender Biogasanlagen (Gärreste) immer größere Entfernungen zu überbrücken. Wichtige Schritte liegen daher zukünftig sowohl in der Erhöhung der Transportwürdigkeit als auch in der Reduzierung von Transportwegen und Aufkommen der organischen Nährstoffträger; dies gilt besonders für Gülle und Gärreste. Neue und klimaangepasste Geschäftsmodelle sind zu entwickeln. Die Naturdünger-Verwertungs GmbH (NDV) lieferte im Laufe des Projekts nordwest2050 in der Funktion als Experte und Multiplikator Daten und Hintergrundwissen, insbesondere auch zur Veranstaltungsreihe »Flächennutzung unter Klimawandel im Nordwesten«.
Klimawandel in der Lüneburger Heide – welche Veränderungen kommen auf uns zu? Wie können wir uns darauf einstellen? Die durchgeführten Klimaprojektionen für das Modellgebiet der Lüneburger Heide haben zum Ergebnis, dass zur Mitte des 21. Jahrhunderts für alle Jahreszeiten höhere Mitteltemperaturen zu erwarten sind. Im Winter steigen die Temperaturen jeweils am stärksten, im Frühjahr am geringsten. Eis- und Frosttage treten deutlich seltener auf, während im Sommer Tage mit extremen Temperaturen häufiger vorkommen und starke Niederschläge noch an Intensität zunehmen. Dies alles wird Auswirkungen haben auf Ökosysteme und Stoffkreisläufe, auf Flora, Fauna und die Menschen in der Region.
Auf den überwiegend sandigen Böden des Kulturlandschaftsraumes Lüneburger Heide befinden sich ökologisch besonders wertvolle Nieder- und Hochmoore, Heideflächen und zahlreiche grundwassergespeiste Heidebäche. Das Gebiet ist andererseits durch großflächige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen geprägt. Im Rahmen von KLIMZUG-NORD wurden im Modellgebiet Lüneburger Heide im Wesentlichen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Handlungsfelder Wasserwirtschaft, Land- und Bodennutzung, Naturschutz und Kommunikation beforscht und Anpassungsmaßnahmen entwickelt. Dabei bleiben eine umweltschonende Landbewirtschaftung und ein leistungsfähiger Naturhaushalt unter Klimawandelaspekten eine gültige Zielvorstellung – gerade auch angesichts der zu erwartenden zunehmenden Konkurrenz um die Ressource Wasser. Mit diesem Beitrag wollen wir unser gängiges Handeln kritisch hinterfragen, über erzielte Ergebnisse aus den Klimaanpassungsprojekten berichten und Handlungsoptionen aufzeigen.
Der Klimawandel wird voraussichtlich voranschreiten und von den Folgen wird möglicherweise eine Vielzahl an Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge betroffen sein. Hierzu gehört auch die Energieversorgung. Eine Befragung von deutschen Gemeinden zeigt, dass die negativen Auswirkungen für die lokale Energieversorgung infolge von Klimaveränderungen im Hintergrund stehen. Vielmehr geht ein Großteil der Kommunen davon aus, indirekt vom Klimawandel zu profitieren, zum Beispiel wird der Ausbau erneuerbarer Energien klimapolitisch weiter vorangetrieben. Das birgt die Gefahr einer vernachlässigten Anpassungspolitik im Energiebereich. Zudem kann eine räumlich unkoordinierte und zunehmend durch staatliche Akteure geprägte Energieversorgungsstruktur entstehen.
Ein Problem, das immer auftritt, wenn es um den Begriff "Risiko" geht, ist die Existenz unterschiedlicher Risikodefinitionen und das zwischen gesellschaftlichen und Berufsgruppen oft divergierende Risikoverständnis. Aus diesem Grunde wird hier ein Vorschlag für Begriffsabgrenzungen innerhalb des dynaklim-Projektes gemacht.
Das RADOST-Anwendungsprojekt 16 sollte aufzeigen, wie die thermische Nutzung von in der Saturationszone des Küstenbereichs vorhandenem "Strandwasser" (einem Gemisch aus Grund- und Meerwasser) oder die direkte thermische Nutzung des Meerwassers planerisch in Küstenschutzmaßnahmen integriert werden kann. Der Bericht beschreibt die Planung ausgewählter geothermischer Quellenanlagen im Bereich von Küstenschutzanlagen unter Berücksichtigung von im Projekt gewonnenen Messdaten. Abschließend erfolgen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und die Ableitung von Empfehlungen zur Umsetzung einer thermischen Nutzung des Untergrundes bzw. des Meerwassers.