Der Bericht "Anwendungsorientierte Erkenntnisse zum Einsatz des Hybridverfahrens Flockung / Ultrafiltration bei der Trinkwasseraufbereitung aus Flusswasser" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.2.3c. Dieses beinhaltet die Bereitstellung anwendungsorientierter Erkenntnisse zum Einsatz des Hybridverfahrens Flockung / Ultrafiltration bei der Trinkwasseraufbereitung aus Flusswasser. Dazu gehören die Erfassung und Bewertung der Möglichkeiten für eine Anpassung an eine veränderliche Rohwasserqualität sowie der optimalen Flockungs- und Betriebsbedingungen.
Für eine nähere Analyse von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus der Modellregion Dresden wurden basierend auf einer Wirtschaftlichkeitsanalyse sowie einer Klimasensibilitätsanalyse folgende sechs Branchen für eine nähere Untersuchung ausgesucht:
- Baubranche
- Wasserversorgung
- Energieversorgung
- Tourismus
- Verarbeitendes Gewerbe
- Mikroelektronik/Nanotechnologie
Der Bericht "Politikempfehlungen für die Landeshauptstadt Dresden - Konzeption" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 2.3c. Die wesentlichen Aspekte sind die Entwicklung eines integrativen und durch Intermediäre begleiteten Szenarioprozesses, die Nutzung der Akteure des Ökoprofit Projektes Dresden als Intermediäre, die Integration des entwickelten Szenarioprozesses in das Ökoprofit Projekt Dresden und andere bestehende Programme , die Empfehlung der dauerhaften Integration und Förderung des bestehenden Konzeptes in das Ökoprofit Projekt Dresden durch die Entscheidungsträger der Landeshauptstadt Dresden, ein Konzept für eine Nutzung des integrativen und durch Intermediäre begleiteten Szenarioprozesses unabhängig von einer Beteiligung der Unternehmen an Ökoprofit, Entwicklung branchenbezogener Faktenblätter für die gewerbliche Wirtschaft der Modellregion Dresden als Grundlage für wirtschaftspolitische Anpassungsstrategien, Sensibilisierung der gewerblichen Wirtschaft für die Auswirkungen des Klimawandels im Allgemeinen und auf ihre Branche bzw. ihr Unternehmen im Speziellen sowie der Notwendigkeit der Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels, Einrichtung einer Informations- und Beratungsstelle für die gewerbliche Wirtschaft in der Modellregion Dresden durch die Verwaltung.
Das Factsheet fasst die Ergebnisse einer Fallstudienuntersuchung von 18 Flussgebietseinheiten unter der Fragestellung zusammen, inwieweit die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels in die ökonomischen Analysen gemäß Wasserrahmenrichtlinie integriert werden können.
Der Bericht "Grundwasserbewirtschaftung und Klimawandel - Handlungsansätze für Planungsträger und Genehmigungsbehörden" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.2.2e. In diesem Handlungsleitfaden werden den kommunalen Planungsträgern und Genehmigungsbehörden einige Ansätze zur Beurteilung der langfristigen Genehmigungsfähigkeit grundwasserwirtschaftlicher Vorhaben unter Berücksichtigung der prognostizierten Effekte des Klimawandels sowie Strategien und Maßnahmen vorgeschlagen, die für den Bereich der Grundwasserbewirtschaftung einen Beitrag zur Anpassung an die sich verändernden Dargebote leisten können.
Dieses Rechtsgutachten umfasst 6 Kapitel aus dem Bereich Raum- und Bauplanung mit Bezug zur Anpassung an den Klimawandel und seinen Folgen:
A) Bauleitplanung
B) Bauordnungsrecht
C) Raumordnungsrecht
D) Naturschutzrecht
E) Wasserrecht
F) Anpassung in den Umweltprüfungen
Wie kann eine regionale Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zukunftsfähig gestaltet werden? Diese Frage steht im Zentrum des Forschungsprogramms „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Innerhalbes Programms wird das Projekt dynaklim (Dynamische Anpassung an den Klimawandel in der Emscher-Lippe-Region) gefördert. Im Zeitraum von fünf Jahren (2009-2014) soll ein Netzwerk aufgebaut und sollen gemeinsam mit regionalen Akteuren Elemente einer zukunftsfähigen Anpassung entwickelt werden. Zwei Zukunftsworkshops sind im Jahr 2010 der Ort gewesen, an dem von Extremereignissen (Hochwasser) betroffene Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft und kommunaler Verwaltungen miteinander über den Klimawandel und dessen Gestaltung nachgedacht haben. Sie haben Geschichten über mögliche Zukünfte (der Szenarienworkshop) erzählt und ein Leitbild als normativen Orientierungsrahmen (der Leitbildworkshop) entworfen.