Es wurde untersucht, welchen Einfluss die Temperatur auf die Zusammensetzung wirbelloser Lebensgemeinschaften (Makrozoobenthos, MZB) in den großen Flüssen Lippe, Ems und Ruhr hat und ob sich eine Temperaturerhöhung durch den Klimawandel auf die Bewertung solcher Gewässertypen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie auswirken kann. Da die mittleren Jahreswassertemperaturen an einer Probestelle einen signifikanten Erklärungsanteil an der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft haben, wurde eine neue biologische Messgröße (Metrik) abgeleitet, deren Größe von der Temperatur abhängt: Die Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen-Arten des Makrozoobenthos steigen signifikant mit der Temperaturzunahme an einer Probestelle. In den thermisch veränderten Probestellen der Lippe sind die Häufigkeiten deutlich höher als in der Ems und in der Ruhr. Es wurden Grenzwerte abgeleitet, um die thermische Veränderung einer Probestelle durch den Metrik „Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen“ näher zu beschreiben. Die aktuell in Deutschland zur Bewertung des Fließgewässertyps 15g (Großer sand- und lehmgeprägter Fluss des Tieflands) verwendeten Metriks und der Saprobienindex des PERLODES Verfahrens, die vorrangig morphologische Degradation und organische Belastung anzeigen sollen, reagieren signifikant auf erhöhte Wassertemperaturen. Die Bewertung von hydromorphologischer Degradation und der organischen Belastung ist bei gleichzeitig bestehender thermischer Veränderung also nicht gesichert. Durch Anwendung des Metriks „Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen“ können thermisch veränderte Probestellen identifiziert werden und die Ergebnisse nach PERLODES und nach dem Saprobiensystem als nicht gesichert bewertet werden.
Im Forschungs- und Netzwerkprojekt dynaklim untersucht die Emschergenossenschaft u. a. die wasserwirtschaftlichen Auswirkungen von klimabedingten Veränderungen des Grundwasserhaushalts in den urbanen Siedlungsgebieten. Dazu sollen mit Hilfe der vorliegenden numerischen Grundwassermodelle unter Berücksichtigung der Realisationsergebnisse des regionalen Klimamodells COSMOCLM realistische Auswirkungsszenarien und Anpassungsstrategien für die Siedlungsentwässerung abgeleitet werden. Zur Abbildung der innerjährlichen Verschiebungen der Niederschläge ist es erforderlich, die Grundwasserneubildung als ausschlaggebende Wasserhaushaltsgröße für die Modellierung instationär und flächendifferenziert zu berechnen. Da bislang keine verifizierten instationären Wasserhaushaltsmodellansätze verfügbar sind, wurde in Anlehnung an die bisher bekannten Verfahren ein geeignetes Werkzeug entwickelt, dass bei der instationären Erweiterung der stationär kalibrierten Grundwassermodelle die Massenbilanz erhält. Die damit durchgeführten stationären und instationären Nachkalibrierungen der Grundwassermodelle weisen eine gute Anpassung auf. Aus der klimatischen Bodenwasserbilanz wurden Trends bis zu den Jahren 2050 und 2100 im Emschergebiet berechnet. Im Ergebnis ist zu erwarten, dass die Grundwasserstände größeren innerjährlichen Schwankungen unterliegen werden als heute.
Der vorliegende Bericht erarbeitet die Fragestellung, welche Finanzierungsinstrumente den Betrieben der Wasserwirtschaft für die Emscher-Lippe-Region zur Verfügung stehen und potenziell für die Refinanzierung von Anpassungsmaßnahmen anwendbar sind. Er fasst die Arbeitsergebnisse aus der dynaklim-Aktivität „Zusammenstellung, Effizienzprüfung und Bewertung von Finanzierungsmodellen (allgemein und regional)“ zusammen. In Aktivität 6.3.1 wurden verschiedene Finanzierungsinstrumente –klassische und innovative– zusammengestellt, klimarelevante Bewertungskategorien (Stabilität, Flexibilität, Transparenz, Akzeptanz sowie der Anwendbarkeit) entwickelt und mit zehn Bewertungs kriterien für Finanzinstrumente hinterlegt. Auf Basis dieser Bewertungskriterien wurden alle dargestellten Finanzierungsmodelle bewertet. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden zum einen mit einer empirischen Befragung abgesichert und zum anderen mit Entscheidungsträgern in der Emscher Lippe Region diskutiert. Es wurden Unterschiede in der Wasserver- und Abwasserentsorgung erarbeitet sowie Erwartungen für zukünftig relevante Finanzierungsmodelle identifiziert.
Der Bericht beschreibt die Aktivitäten des Projekts RADOST in den fünf Modulen „Netzwerk und Dialog“, „Natur- und ingenieurswissenschaftliche Forschung“, „Sozio-ökonomische Analyse“, „Nationaler und europäischer Politikrahmen/ nationaler und internationaler Austausch“ und „Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse“ und deckt den Zeitraum von Juli 2009 bis April 2010 ab. Das Projekt RADOST (Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste) wird im Rahmen der Fördermaßnahme KLIMZUG („Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Proceeding of the 12th International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 11-16 September 2011.
For the development of adaptation strategies in the research project dynaklim (Dynamic Adaptation of Regional Planning and Development Processes to the Effects of Climate Change in the Emscher-Lippe-Region) numerous models (e. g. sewer models) which need rainfall data as input are used. These models need data with a temporal and spatial resolution beyond the resolution provided by regional climate models. Therefore downscaling of the
precipitation data is performed with the help of weather radar data. Comparisons of measurement and model data during 1961-1990 show systematic bias and differing statistical characteristics between the two data types; thus the model data requires preliminary correction before use. A critical point is the corrections´ impact on extreme event data that are applied in extreme value statistics for structure design, e.g. for retention basins. Different characteristics of the analysed rainfall data and correction procedures are described.
Im siebten Teil demonstriert Deichhauptmann Dr. Michael Schirmer, wo in Bremen die Deiche erhöht werden müssen und erklärt, welche Herausforderungen der städtische Hochwasserschutz mit sich bringt. Inwieweit eine zweite Deichlinie oder die Einrichtung von Polderflächen zukünftig Schutz bieten könnten, erläutert Klimafolgenforscher Dr. Bastian Schuchardt aus Bremen Nord von BioConsult.
Der Bericht beschreibt die Aktivitäten des Projekts RADOST in den fünf Modulen „Netzwerk und Dialog“, „Natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung“, „Sozio-ökonomische Analyse“, „Nationaler und europäischer Politikrahmen/ nationaler und internationaler Austausch“ und „Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse“.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten / Neuigkeiten aus den Regionen:
Künstliche Riffe als Küstenschutzmaßnahme und Tauchrevier;
Wiesen und Wälder in der Ostsee: RADOST-Veranstaltung im LLUR;
Steine für den Algenwald;
Workshop „Kommunaler Küstenschutz unter veränderten klimatischen Bedingungen“;
Der Strand als Klimaanlage;
RADOST- Workshop Küstentourismus in Hamburg;
Internationale Aktivitäten:
RADOST auf der UN-Klimakonferenz in Cancún;
Synergien nutzen – das neue Projekt BALTADAPT;
Publikationen:
Erster RADOST-Jahresbericht jetzt online verfügbar;
Buchpublikation zu Auswirkungen des globalen Wandels in der Ostseeregion
Content:
Regional Activities:
Artificial Reefs as a Coastal Protection Measure and Diving Area;
Meadows and Forests in the Baltic Sea: RADOST Event at the LLUR;
Rocks for the Algae Forest;
Workshop ´´Municipal Coastal Protection under Modified Climate Conditions´´;
The Beach as Air Conditioner;
RADOST Workshop on Coastal Tourism in Hamburg;
International Activities:
RADOST at the UN Climate Conference in Cancún;
Using Synergies – the New Project BALTADAPT;
Publications:
First RADOST Annual Report Now Online;
Book Publication on the Impacts of Global Change on the Baltic Region
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
RADOST-Jahreskonferenz 2011 in Travemünde;
Forschung vor Anker;
Akteursanalyse;
RADOST-Workshop „Küstentourismus“;
BSSSC/BALTEX Konferenz „Anpassung an den Klimawandel
auf regionaler Ebene“;
Workshop „Ostsee und Ostseeküste im Spannungsfeld des Klimawandels und der Klimaanpassung“;
Muschelworkshop am Institut für Ostseeforschung Warnemünde;
Internationale Aktivitäten:
Klimawandel, Wissenschaft-Politik – Interaktionen und Küstenzonenmanagement;
Internationale Workshops zur “Regionalen Verfügbarkeit von
Klimadaten für politische Entscheidungsträger in den Ostseestaaten”