Zwei Umstände haben die hier vorgestellte Verwundbarkeitsanalyse geprägt: die derzeit starke strukturelle Dynamik der Energiewirtschaft mit einer eher unklaren Zielrichtung und die Tatsache, dass die Energieversorger seit jeher auf den Umgang mit einer Vielzahl von klimatischen und ökonomischen Unsicherheiten eingestellt sind. Im Energiesektor wird daher der Anpassung an den Klimawandel im Vergleich zur sonstigen Entwicklung derzeit nur geringe Bedeutung beigemessen. Als Konsequenz daraus wurden in dieser Analyse nicht nur klimawandelbezogene, sondern auch strukturelle Verwundbarkeiten untersucht, d.h. potenzielle Schwachstellen bei der Verarbeitung von Störungen im Betrieb und beim Umgang mit Änderungen des wirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds.
Two circumstances have shaped the vulnerability assessment presented here: the current strong structural dynamics of the energy sector, albeit with no clear direction; and the fact that the energy providers have long been prepared to deal with a large variety of climatic and economic uncertainties.
Der Energiesektor spielt eine zentrale Rolle – sowohl im Rahmen von Klimaschutz- als auch von Klimaanpassungsstrategien. Die Transformation des Sektors in Richtung auf eine CO2-freie bzw. CO2-arme Produktion wird massive Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben und in der Metropolregion Bremen-Oldenburg die Konkurrenz um Flächen verschärfen. Die Flächenrelevanz ist dabei jedoch nicht allein auf das Problem der Bioenergie zu reduzieren. Die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten wird auch mittelfristig durch konventionelle Energieträger und der Energieerzeugung vor- und nachgelagerte Infrastrukturen geprägt sein, die ebenfalls sehr flächenintensiv sind. In Zukunft werden sich die Ansprüche an den Raum durch die Klimaanpassung selbst, aber auch durch die Anpassungsstrategien des Energiesektors erhöhen.
Im nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 12 werden die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Klimaschutz, Klimaanpassung, Energiesektor und Flächennutzung analysiert, ausgewählte Ergebnisse einer entsprechenden Bestandsaufnahme für die Metropolregion Bremen-Oldenburg beschrieben und erste Überlegungen zu neuen Konzepten des Flächenmanagements unter Klimaanpassungsgesichtspunkten skizziert.
Es wurde untersucht, welchen Einfluss die Temperatur auf die Zusammensetzung wirbelloser Lebensgemeinschaften (Makrozoobenthos, MZB) in den großen Flüssen Lippe, Ems und Ruhr hat und ob sich eine Temperaturerhöhung durch den Klimawandel auf die Bewertung solcher Gewässertypen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie auswirken kann. Da die mittleren Jahreswassertemperaturen an einer Probestelle einen signifikanten Erklärungsanteil an der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft haben, wurde eine neue biologische Messgröße (Metrik) abgeleitet, deren Größe von der Temperatur abhängt: Die Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen-Arten des Makrozoobenthos steigen signifikant mit der Temperaturzunahme an einer Probestelle. In den thermisch veränderten Probestellen der Lippe sind die Häufigkeiten deutlich höher als in der Ems und in der Ruhr. Es wurden Grenzwerte abgeleitet, um die thermische Veränderung einer Probestelle durch den Metrik „Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen“ näher zu beschreiben. Die aktuell in Deutschland zur Bewertung des Fließgewässertyps 15g (Großer sand- und lehmgeprägter Fluss des Tieflands) verwendeten Metriks und der Saprobienindex des PERLODES Verfahrens, die vorrangig morphologische Degradation und organische Belastung anzeigen sollen, reagieren signifikant auf erhöhte Wassertemperaturen. Die Bewertung von hydromorphologischer Degradation und der organischen Belastung ist bei gleichzeitig bestehender thermischer Veränderung also nicht gesichert. Durch Anwendung des Metriks „Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen“ können thermisch veränderte Probestellen identifiziert werden und die Ergebnisse nach PERLODES und nach dem Saprobiensystem als nicht gesichert bewertet werden.
Der vorliegende Bericht erarbeitet die Fragestellung, welche Finanzierungsinstrumente den Betrieben der Wasserwirtschaft für die Emscher-Lippe-Region zur Verfügung stehen und potenziell für die Refinanzierung von Anpassungsmaßnahmen anwendbar sind. Er fasst die Arbeitsergebnisse aus der dynaklim-Aktivität „Zusammenstellung, Effizienzprüfung und Bewertung von Finanzierungsmodellen (allgemein und regional)“ zusammen. In Aktivität 6.3.1 wurden verschiedene Finanzierungsinstrumente –klassische und innovative– zusammengestellt, klimarelevante Bewertungskategorien (Stabilität, Flexibilität, Transparenz, Akzeptanz sowie der Anwendbarkeit) entwickelt und mit zehn Bewertungs kriterien für Finanzinstrumente hinterlegt. Auf Basis dieser Bewertungskriterien wurden alle dargestellten Finanzierungsmodelle bewertet. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden zum einen mit einer empirischen Befragung abgesichert und zum anderen mit Entscheidungsträgern in der Emscher Lippe Region diskutiert. Es wurden Unterschiede in der Wasserver- und Abwasserentsorgung erarbeitet sowie Erwartungen für zukünftig relevante Finanzierungsmodelle identifiziert.
Überblick über mögliche Maßnahmen zur Reduzierung von mit Dränwasserabflüssen in Gewässergelangenden Nährstoffeinträgen. Fokus sind dabei Maßnahmen, die durch entsprechende landwirtschaftliche Bewirtschaftungspraktiken bereits auf den Flächen erfolgen können, als auch auf solche, die in der Dränanlage selbst erfolgen oder ihr nachgeschaltet werden können. Die mit dem Ergebnis der Literaturauswertung und aus der Auswertung eigener Forschungsvorhaben vorliegenden möglichen Maßnahmen zur Reduzierung von Stoffausträgen wurden katalogartig zusammengestellt.
Was genau Flächenkonkurrenzen sind und was die mit dem Klimawandel zu tun haben, erläutert der Experte Bernd Stania aus Vechta im dritten Teil der Filmreihe. Er zeigt, wer überhaupt Fläche benötigt und an welchen Stellen es künftig haken könnte.