Die Methodik der vulnerabilitätsbezogenen Wertschöpfungskettenanalyse liefert einen systematischen Bezugsrahmen zur mehrdimensionalen Erfassung von möglichen Klimawirkungen auf Wertschöpfungsketten. Anhand eines Vorgehensmodells mit konkreten Untersuchungsschritten lassen sich die Charakteristika einer jeweiligen Wertschöpfungskette vertieft erfassen, analysieren und im Hinblick auf Klimawirkungen bewerten.
Der Klimawandel wird erheblichen Einfluss auf die Wasserwirtschaft und somit auch auf die Menschen in der Emscher-Lippe-Region haben. Während die Kosten von Anpassungsmaßnahmen an Klimawandelfolgen verhältnismäßig leicht zu bestimmen sind, ist die Bewertung der nützlichen Maßnahmeneffekte schwierig. Der Hauptgrund ist darin zu sehen, dass diese Effekte oft nicht auf Märkten angeboten und nachgefragt werden und deshalb keine Marktpreise als Wertmaßstab existieren. Nach einer Analyse der Ausgangssituation werden verschiedene Werte von Wasser und Gewässern aufgezeigt. Der Informationsbedarf, um nützliche Effekte von Anpassungsmaßnahmen erfassen und bewerten zu können, ist abhängig von verschiedenen möglichen Zielen der Adaptation, die vergleichend vorgestellt werden. Zur monetären Bewertung von Umwelt- und Ressourcenkosten sowie Maßnahmen im Kontext der flexiblen und dynamischen Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel können unterschiedliche Methoden angewandt werden. Dabei sind direkte und indirekte Verfahren bei Primärstudien sowie Sekundärstudien im Rahmen eines Benefit Transfer voneinander zu unterscheiden, deren Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen im vorliegenden Paper dargestellt werden. Abschließend werden die Bewertungsverfahren in einer Übersicht anhand eines Kriterienkatalogs gegenübergestellt.
Im Rahmen einer explorativen Studie wurden in 'nordwest2050' drei Untersuchungsgruppen nach ihrer Wahrnehmung von Klimawandel und Preisentwicklungen befragt und die Folgen insbesondere für das Konsumverhalten untersucht. Die empirischen Ergebnisse geben Aufschluss über die Sicht von KonsumentInnen auf Klimaschutz und Klimaanpassung, die Bewertung klimawandelbezogener Chancen und Risiken für die Region sowie die Einschätzung einzelner klimawandelbezogener Innovationen in den Konsumbereichen Energie, Ernährung und Mobilität.
Zielstellung des RADOST-Fokusthemas „Erneuerbare Energien“ ist es, die Auswirkungen veränderter Umweltbedingungen auf die Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien zu prognostizieren und ggf. erforderlich werdende strategische Anpassungsempfehlungen zu erarbeiten. Grundlage für die Untersuchung der möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die zukünftige Nutzung von erneuerbaren Energien ist eine ausführliche Erfassung der zu betrachtenden Parameter, die den vorhandenen Bereichen oberflächennahe Geothermie, Photovoltaik, Windkraft und Biogas zugeordnet und hinsichtlich ihrer tatsächlichen Relevanz untersucht werden.
Die Theoriestudie dient als Basis für die wissenschaftlichen Analysen und die Umsetzungsprojekte zur Klimaanpassung in ‚nordwest2050‘ und soll die Entwicklung von erfolgreichen Klimaanpassungsstrategien unterstützen. Die Theoriestudie greift dabei auf bestehende Theorieansätze zurück und präzisiert bzw. passt sie im Hinblick auf die Bedingungen der Klimaanpassung an. Bei der Auswahl und Strukturierung der relevanten Theoriearbeiten werden vier grundlegende Bereiche unterschieden: Zielorientierung, Grundlagentheorien, prozessuale Schlüsselthemen und Forschungsbezugsrahmen. Im Kapitel Zielorientierung wird Resilienz als Leitkonzept für ‚nordwest2050‘ beschrieben. Die Grundlagentheorien greifen systemtheoretische und evolutorische Grundlagen auf. Als prozessuale Schlüsselthemen für die erfolgreiche Gestaltung von Klimaanpassungsstrategien werden die Themen Governance, Richtungsgebung in Innovationsprozessen, kulturelle Kompetenzen und Resilienzlernen beschrieben. Im Forschungsbezugsrahmen erfolgt schließlich eine Zusammenführung der Themen im Hinblick auf ‚nordwest2050‘.
Die projizierte Klimaänderung für die Metropolregion Hamburg (MRH) führt vermehrt zu sommerlichen Trockenperioden. Besonders im Südosten der Region wird dadurch die Wasserverfügbarkeit als limitierender Produktionsfaktor in der Landwirtschaft weiter begrenzt. Eine Abnahme der Grundwasserneubildung und zugleich zunehmender Wasserbedarf der Pflanzen erfordert eine Anpassung der Bewässerungsmethoden und Landbewirtschaftung. Dazu untersuchen Projekte innerhalb des KLIMZUG-NORD Themenfelds T3 „Zukunftsfähige Kulturlandschaften“ die Auswirkungen des Klimawandels auf die Verfügbarkeit und Qualität des Wassers und entwickeln entsprechende Anpassungsmaßnahmen der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Ansprüche des Naturschutzes. Es wurden Kooperationen zwischen Akteuren aus Forschung, Planung, Wasser- und Landwirtschaft gebildet und vertieft; im Folgenden sind Ausschnitte der interdisziplinären Zusammenarbeit in den Modellregionen Lüneburger Heide und Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue präsentiert.
Die geologisch / sedimentologische Ausbildung des Meeresbodens bestimmt neben der Exposition eines Küstenabschnittes und der Nährstoffzufuhr maßgeblich die Abundanz von Zoo- und Phytobenthos. Die Zielsetzung dieses Projektes war es, die sedimentologische Beschaffenheit des Meeresbodens seewärts des Brodtener Ufers mittels hydroakustischer Messsysteme in einem ausgewählten Areal flächendeckend zu erfassen und die Ergebnisse in einer Karte darzustellen. Weiterhin sollte eine Zusammenstellung von bereits im Institut für Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (IfG) vorhandener Seitensichtsonar-Daten aus der Lübecker Bucht erfolgen.
Das Klima in der Metropolregion Bremen-Oldenburg hat sich bereits verändert. Um zu wissen, wie dieser Trend weitergehen wird, hat nordwest2050 regionale Klimaszenarien entwickelt. Der Film erklärt, wie diese entstehen und wie sicher sie sind.
Seit 2001 ist ONNO e.V. als Netzwerk nachhaltig wirtschaftender Betriebe in der Region Ostfriesland aktiv. Mit inzwischen 56 Mitgliedern, zum überwiegenden Teil landwirtschaftliche Erzeuger, Direktvermarkter und Gastronomen, hat sich das Netzwerk zum Ziel gesetzt, die Perspektiven einer nachhaltigen Ernährungskultur in Ostfriesland bei allen dafür wichtigen Akteuren zu stärken. Damit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung geleistet werden. Zentrale Aufgabe ist die Vernetzung der Akteure mit dem Ziel, die Vorteile regional und nachhaltig erzeugter Produkte in der ostfriesischen Bevölkerung bekannt zu machen. Instrumente hierfür sind unter anderem der Newsletter „Bladdje“, der Austausch mit Netzwerken wie OSSVITA und OSTRIESLAND KULINARISCH, sowie die viermal jährlich öffentlich stattfindenden Ostfrieslandmahle, bei denen neben dem Einsatz regionaler Produkte immer auch Nachhaltigkeitsthemen aus der Region aufgegriffen und diskutiert werden.
Tourismus ist ein komplexer und dynamischer Markt, der laufend durch Veränderungen seines ökologischen, ökonomischen, sozialen, politischen sowie technologischen Umfelds
beeinflusst wird. Die sich aus diesen Einflüssen ergebenden touristischen Trends müssen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die regionaler Ebene analysiert und bewertet werden, um
passende Maßnahmen ableiten zu können, auch unter Berücksichtigung der möglichen Einflüße durch den Klimawandel. Diese Arbeit präsentiert eine Auswertung der ersten Zwischenergebnisse der ersten Runde einer nordhessenweiten Gästebefragung (Erhebungszeitraum Mai 2009 bis März 2010).