- Bestandsaufnahme: "Kriterien zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten zur Sicherung der Ernährungsversorgung" (2010)
- Der Klimawandel wird die Konkurrenzen um Flächen in der im Nordwesten Deutschlands verschärfen. Insbesondere die Land- und Ernährungswirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wird sich dabei mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen. Grundlage für eine lebendige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ist der Erhalt einer abwechslungsreichen und intakten Landschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nachhaltiges Flächenmanagement nötig, das den Auswirkungen des Klimawandels genauso Rechnung trägt wie den vielfältigen Nutzungsansprüchen, die an die Flächen der Region bestehen. Die vorliegende Bestandsaufnahme fasst die bestehenden Interessenlagen und Konfliktherde in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zusammen und ist Grundlage für ein dialogorientiertes Verfahren, das durch das Projekt 'nordwest2050' zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten entwickelt wurde.
- Flächenkonkurrenzen im Nordwesten (2010)
- Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren. Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen. Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.
- Theoretische Grundlagen für erfolgreiche Klimaanpassungsstrategien (2010)
- Die Theoriestudie dient als Basis für die wissenschaftlichen Analysen und die Umsetzungsprojekte zur Klimaanpassung in ‚nordwest2050‘ und soll die Entwicklung von erfolgreichen Klimaanpassungsstrategien unterstützen. Die Theoriestudie greift dabei auf bestehende Theorieansätze zurück und präzisiert bzw. passt sie im Hinblick auf die Bedingungen der Klimaanpassung an. Bei der Auswahl und Strukturierung der relevanten Theoriearbeiten werden vier grundlegende Bereiche unterschieden: Zielorientierung, Grundlagentheorien, prozessuale Schlüsselthemen und Forschungsbezugsrahmen. Im Kapitel Zielorientierung wird Resilienz als Leitkonzept für ‚nordwest2050‘ beschrieben. Die Grundlagentheorien greifen systemtheoretische und evolutorische Grundlagen auf. Als prozessuale Schlüsselthemen für die erfolgreiche Gestaltung von Klimaanpassungsstrategien werden die Themen Governance, Richtungsgebung in Innovationsprozessen, kulturelle Kompetenzen und Resilienzlernen beschrieben. Im Forschungsbezugsrahmen erfolgt schließlich eine Zusammenführung der Themen im Hinblick auf ‚nordwest2050‘.