Content:
Regional Activities:
“Lust op dat Meer:” Conclusion and Challenges Ahead;
Quo Vadis – Baltic Sea Coast?
The Sense behind Measurement;
National Activities:
KLIMZUG Status Conference;
New Funding Opportunity for Adaptation Measures;
Communication with Public Agencies and Offices;
International Activities:
Workshop Series: “Climate Knowledge for Regional Coastal
Stakeholders in the Eastern Baltic Sea Region”;
Mussel Farming in the Baltic Sea;
Publications:
Second RADOST Annual Report;
A survey of the perceptions of regional political decision makers
Die Roadmap of Change bietet Strategien, Prinzipien und Handlungsempfehlungen, um die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Bis zum Jahr 2050 soll die Region nicht nur an die zu erwartenden Klimaveränderungen angepasst, sondern insgesamt resilienter gegenüber Störereignissen sein. Wie diese Roadmap entsteht und was sie beinhaltet, erläutert diese Ausgabe von „kurz+bündig“.
Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren.
Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Workshop: Küstenwandel als soziale, kulturelle und raumplanerische Herausforderung;
RADOST auf Tour: Ostseeküste 2100 – auf dem Weg zu regionaler Klimaanpassung;
Monitoring der Umweltbedingungen im Küstenvorfeld;
Überregionale Aktivitäten:
Ausgezeichnete Klimaanpassung;
Internationale Aktivitäten:
RADOST im Gespräch mit Küstenplanern in den USA;
Kurzfilm: Anpassung an den Klimawandel – Deutschland,
Polen und die baltischen Staaten;
Publikationen:
Analysen zur Wahrnehmung von Klimawandel an der deutschen Ostsee;
RADOST-Studien zu künstlichen Riffen
Content:
Regional Activities:
Workshop: Coastal Change as a Challenge for Society, Culture, and Spatial Planning;
RADOST on Tour: Baltic Sea Coast 2100 – On the Way to Regional Climate Adaptation;
Monitoring the Environmental Conditions in the Nearshore Area;
National Activities:
Outstanding Climate Adaptation;
International Activities:
RADOST in Exchange with Coastal Planners in the USA;
Short Film on Climate Change Adaptation in Germany, Poland,
and the Baltic States;
Publications:
Analyses of the Perception of Climate Change Along the
German Baltic Sea Coast;
RADOST Studies on Artificial Reefs
Zwei Umstände haben die hier vorgestellte Verwundbarkeitsanalyse geprägt: die derzeit starke strukturelle Dynamik der Energiewirtschaft mit einer eher unklaren Zielrichtung und die Tatsache, dass die Energieversorger seit jeher auf den Umgang mit einer Vielzahl von klimatischen und ökonomischen Unsicherheiten eingestellt sind. Im Energiesektor wird daher der Anpassung an den Klimawandel im Vergleich zur sonstigen Entwicklung derzeit nur geringe Bedeutung beigemessen. Als Konsequenz daraus wurden in dieser Analyse nicht nur klimawandelbezogene, sondern auch strukturelle Verwundbarkeiten untersucht, d.h. potenzielle Schwachstellen bei der Verarbeitung von Störungen im Betrieb und beim Umgang mit Änderungen des wirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds.
Two circumstances have shaped the vulnerability assessment presented here: the current strong structural dynamics of the energy sector, albeit with no clear direction; and the fact that the energy providers have long been prepared to deal with a large variety of climatic and economic uncertainties.
Ziel von ‚nordwest2050‘ ist es, die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten auf die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Unsicherheiten vorzubereiten. Aber wie können wir heute Handlungspfade bis ins Jahr 2050 beschreiben, die auch unter noch unbekannten Rahmenbedingungen und trotz unerwarteter Entwicklungen zum Ziel führen? Wie kann man dabei die vielen weiteren Herausforderungen der Zukunft berücksichtigen, wie beispielsweise Strukturwandel, Finanzkrise und Demografischer Wandel?
Political and administrative structures play an important role in climate adaptation. Political scientific analysis can identify factors and scopes of action, which could increase the adaptive capacity. The Governance Team therefore investigated key sectors in the Metropolitan Region, including spatial planning, water management, coastal and inland flood protection,
and civil protection.
Politik und Verwaltung spielen für die Klimaanpassung eine wichtige Rolle. Durch die politikwissenschaftliche Analyse können Faktoren und Handlungsspielräume identifiziert werden, die die Anpassungskapazität erweitern. Der Arbeitsbereich Governance hat deswegen zentrale Handlungsbereiche der Metropolregion näher untersucht, darunter Raumplanung, Wasserwirtschaft, Küsten- und Binnenhochwasserschutz sowie Bevölkerungsschutz.