Inhalt:
Klimawandel an der Ostseeküste - das RADOST-Projekt;
RADOST-Jahreskonferenz 2010;
Regionale Aktivitäten:
Extraktive Polykultur in der Kieler Förde;
Auftakttreffen des Netzwerks „Naturschutz und Nutzungen“;
Klimanetzwerk Ostseetourismus geht an den Start;
Start der Pilotprojekte zu Dränmanagement;
Geografisches Informationssystem (GIS) online;
RADOST-Akteurs- und Institutionenanalyse;
Internationale Aktivitäten:
RADOST Side Event in Kopenhagen;
Transatlantischer Mediendialog
BaltCICA: 1. Internationale Konferenz;
Dinner Dialog;
Publikationen
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Schon angepasst?
Deutsche Küstengemeinden stellen sich dem Klimawandel;
Das IMK in RADOST;
Schüler-Aktionstag in Rostock;
KlimaBündnis Kieler Bucht startet;
Erste RADOST-Jahreskonferenz;
RADOST-Beirat stellt sich vor;
Klimawandel an der deutschen Ostseeküste;
Internationale Aktivitäten:
Dinner Dialog zu ‚America‘s Climate Choices‘;
Global Oceans Conference 2010;
Publikationen
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Fachsymposium: Strandmanagement;
Die Bedeutung regionaler Netzwerke;
Hanse Sail Business Forum;
RADOST-Workshop Netzwerkbildung;
In den Strand investieren – das Beispiel Kühlungsborn;
Konferenz zu Extremwetterereignissen;
Internationale Aktivitäten:
UN-Klimakonferenz in Cancún;
Neues Projekt: Regionale Verfügbarkeit von Klimadaten;
Summer School in Warnemünde;
Publikationen
Die Methodik der vulnerabilitätsbezogenen Wertschöpfungskettenanalyse liefert einen systematischen Bezugsrahmen zur mehrdimensionalen Erfassung von möglichen Klimawirkungen auf Wertschöpfungsketten. Anhand eines Vorgehensmodells mit konkreten Untersuchungsschritten lassen sich die Charakteristika einer jeweiligen Wertschöpfungskette vertieft erfassen, analysieren und im Hinblick auf Klimawirkungen bewerten.
Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren.
Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 2 fasst die Hintergründe von Klimamodellen und -projektionen und ihre Unsicherheiten zusammen und stellt heutige Beobachtungen des Klimawandels dar. Aufbauend auf der globalen Klimamodellierung und den daraus resultierenden globalen Klimaprojektionen werden die aktuellen regionalen Klimamodelle mit den entsprechenden regionalen Klimaprojektionen dargestellt.
Aus den aktuellen Ergebnissen der regionalen Klimamodellierung wurden für die Metropolregion Bremen-Oldenburg zwei Szenarien erstellt: die nordwest2050-Klimaszenarien für die aus einer 30-jährigen Periode gemittelten Jahre 2050 und 2085. Sie stellen die für diese Zeiträume möglichen mittleren klimatischen Randbedingungen inklusive ihrer Spannweiten dar.