Als erster Teil einer Anpassungsstrategie für die öffentlichen Lübecker Häfen an den Klimawandel gibt der Bericht einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen der Güter- und Passagierströme und legt potenzielle Klimarisiken für die Lübecker Häfen dar.
Die sektorale Roadmap für das Handlungsfeld Geschlechtergerechtigkeit gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung in der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen. Ausgehend von der „Vision 2050 Geschlechtergerechtigkeit“, in der Leitziele für eine geschlechtergerechte, resiliente und klimaangepasste Metropolregion dargestellt sind, werden kurzfristige Handlungsempfehlungen bis 2020 beschrieben, die erforderlich sind, um die Zielsetzungen für 2050 erreichen zu können, sowie mittel- bis langfristige Handlungspfade für die Zeiträume bis 2030 und bis 2040 erläutert.
Die sektorale Roadmap Energie gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung des Energiesystems in der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen, und soll so als ein Wegweiser für die Umgestaltung des regionalen Energiesystems im Kontext der Energiewende und Klimawandel dienen. Die Roadmap beschreibt die langfristige Zielperspektive für die Entwicklung des regionalen Energiesystems, nennt die wesentliche Hindernisse und zu erwartenden Zielkonflikte auf dem Weg dorthin und identifiziert mögliche Änderungen der relevanten Rahmenbedingungen. Daraus ergeben sich Handlungsempfehlungen an die Akteure des regionalen Energiesystems.
Die sektorale Roadmap für das Cluster Ernährungswirtschaft gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung in der Fleisch- und Milchwirtschaft der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen. Um die Möglichkeiten und Bedarfe der regionalen Akteure zu identifizieren und mit den Erfordernissen und Herausforderungen durch den Klimawandel für eine nachhaltige Entwicklung zu einer resilienten Region zu integrieren, wurde für die vorliegende Roadmap eine Methodik entwickelt, die wiedergibt, welche Relevanz, Strategien und Umsetzungspotenziale seitens der Akteure bis zum Jahr 2050 gesehen werden. Auf Basis der Vulnerabilitäts- und Innovationspotenzialanalysen in ‚nordwest2050‘ sowie Szenarien- und Visionsentwicklung wurden Potenziale und Kapazitäten sowie Hemmnisse, Barrieren und Konflikte herausgearbeitet, die von den Unternehmen als besonders zentral wahrgenommen werden.
Die „sektorale Roadmap of Change“ formuliert für den Sektor der Hafenwirtschaft und der hafennahen Logistik in der Metropolregion Bremen-Oldenburg Empfehlungen, wie den Herausforderungen des Klimawandels begegnet werden sollte, um einen für die Region zentralen Sektor zukunftsfähig zu machen. Den Handlungsbedingungen der verschiedenen Akteure aus Politik und Wirtschaft entsprechend formuliert die Roadmap zum einen kurzfristige Handlungsempfehlungen bis 2020 und zum anderen längerfristige Entwicklungsziele bis 2050.
Die „Auricher Erklärung“ enthält die Ergebnisse und die Dokumentation einer Tagung von 'nordwest2050', die im Februar 2013 stattgefunden hat und auf der über die vielfältigen Flächenansprüche im Nordwesten diskutiert wurde. Mehr als 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Verbänden, Kammern, Naturschutzorganisationen, Verwaltung, Politik und Wissenschaft tauschten sich in sechs Workshops zum Thema Flächenkonkurrenzen aus. Die "Auricher Erklärung" soll als Ausgangspunkt für einen öffentlichen Dialog dienen, der die Endlichkeit der Ressource Fläche anerkennt und den behutsamen Umgang damit in den Mittelpunkt stellt.
Die vorliegende Roadmap gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung im Tourismus und bei der Naherholung beitragen.
Der Artikel liefert einen Überblick über die Akitivitäten im Rahmen der KLIMZUG-Fördermaßnahme und zeigt beispielhaft einige der erarbeiteten Lösungsansätze auf.