"Risiko", "Unsicherkeit" und "Anpassung" sind zentrale Begriffe im Spannungsfeld von Klimawandel und Demokratie. Wie entstehen Risiken und was bedeuten sie in der Ökonomie und der Politik, in der Gesellschaft und bezogen auf Natur oder Technik? Was heißt Unsicherheit mit Bezug auf zukünftige Zustände und Ereignisse, die wir nicht kennen können? Wer betont Unsicherheit – und weshalb?
Der Umgang mit Risiko und Unsicherheit zieht sich in die Debatte zur „Anpassung an den Klimawandel“ hinein und ist abhängig davon, ob eine reaktive, eine proaktive oder eine dynamische Anpassung an den Klimawandel favorisieret wird. Klimapolitiken sind einerseits Ausdruck von gesellschaftlich erzeugten und systemischen Risiken – andererseits können aber auch diese Klimapolitiken selbst neue Risiken für Demokratie und demokratische Entscheidungsfindung erzeugen.
Der Klimawandel stellt schon heute ein wichtiges Thema in Unternehmen dar. Die Unternehmen setzen sich auf Grund der politischen Agenda, aus Gründen der Ressourceneffizienz sowie der steigenden „sozialen Erwünschtheit“ immer stärker mit Klimaschutz auseinander. Doch ist auch die Anpassung an den Klimawandel für die Unternehmen der dynaklim-Region ein Thema? Und wenn ja, wie passen sich die Unternehmen tatsächlich an? Was ermöglicht es Unternehmen das Thema Anpassung an den Klimawandel anzugehen und welche Hemmnisse werden gesehen? Aussagen hierüber lassen sich über die Ermittlung der Anpassungskapazität treffen, welcher in diesem Beitrag nachgegangen wird.
Verändertes Verbraucherverhalten, neue Erwartungen an Reisedestinationen und höhere Unsicherheit hinsichtlich des Klimawandels und durch vermehrt auftretende Extremwetterereignisse führen schon jetzt zu verändertem Reise- und Suchverhalten beim Urlaub. Eine Tourismusdestination, die sich über ein Umwelt- und klimabewusstes Reiseangebot am Markt positionieren möchte, lebt von dem Engagement und der Zusammenarbeit der regionalen Akteure. Dabei kann jeder Tourismusakteur auch durch kleine Maßnahmen einen Schritt in diese Richtung gehen. Umwelt- und klimabewusste Tourismusangebote bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten und Optionen zur Gestaltung von Maßnahmen.
Das Handbuch will eine große Palette dieser Möglichkeiten aufzeigen, die individuell wie in einem Baukastensystem je nach Handlungsebene, Akteurskreis und auch den persönlichen Interessen kombiniert werden können.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungs und Netzwerkprojektes dynaklim zur regionalen Bewältigung der Folgen des Klimawandels werden vom Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung (RISP) e.V. in den Jahren 2010, 2012 und 2014 repräsentative Bevölkerungsbefragungen durchgeführt, um die Einstellungen der Bevölkerung der dynaklim-Region zum Klimawandel und zur örtlichen bzw. regionalen Klimaanpassung zu erfassen. Außerdem geht es um die Veränderungen in der Sichtweise während dieser 4 Jahre. Dabei stehen die folgenden Themen im Vordergrund: - Wie nehmen die Menschen in der Region die Folgen des Klimawandels wahr?; - Welche Einstellungen hat die Bevölkerung zum Klimawandel?; - Welche Erwartungen richten die Bürgerinnen und Bürger an die Politik?; - Wie werden regionale Projekte mit Umweltrelevanz wahrgenommen?; - Was tun sie selbst? Zentrale Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragung 2012 aus allen Kommunen in der Region werden hier veröffentlicht.
Die Roadmap of Change bietet Strategien, Prinzipien und Handlungsempfehlungen, um die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Bis zum Jahr 2050 soll die Region nicht nur an die zu erwartenden Klimaveränderungen angepasst, sondern insgesamt resilienter gegenüber Störereignissen sein. Wie diese Roadmap entsteht und was sie beinhaltet, erläutert diese Ausgabe von „kurz+bündig“.
Die von der Universität Oldenburg im Rahmen des Vorhabens ‚nordwest2050‘ durchgeführte Befragung von 4.000 Unternehmen der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten aus den Jahren 2010 und 2012 zeigt, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Klimawandels wächst. Bei der Befragung 2012 gaben 38% der befragten Unternehmen an, dass sie dem Klimawandel eine „hohe“ bis „sehr hohe Bedeutung“ für den Unter-nehmenserfolg beimessen. 2010 waren es bereits 31% der Unternehmen, die im Klimawandel einen bedeutenden Erfolgsfaktor sahen.
Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren.
Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.
Der globale Klimawandel verändert die lokale Umwelt und damit die Rahmenbedingungen unter denen wir leben und wirtschaften. Insbesondere das prognostizierte häufigere Auftreten von Extremwetterereignissen wie Starkregen und Hitzeperioden wird zukünftig das sozio-ökonomische und ökologische Handeln beeinflussen. Die wissenschaftliche Diskussion um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft bildet für die Entwicklung einer „Klimafokussierte Wirtschaftsentwicklung“ innerhalb des Netzwerk- und Forschungsprojekts dynaklim die Grundlage für eine erste Einschätzung der Betroffenheit der regional vertretenen Branchen der Emscher-Lippe-Region und des Ruhrgebiets. In dem vorliegenden Papier wird eine Literaturauswertung von rund 70 nationalen und internationalen Quellen, die bis 2009 erschienen sind, vorgenommen. Insgesamt belegt die Auswertung, dass Branchen sowohl negativ als auch positiv von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, wodurch weder eine klare Risiko- noch eine klare Chancen-Dominanz für die deutsche Wirtschaft hinsichtlich der Klimawandelfolgen ausgemacht werden kann. Sehr wenig ist derzeit jedoch über die Anpassungskapazität von Branchen und die Berechnung von Schadensdimensionen bekannt. Die Literaturauswertung ist der erste Teil der dreiteiligen Reihe „Vulnerability Assessment der dynaklim- Wirtschaft“. Sie bildet die Grundlage für eine ausführliche Betroffenheitsanalyse (Chancen und Risiken) ausgewählter Branchen in der dynaklim-Region (Teil II) sowie die Untersuchung und Bewertung der Adaptive Capacity spezifischer Branchen (Teil III).
Viele Möglichkeiten zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind in der Region bereits vorhanden und langjährig erprobt, wie beispielsweise die Erhöhung von Deichen. Darüber hinaus bestehen in der Metropole Nordwest große Potenziale für die Entwicklung und Anwendung von neuartigen Lösungen zur Klimaanpassung. Solche Innovationen können sowohl neue technische Lösungen, wie beispielsweise sturmsichere Dach- und Fassadensysteme sein, als auch organisationale, geschäftsfeldbezogene, institutionelle oder soziale Problemlösungen. So wäre beispielsweise die erfolgreiche Etablierung einer Klimaanpassungsagentur in der Metropolregion Bremen-Oldenburg als eine neuartige, institutionelle Klimaanpassungslösung zu werten. Klimaanpassungsinnovationen stärken dabei nicht nur die Robustheit der Region gegenüber dem Klimawandel. Vielmehr können sich hieraus neue Märkte und Absatzchancen für Unternehmen ergeben, und zwar sowohl für den Absatz innerhalb der Region, als auch national und im internationalen Export.
Für viele Herausforderungen des Klimawandels, wie z.B. zunehmende Temperaturextreme, existieren bereits leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien, wie solares oder geothermisches Kühlen. Andere Ansätze befinden sich noch im Entwicklungsstadium, so dass kurz- und mittelfristig mit deren Anwendung gerechnet werden kann. Ob sich die Neuerungen tatsächlich durchsetzen und ob damit auch die beabsichtigten Ziele erreicht werden, ist nicht immer sicher. Um neuartige Klimaanpassungslösungen systematisch zu identifizieren und zu bewerten, wurde in ‚nordwest2050‘ das Instrument der Innovationspotenzialanalyse entwickelt. Dieses „kurz+bündig“ stellt die Methodik sowie wesentlichen Ergebnisse ihrer praktischen Anwendung vor.