Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 17 dokumentiert die Ergebnisse eines eintägigen Workshops, der zum Ziel hatte, Rahmenszenarien der Governance in der Nordwest-Region zu bestimmen. Es wurde eine Form der explorativen Szenariotechnik gewählt, deren Ziel es ist, Szenarien für mögliche Entwicklungspfade und denkbare zukünftige Situationen zu erstellen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage „Was kann passieren?“ Die von den Teilnehmenden des Workshops bestimmten Treiber bzw. Einflussfaktoren der Entwicklung der Nordwest-Region umfassen veränderte Formen von Staatlichkeit, veränderte Formen von Partizipation, Normen und Werte und entsprechende Prozesse des Wertewandels, der Umgang mit Randgruppen und Konflikten, die wirtschaftlichen Verhältnisse im Großen wie im Kleinen, sowie das Verhältnis von Regionen zueinander. Diese Treiber wurden im Rahmen von vier Szenarien situiert, die im Werkstattbericht ausführlich beschrieben werden: autoritärer Staat, starker Bürger-Staat, Gemeinwesen in Bürgerhand und Postdemokratie.
Die vorliegende Befragung wurde unter Akteuren auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen an der deutschen Ostseeküste im November und Dezember 2011 durchgeführt. Die Themen Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel aus Sicht administrativer Akteure werden mit dieser Befragung näher betrachtet. Neben den allgemeinen Einschätzungen zum Klimawandel lag der Fokus der Befragung auf Fragen der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. Die Ergebnisse werden in diesem Bericht deskriptiv dargestellt, bilden aber gleichsam Grundlage für eine vergleichende Bewertung im Hinblick auf gute Praxis bei Klimaanpassungsmaßnahmen, die im Rahmen des Projektes RADOST (Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste) weiterverfolgt werden wird.
Based on concepts for innovation processes and co-production of knowledge, approaches are investigated that address the urgent and complex problems related to climate change, because especially the participation of, and close collaboration with, practice partners is needed. The paper presents the agricultural knowledge management approach in the organic agriculture module of the R&D project INKA BB (Innovation Network for Climate Change Adaptation Brandenburg Berlin) in north-eastern Germany (Knierim et al. 2009). The methodology for the science-practice collaboration follows an action research approach that supports the communication and cooperation of researchers and practitioners. The framework is the action research cycle with iterative stages of planning, action, and reflection. The organic agriculture module, which addresses individual research questions on several farms, is presented as a good practice example for close transdisciplinary network cooperation. The workshop contribution will provide reflections on the innovation development process over two project years.
Der nordwest2050-Bericht Nr. 2 führt die von 'nordwest2050' durchgeführten Verwundbarkeitsanalysen für eine Vielzahl gesellschaftlicher Sektoren, die Wirtschaftsbereiche Tourismus, Ernährung, Energie sowie Hafen und Logistik sowie für die regionale Governance in der Metropolregion Bremen-Oldenburg in einem Bericht zur regionalen Verwundbarkeit zusammen.
Schwerpunkte dieses so genannten Syntheseberichts sind eine vergleichende Darstellung der Höhe der jeweiligen Verwundbarkeiten durch den Klimawandel und mögliche Wechselwirkungen zwischen den Sektoren und Wirtschaftsbereichen, die z.B. Flächennutzungs- oder Zielkonflikte in der Region verstärken können. Weitere Aspekte sind: An welcher Stelle könnten aufgrund von Klimaanpassungsmaßnahmen zukünftig Konflikte und Konkurrenzen um Fläche auftreten? Welche Aussagen machen die regionalen Klimaszenarien über das zukünftige Auftreten von Extremereignissen und wie wirken sich diese auf die Verwundbarkeit im Nordwesten aus? Wie wirken die globalen Folgen des Klimawandels auf die Wertschöpfungsketten der Wirtschaftsbereiche in der Region?
Die Ergebnisse der Synthese der Verwundbarkeitsanalyse erlauben einen Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels und des resultierenden Anpassungsbedarfs in der Region in einer mittelfristigen (bis 2050) und einer langfristigen Perspektiven (bis 2100). Aus ihnen lassen sich auch Hinweise auf sinnvolle Handlungsstrategien ableiten, die in einer regionalen Klimaanpassungsstrategie berücksichtigt werden sollten.
Der Bericht "Abschätzung der größenaufgelösten Partikelkonzentration und -zusammensetzung anhand wetterlagenorientierter experimenteller Messungen" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 2.2b. Auf der Grundlage von Experimenten wurde die heutige Situation analysiert und Szeanarien für einen Temperaturanstiegt sowie für eine Änderung der Anströmcharakteristik erarbeitet. Da die PM10-Massenkonzentrationen bereits heute Grenzwerte überschreiten und im Rahmen der klimatischen Veränderung nicht mit einer wesentlichen Abnahme zu rechnen ist, bleibt es auch zukünftig eine wichtige Herausforderung, die Emissionen von Partikeln und deren Vorläufersubstanzen sowohl in der Stadt als auch in der großräumigen Umgebung zu vermeiden.
In den letzten Jahren hat sich das Wissen um mögliche Folgen des Klimawandels durch zahlreiche Untersuchungen ständig verbessert. Dabei stehen für Deutschland und Niedersachsen vor allem wachsende Hitzebelastungen, Zunahme von Extremwetterereignissen und der Anstieg des Meeresspiegels im Fokus. Im Forschungsverbund KLIFF „Klimafolgenforschung in Niedersachsen“ wurde für Niedersachsen zum Ende des Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zur Referenzperiode 1971-2000 eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur um ca. 2,5 Grad projiziert, wobei der Anstieg im Winter mit etwa 3 Grad am höchsten ausfällt. Mit der höheren Temperatur kann auch die Länge der Vegetationsperiode zunehmen: bis um circa 60 Tage bis zum Ende des Jahrhunderts; entsprechend kann sich die Anzahl der Frosttage um circa zwei Drittel verringern. Die Klimaforscher erwarten, dass die Niederschläge zum Ende des Jahrhunderts im Winter, Frühling und Herbst zunehmen können, für den Sommer wird eine Abnahme um rund 10 Prozent in Niedersachsen projiziert. Die Anzahl der Starkniederschlagstage kann sich nach den Berechnungen deutlich erhöhen, insbesondere im Herbst. Die mittlere Dauer von Wärmeperioden könnte im Sommer um 50 Prozent zunehmen.
Der Bericht "Konzepte alternativer Landnutzung durch den Anbau spezieller Energiepflanzen" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.3.1f. In den letzten Jahren ist zunehmend die Erzeugung von Biomasse auf landwirtschaftlichen Flächen zur stofflichen und energetischen Nutzung in den Fokus gerückt. Unter den Aspekten des Klimawandels bieten sich durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe eine Reihe von Möglichkeiten zur Anpassung. Der vorliegende Bericht befasst sich mit den Möglichkeiten des Energiepflanzenanbaus in Sachsen und der REGKLAM-Modellregion sowie der stofflichen und energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe.
Analyse zu Interessen, Nutzungsansprüchen, Zielen und Konflikten relevanter Akteure der deutschen Ostseeküste vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIM-ZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Um die regionalen Folgen des Klimawandels zu bewältigen, wurden in 'nordwest2050' innovative Projekte zur Klimaanpassung angestoßen. Für die Ernährungswirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg wurden Potenziale für innovative Lösungen in den Themenfeldern "Kühlung und Lüftung" sowie "Alte Sorten und Rassen" untersucht, da hier die klimawandelbedingten Verwundbarkeiten besonders hoch sind. Die Ergebnisse fasst der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 16 zusammen.
Insgesamt konnten sechs Innovationsmaßnahmen identifiziert werden: Im Themenbereich "Kühlung und Lüftung" geht es um Kühlen und Heizen mit Eis – so genanntes SolarEis - sowie um ein energieeffizientes Klimatisierungssystem namens "Wetter in Control". Im Bereich der "Alten Sorten und Rassen" spielen die Vermarktung sowie pädagogische Konzepte in Bildung und Ausbildung eine große Rolle. Auch die Entwicklung eines Kompetenzzentrums "Alte Sorten und Rassen" sowie die Umsetzung von "reflexiven Wertschöpfungsketten zur Klimaanpassung in der Milchwirtschaft" werden als innovative und aussichtsreiche Kandidaten angesehen, um die regionale Ernährungswirtschaft fit für den Klimawandel zu machen.