Der Klimawandel wird die Konkurrenzen um Flächen in der im Nordwesten Deutschlands verschärfen. Insbesondere die Land- und Ernährungswirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wird sich dabei mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen. Grundlage für eine lebendige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ist der Erhalt einer abwechslungsreichen und intakten Landschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nachhaltiges Flächenmanagement nötig, das den Auswirkungen des Klimawandels genauso Rechnung trägt wie den vielfältigen Nutzungsansprüchen, die an die Flächen der Region bestehen. Die vorliegende Bestandsaufnahme fasst die bestehenden Interessenlagen und Konfliktherde in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zusammen und ist Grundlage für ein dialogorientiertes Verfahren, das durch das Projekt 'nordwest2050' zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten entwickelt wurde.
Die Methodik der vulnerabilitätsbezogenen Wertschöpfungskettenanalyse liefert einen systematischen Bezugsrahmen zur mehrdimensionalen Erfassung von möglichen Klimawirkungen auf Wertschöpfungsketten. Anhand eines Vorgehensmodells mit konkreten Untersuchungsschritten lassen sich die Charakteristika einer jeweiligen Wertschöpfungskette vertieft erfassen, analysieren und im Hinblick auf Klimawirkungen bewerten.
INKA BB versteht sich als ein Innovationsnetzwerk aus Wissenschaft und Praxis, das Veränderungen aktiv gestaltet. Als Vorbild und Partner will es Ergebnisse verbreiten und Lernprozesse initiieren. Hierfür bündeln wir die in der Region vorhandenen Kompetenzen von Forschungseinrichtungen, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen und Verbänden. Das Netzwerk arbeitet in Brandenburg mit einem landesweiten Fokus. Standort- und betriebsbezogene Maßnahmen sind vorwiegend in den Regionen Lausitz-Spreewald und Uckermark-Barnim sowie in der Metropole Berlin angesiedelt.
INKA BB sees itself as an innovation network encompassing academia and business practice that brings about change proactively. As a role model and partner, the network wishes to disseminate findings and initiate learning processes. To achieve this, we combine the region’s existing expertise of research institutions, public administrations, business enterprises and associations. The network operates in Brandenburg with a federal state-wide focus. Most site- and company-related measures are undertaken in the regions of Lausitz-Spreewald and Uckermark-Barnim, as well as in the metropolis of Berlin.
Inhalt:
Klimawandel an der Ostseeküste - das RADOST-Projekt;
RADOST-Jahreskonferenz 2010;
Regionale Aktivitäten:
Extraktive Polykultur in der Kieler Förde;
Auftakttreffen des Netzwerks „Naturschutz und Nutzungen“;
Klimanetzwerk Ostseetourismus geht an den Start;
Start der Pilotprojekte zu Dränmanagement;
Geografisches Informationssystem (GIS) online;
RADOST-Akteurs- und Institutionenanalyse;
Internationale Aktivitäten:
RADOST Side Event in Kopenhagen;
Transatlantischer Mediendialog
BaltCICA: 1. Internationale Konferenz;
Dinner Dialog;
Publikationen
Content:
Climate Change at the Baltic Sea Coast – The RADOST Project;
RADOST Annual Conference 2010;
Regional Activities:
Extractive Polyculture in the Kiel Fjord;
Kick-off meeting – RADOST focus network “Conservation and Land Use”;
Baltic Tourism Network for Climate Change Adaption is launched;
Kick-off for RADOST pilot projects for drainage management;
Geographic Information System (GIS) for RADOST online;
Stakeholder and institutional analysis in RADOST;
International Activities:
RADOST Side Event in Copenhagen;
Transatlantic Media Dialogue regarding;
Climate Policy in Europe and the US;
BaltCICA: 1st International Conference;
Dinner Dialogue;
Publications
In den letzten Jahren hat sich die öffentliche, wissenschaftliche wie auch politische Debatte über den Klimawandel und über die Folgen der globalen Erwärmung deutlich intensiviert: Von Seiten der Bundesregierung wird im Hinblick auf den Klimawandel an die individuelle Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten appelliert.
Und in der Tat legen Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung sowie der Marktforschung nahe, dass der Klimawandel bzw. die Klimarelevanz von Produkten und Dienstleistungen für die Konsumentscheidungen privater Haushalte an Bedeutung gewinnt und dass auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher eine gesteigerte Bereitschaft besteht, regionale und klimagünstigere Angebote stärker nachzufragen. Vor diesem Hintergrund stehen im Zentrum dieses artec-papers klimawandelbezogene Veränderungen der Nachfrage und des Konsumverhaltens. Hierzu werden u.a. die Entwicklung der Umwelteinstellungen einerseits und die Preisentwicklung andererseits thematisiert.