Inhalt:
Regionale Aktivitäten / Neuigkeiten aus den Regionen:
Künstliche Riffe als Küstenschutzmaßnahme und Tauchrevier;
Wiesen und Wälder in der Ostsee: RADOST-Veranstaltung im LLUR;
Steine für den Algenwald;
Workshop „Kommunaler Küstenschutz unter veränderten klimatischen Bedingungen“;
Der Strand als Klimaanlage;
RADOST- Workshop Küstentourismus in Hamburg;
Internationale Aktivitäten:
RADOST auf der UN-Klimakonferenz in Cancún;
Synergien nutzen – das neue Projekt BALTADAPT;
Publikationen:
Erster RADOST-Jahresbericht jetzt online verfügbar;
Buchpublikation zu Auswirkungen des globalen Wandels in der Ostseeregion
Content:
Regional Activities:
Artificial Reefs as a Coastal Protection Measure and Diving Area;
Meadows and Forests in the Baltic Sea: RADOST Event at the LLUR;
Rocks for the Algae Forest;
Workshop ´´Municipal Coastal Protection under Modified Climate Conditions´´;
The Beach as Air Conditioner;
RADOST Workshop on Coastal Tourism in Hamburg;
International Activities:
RADOST at the UN Climate Conference in Cancún;
Using Synergies – the New Project BALTADAPT;
Publications:
First RADOST Annual Report Now Online;
Book Publication on the Impacts of Global Change on the Baltic Region
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
RADOST-Jahreskonferenz 2011 in Travemünde;
Forschung vor Anker;
Akteursanalyse;
RADOST-Workshop „Küstentourismus“;
BSSSC/BALTEX Konferenz „Anpassung an den Klimawandel
auf regionaler Ebene“;
Workshop „Ostsee und Ostseeküste im Spannungsfeld des Klimawandels und der Klimaanpassung“;
Muschelworkshop am Institut für Ostseeforschung Warnemünde;
Internationale Aktivitäten:
Klimawandel, Wissenschaft-Politik – Interaktionen und Küstenzonenmanagement;
Internationale Workshops zur “Regionalen Verfügbarkeit von
Klimadaten für politische Entscheidungsträger in den Ostseestaaten”
Content:
Regional Activities:
RADOST Annual Conference 2011 in Travemünde;
Research at Anchor;
Stakeholder Analysis;
RADOST-Workshop “Coastal Tourism”;
BSSSC/BALTEX Conference “Adaptation to Climate Change
on the Regional Level”;
Workshop “Baltic Sea and Baltic Sea Coast between Climate Change and Climate Adaptation”;
Mussel Workshop at the Institute for Baltic Sea Research Warnemünde;
International Activities:
Climate Change, the Science Policy Interface and Coastal Zone Management;
Workshops on Regional Availability of Climate Knowledge in the Baltic Sea Region
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
„Lust op dat Meer“: Abschluss und weitere Herausforderungen;
Quo Vadis Ostseeküste?
„Der Sinn des Messens“;
Überregionale Aktivitäten:
KLIMZUG-Statuskonferenz;
Neue Fördermöglichkeit für Anpassungsmaßnahmen;
Kommunikation mit Ämtern und Behörden;
Internationale Aktivitäten:
Workshopreihe: „Regionale Verfügbarkeit von Klimawissen
im baltischen Raum“;
Muschelkultivierung in der Ostsee;
Publikationen:
2. RADOST Jahresbericht;
Befragung politischer Entscheidungsträger
Content:
Regional Activities:
“Lust op dat Meer:” Conclusion and Challenges Ahead;
Quo Vadis – Baltic Sea Coast?
The Sense behind Measurement;
National Activities:
KLIMZUG Status Conference;
New Funding Opportunity for Adaptation Measures;
Communication with Public Agencies and Offices;
International Activities:
Workshop Series: “Climate Knowledge for Regional Coastal
Stakeholders in the Eastern Baltic Sea Region”;
Mussel Farming in the Baltic Sea;
Publications:
Second RADOST Annual Report;
A survey of the perceptions of regional political decision makers
Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren.
Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.