Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren.
Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.
Für viele Herausforderungen der Klimaanpassung bestehen heute schon leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien. Diese Technologie- und Innovationspotenziale bei der Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien zu berücksichtigen, ist ein zentrales Ziel von 'nordwest2050'. Der Leitfaden zur Innovationspotenzialanalyse beschreibt das methodische Vorgehen, um zu untersuchen, welche Kompetenzen und Potenziale in der Region und in den einzelnen Wirtschaftsclustern vorhanden sind, um ausgewählte Problemfelder anzugehen und für diese aus der Region heraus klimaangepasste Innovationen zu entwickeln und gegebenenfalls auch Zukunftsmärkte zu generieren.
Tourismus ist ein komplexer und dynamischer Markt, der laufend durch Veränderungen seines ökologischen, ökonomischen, sozialen, politischen sowie technologischen Umfelds
beeinflusst wird. Die sich aus diesen Einflüssen ergebenden touristischen Trends müssen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die regionaler Ebene analysiert und bewertet werden, um
passende Maßnahmen ableiten zu können, auch unter Berücksichtigung der möglichen Einflüße durch den Klimawandel. Diese Arbeit präsentiert eine Auswertung der ersten Zwischenergebnisse der ersten Runde einer nordhessenweiten Gästebefragung (Erhebungszeitraum Mai 2009 bis März 2010).
Das Klima, seine zukünftige Veränderung und damit
verbundene Risiken und Chancen beeinflussen die Struktur des Gesundheitstourismus von morgen. Im Oktober 2009 fand eine Fachveranstaltung in Kassel statt, mit dem Ziel weitere aktuelle Einflussfaktoren speziell für den Gesundheitstourismus in Nordhessen zu identifizieren. Kernpunkte des erfolgten Austauschs über Einflussfaktoren und aktuelle Herausforderungen des Gesundheitstourismus in Nordhessen werden im Bericht dargestellt. Darauf aufbauend lassen sich Ansätze für Anpassungsstrategien ableiten.
INKA BB versteht sich als ein Innovationsnetzwerk aus Wissenschaft und Praxis, das Veränderungen aktiv gestaltet. Als Vorbild und Partner will es Ergebnisse verbreiten und Lernprozesse initiieren. Hierfür bündeln wir die in der Region vorhandenen Kompetenzen von Forschungseinrichtungen, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen und Verbänden. Das Netzwerk arbeitet in Brandenburg mit einem landesweiten Fokus. Standort- und betriebsbezogene Maßnahmen sind vorwiegend in den Regionen Lausitz-Spreewald und Uckermark-Barnim sowie in der Metropole Berlin angesiedelt.
Inhalt:
Klimawandel an der Ostseeküste - das RADOST-Projekt;
RADOST-Jahreskonferenz 2010;
Regionale Aktivitäten:
Extraktive Polykultur in der Kieler Förde;
Auftakttreffen des Netzwerks „Naturschutz und Nutzungen“;
Klimanetzwerk Ostseetourismus geht an den Start;
Start der Pilotprojekte zu Dränmanagement;
Geografisches Informationssystem (GIS) online;
RADOST-Akteurs- und Institutionenanalyse;
Internationale Aktivitäten:
RADOST Side Event in Kopenhagen;
Transatlantischer Mediendialog
BaltCICA: 1. Internationale Konferenz;
Dinner Dialog;
Publikationen