Die Tourismusstrategie 2022 für die GrimmHeimat NordHessen wurde im Sommer 2012 formuliert und besteht aus drei Elementen. Für die Bewertung ist es wichtig einzuschätzen, in welcher Form externe Einflussfaktoren die Entwicklung bis 2022 und darüber hinaus prägen werden. Im Folgenden wird der Einfluss des Klimawandels beurteilt und Anpassungserfordernisse abgeleitet. Ziel der Empfehlungen zur Anpassung ist es, auf die Auswirkungen durch den Klimawandel zu reagieren und somit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Tourismussektors zu stärken. Die Empfehlungen orientieren sich an den sieben strategischen Handlungsfeldern, welche im Rahmen der Tourismusstrategie 2022 als ein Teilelement definiert werden.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Workshop: Küstenwandel als soziale, kulturelle und raumplanerische Herausforderung;
RADOST auf Tour: Ostseeküste 2100 – auf dem Weg zu regionaler Klimaanpassung;
Monitoring der Umweltbedingungen im Küstenvorfeld;
Überregionale Aktivitäten:
Ausgezeichnete Klimaanpassung;
Internationale Aktivitäten:
RADOST im Gespräch mit Küstenplanern in den USA;
Kurzfilm: Anpassung an den Klimawandel – Deutschland,
Polen und die baltischen Staaten;
Publikationen:
Analysen zur Wahrnehmung von Klimawandel an der deutschen Ostsee;
RADOST-Studien zu künstlichen Riffen
Analyse einer unter Touristen erfolgten Umfrage in Hinblick auf Erkenntnisse für die Auswahl geeigneter Anpassungsmaßnahmen an regionale Klimawandelauswirkungen sowie die strategische Ausrichtung der regionalen touristischen Entwicklung.
Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren.
Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.
Die Roadmap of Change bietet Strategien, Prinzipien und Handlungsempfehlungen, um die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Bis zum Jahr 2050 soll die Region nicht nur an die zu erwartenden Klimaveränderungen angepasst, sondern insgesamt resilienter gegenüber Störereignissen sein. Wie diese Roadmap entsteht und was sie beinhaltet, erläutert diese Ausgabe von „kurz+bündig“.
Analyse zu Interessen, Nutzungsansprüchen, Zielen und Konflikten relevanter Akteure der deutschen Ostseeküste vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIM-ZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
„Lust op dat Meer“: Abschluss und weitere Herausforderungen;
Quo Vadis Ostseeküste?
„Der Sinn des Messens“;
Überregionale Aktivitäten:
KLIMZUG-Statuskonferenz;
Neue Fördermöglichkeit für Anpassungsmaßnahmen;
Kommunikation mit Ämtern und Behörden;
Internationale Aktivitäten:
Workshopreihe: „Regionale Verfügbarkeit von Klimawissen
im baltischen Raum“;
Muschelkultivierung in der Ostsee;
Publikationen:
2. RADOST Jahresbericht;
Befragung politischer Entscheidungsträger
Das Projekt „Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Nach knapp zwei Dritteln der Projektlaufzeit bot die RADOST-Tour 2012 ausführlich Gelegenheit, die inzwischen vorhandenen Projektergebnisse zu diskutieren. In den thematisch gegliederten Veranstaltungsprotokollen werden die Inhalte der Veranstaltungen und die wichtigsten Punkte der Diskussionen präsentiert.
Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014.
Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel.
Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.