Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 13 fasst die Ergebnisse der im Jahr 2010 durchgeführten Unternehmensbefragung zusammen. Die Repräsentativbefragung von 4.000 Unternehmen im Nordwesten Deutschlands ergab unter anderem, dass bereits heute die Folgen des Klimawandels für 21 Prozent der Befragten eine sehr hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg haben und die Mehrheit bis zum Jahr 2050 sogar eine starke Zunahme der betriebswirtschaftlichen Bedeutung des Klimawandels erwarten. Die darin erarbeiteten theoretisch-konzeptionellen Grundlagen bieten ein besseres Verständnis und einen erweiterten Zugang zum Thema Klimaanpassung von Unternehmen.
Seit Januar 2002 betreibt die bremenports GmbH & Co. KG die bremischen Zwillingshäfen im Auftrag der Freien Hansestadt Bremen. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft ging sie zu diesem Zeitpunkt aus der Privatisierung der Bremischen Hafenverwaltung hervor. Somit ist sie mit dem Management der bremischen Hafeninfrastruktur, das heißt Hafenzufahrten und Liegewannen für Schiffe, Kajen, Schleusen, Uferbauwerke, Straßen, Brücken, Gleisanlagen und einem großen Anteil von hafengebundenen Grün- beziehungsweise Naturflächen, in Bremen und Bremerhaven beauftragt. 390 Mitarbeiter/-innen verteilen sich zu diesem Zweck auf den Hauptsitz in Bremerhaven sowie auf die Zweigniederlassung in Bremen. Als Hafenbetreiber, dessen Standort von Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst werden kann und der das Image eines umweltfreundlichen Hafens weiter ausbauen möchte, ist bremenports an Klima- und Umweltthemen interessiert und engagiert sich in verschiedenen Feldern. So praktiziert sie seit z.B. seit dem Frühjahr 2011 ein zertifiziertes Umweltmanagement (PERS). Des Weiteren arbeitet das Unternehmen an der Erstellung einer CO2-Bilanz, um ökologische Entwicklungen an der Kaje besser erfassen zu können.
Der nordwest2050-Bericht Nr. 2 führt die von 'nordwest2050' durchgeführten Verwundbarkeitsanalysen für eine Vielzahl gesellschaftlicher Sektoren, die Wirtschaftsbereiche Tourismus, Ernährung, Energie sowie Hafen und Logistik sowie für die regionale Governance in der Metropolregion Bremen-Oldenburg in einem Bericht zur regionalen Verwundbarkeit zusammen.
Schwerpunkte dieses so genannten Syntheseberichts sind eine vergleichende Darstellung der Höhe der jeweiligen Verwundbarkeiten durch den Klimawandel und mögliche Wechselwirkungen zwischen den Sektoren und Wirtschaftsbereichen, die z.B. Flächennutzungs- oder Zielkonflikte in der Region verstärken können. Weitere Aspekte sind: An welcher Stelle könnten aufgrund von Klimaanpassungsmaßnahmen zukünftig Konflikte und Konkurrenzen um Fläche auftreten? Welche Aussagen machen die regionalen Klimaszenarien über das zukünftige Auftreten von Extremereignissen und wie wirken sich diese auf die Verwundbarkeit im Nordwesten aus? Wie wirken die globalen Folgen des Klimawandels auf die Wertschöpfungsketten der Wirtschaftsbereiche in der Region?
Die Ergebnisse der Synthese der Verwundbarkeitsanalyse erlauben einen Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels und des resultierenden Anpassungsbedarfs in der Region in einer mittelfristigen (bis 2050) und einer langfristigen Perspektiven (bis 2100). Aus ihnen lassen sich auch Hinweise auf sinnvolle Handlungsstrategien ableiten, die in einer regionalen Klimaanpassungsstrategie berücksichtigt werden sollten.
Die „Auricher Erklärung“ enthält die Ergebnisse und die Dokumentation einer Tagung von 'nordwest2050', die im Februar 2013 stattgefunden hat und auf der über die vielfältigen Flächenansprüche im Nordwesten diskutiert wurde. Mehr als 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Verbänden, Kammern, Naturschutzorganisationen, Verwaltung, Politik und Wissenschaft tauschten sich in sechs Workshops zum Thema Flächenkonkurrenzen aus. Die "Auricher Erklärung" soll als Ausgangspunkt für einen öffentlichen Dialog dienen, der die Endlichkeit der Ressource Fläche anerkennt und den behutsamen Umgang damit in den Mittelpunkt stellt.
Die Vision 2050 von 'nordwest2050‘ beschreibt eine gewünschte Zukunftsvorstellung, wie ein resilienter und klimaangepasster Raum der Metropolregion Bremen-OIdenburg im Jahr 2050 aussehen soll. Die Vision 2050 dient als Orientierungsrahmen, um langfristige Strategien und Maßnahmen auf dem Weg in eine klimaangepasste und resiliente Zukunft erarbeiten zu können. Bearbeitete Themenfelder sind: Regionale Governance, Raum- und Regionalplanung, Geschlechtergerechtigkeit, Konsum / Bildung / Wertewandel, Energieversorgung, Ernährungswirtschaft, Hafenwirtschaft / Logistik, Küstenschutz, Naturraum, Tourismus / Naherholung, Gesundheit / Demografie sowie Alltag / Wohnen / Arbeiten / Freizeit.
Die sektorale Roadmap gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung im Naturraum der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen kann. Die Roadmap beschreibt zunächst die für den Naturraum relevanten regionalen Veränderungen des Klimas (Kap. 2). Anschließend werden die Ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse für den Naturraum dargestellt (Kap. 3). Kapitel 4 enthält die Kernaussagen der in ‚nordwest2050‘ entwickelten „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Naturraum. Im Sinne der Handlungsorientierung werden schließlich in Kapitel 5 kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- und langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 und darüber hinaus benannt und erläutert.
Die Gastronomie wird durch die Folgen des Klimawandels vermehrt mit Lieferengpässen bis hin zu Produktausfällen von Lebensmitteln konfrontiert sein. Aufgrund von geringeren Erträgen und gleichzeitig erhöhten Ressourcenbedarf wird der Kostendruck steigen. Um diesen Herausforderungen schon frühzeitig zu begegnen, entwickelt der DEHOGA Bezirksverband Ostfriesland und Weser-Ems Klimaanpassungsstrategien für die Gastronomie. Im Projektvorhaben werden die Auswirkungen des Klimawandels analysiert, spezifische Lösungspfade für die Gastronomie entwickelt und innerhalb des DEHOGA Bezirksverbandes kommuniziert.
Der Biolandhof Freese testet verschiedene Anpassungsoptionen für die Landwirtschaft, insbesondere für die Bereiche des Ackerfruchtanbaus und Feingemüses. Der Anbau von Freilandkulturen wird durch den Klimawandel immer schwieriger. Um Gemüsekulturen besser vor extremen Wetterereignissen wie Hitzeperioden oder Starkregen zu schützen, testet der Biolandhof Freese (1) eine neue Gewächshauseindeckung, die durch ihre besondere Permissivität freilandähnliche Lichtverhältnisse im geschützten Anbau ermöglichen soll. Gleichzeitig sucht der Betrieb nach resistenten, klimaangepassten Gemüsesorten, die sowohl im Freiland als auch unter dem Schutz von (der neuartigen) Folie auf ihre besonderen Eigenschaften untersucht werden sollen. Im Bereich des Getreideanbaus versucht der Biolandhof (2) eine alte Roggensorte – den Urroggen – zu kultivieren und durch die Vermarktung des Brotes (3) für das Thema Klimawandel und Anpassung zu sensibilisieren.
Klimawandelauswirkungen, wie die Meereserwärmung oder die Absenkung des pH-Wertes, können in den nächsten 15-20 Jahren zu einer Verringerung oder Wanderung der Fischbestände führen, da sich zum Beispiel das Schwarm- und Laichverhalten der Fischbestände ändern kann. Der Großteil der Tiefkühl-Rohware für die deutsche Fischindustrie stammt derzeit aus Ländern, die nicht der EU angehören. Zukünftig wird daher ein effektiveres Management der verfügbaren Rohwaren notwendig sowie eine bestandserhaltendere Zucht von Fischarten zur Versorgung des Marktes.
Um die Ausarbeitung, Kommunikation und Umsetzung der Transformation zu einer konfliktreduziertenund klimaangepassten Flächennutzung zu initiieren, wurden vom Centers of Competence e.V. von 2010 bis 2013 im Rahmen von nordwest2050 drei Veranstaltungen organisiert. In Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurde ein Dialog initiiert, durch den die Heterogenität der Themen und die verschiedenen Interessen der Akteure zur Flächennutzungsproblematik lösungsorientiert verhandelt werden konnten. Auf der zweiten und größten Veranstaltung konnte im Februar 2013 mit der »Auricher Erklärung« ein regionales Statement zu den wichtigsten Flächennutzungsproblemen sowie konkreten Lösungsansätzen verabschiedet werden, das von der Region durch eine breite Autorenschaft vertreten und getragen wird.