Die Etablierung eines Bewusstseins für Klimawandelprozesse und die notwendigen Änderungen für eine klimaangepasste Agrar- und Ernährungswirtschaft setzen eine Kommunikation und Interaktion auf Wirtschaftsclusterebene voraus, um Austausch- und Kooperationsbündnisse durch gezielte Netzwerkbildung zu initiieren. Das Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland (aef) stellt als Zusammenschluss von 75 Unternehmen aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis dar. In enger Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurden aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und praxisorientierten Bedarfen Schlüsselthemen für regionale Klimaanpassungsmaßnahmen erarbeitet.
Die „Auricher Erklärung“ enthält die Ergebnisse und die Dokumentation einer Tagung von 'nordwest2050', die im Februar 2013 stattgefunden hat und auf der über die vielfältigen Flächenansprüche im Nordwesten diskutiert wurde. Mehr als 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Landwirtschaft, Verbänden, Kammern, Naturschutzorganisationen, Verwaltung, Politik und Wissenschaft tauschten sich in sechs Workshops zum Thema Flächenkonkurrenzen aus. Die "Auricher Erklärung" soll als Ausgangspunkt für einen öffentlichen Dialog dienen, der die Endlichkeit der Ressource Fläche anerkennt und den behutsamen Umgang damit in den Mittelpunkt stellt.
Der Klimawandel wird die Konkurrenzen um Flächen in der im Nordwesten Deutschlands verschärfen. Insbesondere die Land- und Ernährungswirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wird sich dabei mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen. Grundlage für eine lebendige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ist der Erhalt einer abwechslungsreichen und intakten Landschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nachhaltiges Flächenmanagement nötig, das den Auswirkungen des Klimawandels genauso Rechnung trägt wie den vielfältigen Nutzungsansprüchen, die an die Flächen der Region bestehen. Die vorliegende Bestandsaufnahme fasst die bestehenden Interessenlagen und Konfliktherde in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zusammen und ist Grundlage für ein dialogorientiertes Verfahren, das durch das Projekt 'nordwest2050' zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten entwickelt wurde.
Der Biohof Bakenhus befindet sich idyllisch gelegen im Naturpark Wildeshauser Geest. Hier werden bereits seit 1987 Rinder artgemäß gehalten. Im Herbst 2000 wurde zur Steigerung sowie Verbesserung der Vermarktung die Bakenhus Biofleisch GmbH gegründet. Die 400 m2 große Bioland-Fleischerei befindet sich auf dem Gelände des Biohofes Bakenhus und hat ihren Sitz in Großenkneten. Hier wird das Fleisch des Biohofes und auch anderer Bio-Landwirte aus der Region verarbeitet und vermarktet.
Alle Produkte werden auf dem Betriebsgelände nach den strengen Richtlinien der Bio-Verbände und in handwerklicher Tradition hergestellt. Traditionelle Rezepturen und moderne Verarbeitungstechnik garantieren den hohen Qualitätsstandard der Bioland Produkte. Die Verarbeitung von Rind-, Schwein-, Lammfleisch und Geflügel sowie die Endkontrolle aller Erzeugnisse geschieht auf dem NATURLAND-zertifizierten Biohof. Der Geschäftsführer Rainer Breuer und seine 13 Mitarbeiter stehen für umweltgerechte Produktion und Vermarktung.
Der Biolandhof Freese ist seit 1985 Mitglied bei Bioland, einem der mittlerweile größten Anbauverbände für ökologischen Landbau in Deutschland. Der Betrieb begann mit extensiver Mutterkuhhaltung und Getreideanbau für den regionalen Markt. 1992 stiegen Meinhard und Hilde Freese in den intensiven Gemüseanbau ein, der inzwischen zum Schwerpunkt des Betriebes geworden ist. Seit 2005 führen Hilde und Sohn Heiko Freese das Unternehmen gemeinsam und bewirtschaften etwa 40 ha. Davon wird ein großer Teil als Dauerweide und Futterfläche für die noch immer bestehende Mutterkuhherde genutzt. Es wird ausschließlich hofeigenes Futter verwendet. Auf dem übrigen Teil der Betriebsfläche werden rund 50 verschiede Gemüsekulturen im Freiland und Gewächshaus angebaut. Die Produkte werden überwiegend direkt vermarktet, dazu gehören Wochenmärkte, ein Hofladen, ein Lieferservice und ein eigener Vollsortiment- Naturkostladen in der Stadt Leer. Außerdem wird zunehmend über regionale Wiederverkäufer und Großhändler vermarktet.
Das Unternehmen beschäftigt etwa 25 Mitarbeiter, vorwiegend in Teilzeit und Saisonarbeit.
Der Biolandhof Freese testet verschiedene Anpassungsoptionen für die Landwirtschaft, insbesondere für die Bereiche des Ackerfruchtanbaus und Feingemüses. Der Anbau von Freilandkulturen wird durch den Klimawandel immer schwieriger. Um Gemüsekulturen besser vor extremen Wetterereignissen wie Hitzeperioden oder Starkregen zu schützen, testet der Biolandhof Freese (1) eine neue Gewächshauseindeckung, die durch ihre besondere Permissivität freilandähnliche Lichtverhältnisse im geschützten Anbau ermöglichen soll. Gleichzeitig sucht der Betrieb nach resistenten, klimaangepassten Gemüsesorten, die sowohl im Freiland als auch unter dem Schutz von (der neuartigen) Folie auf ihre besonderen Eigenschaften untersucht werden sollen. Im Bereich des Getreideanbaus versucht der Biolandhof (2) eine alte Roggensorte – den Urroggen – zu kultivieren und durch die Vermarktung des Brotes (3) für das Thema Klimawandel und Anpassung zu sensibilisieren.
Seit Januar 2002 betreibt die bremenports GmbH & Co. KG die bremischen Zwillingshäfen im Auftrag der Freien Hansestadt Bremen. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft ging sie zu diesem Zeitpunkt aus der Privatisierung der Bremischen Hafenverwaltung hervor. Somit ist sie mit dem Management der bremischen Hafeninfrastruktur, das heißt Hafenzufahrten und Liegewannen für Schiffe, Kajen, Schleusen, Uferbauwerke, Straßen, Brücken, Gleisanlagen und einem großen Anteil von hafengebundenen Grün- beziehungsweise Naturflächen, in Bremen und Bremerhaven beauftragt. 390 Mitarbeiter/-innen verteilen sich zu diesem Zweck auf den Hauptsitz in Bremerhaven sowie auf die Zweigniederlassung in Bremen. Als Hafenbetreiber, dessen Standort von Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst werden kann und der das Image eines umweltfreundlichen Hafens weiter ausbauen möchte, ist bremenports an Klima- und Umweltthemen interessiert und engagiert sich in verschiedenen Feldern. So praktiziert sie seit z.B. seit dem Frühjahr 2011 ein zertifiziertes Umweltmanagement (PERS). Des Weiteren arbeitet das Unternehmen an der Erstellung einer CO2-Bilanz, um ökologische Entwicklungen an der Kaje besser erfassen zu können.
nordwest2050 trägt dazu bei, die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten an die Folgen des Klimawandels anzupassen und seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. http://www.nordwest2050.de
Das Projekt ist eines von insgesamt sieben im Rahmen des BMBF-Programms „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten (KLIMZUG)" geförderten Projekten.
Die Gastronomie wird durch die Folgen des Klimawandels vermehrt mit Lieferengpässen bis hin zu Produktausfällen von Lebensmitteln konfrontiert sein. Aufgrund von geringeren Erträgen und gleichzeitig erhöhten Ressourcenbedarf wird der Kostendruck steigen. Um diesen Herausforderungen schon frühzeitig zu begegnen, entwickelt der DEHOGA Bezirksverband Ostfriesland und Weser-Ems Klimaanpassungsstrategien für die Gastronomie. Im Projektvorhaben werden die Auswirkungen des Klimawandels analysiert, spezifische Lösungspfade für die Gastronomie entwickelt und innerhalb des DEHOGA Bezirksverbandes kommuniziert.
Der nordwest2050-Werkstattbericht umfasst eine umfangreiche Analyse der norddeutschen Fischwirtschaft und deren globalen Wirtschaftsbeziehungen und -verflechtungen. Die klimawandelbedingten Auswirkungen treffen die Fischwirtschaft in unterschiedlicher Art und Weise. Die Ergebnisse der Studie gehen detailliert auf die jeweiligen Strukturen und Schwachstellen der einzelnen Wertschöpfungskettenstufen der Fischwirtschaft ein und beziehen somit neben der Meeresfischerei auch die Aquakultur und die folgenden Stufen der Verarbeitung, des Handels und des Konsums mit ein.