Im Arbeitsbericht werden Ergebnisse zur Berechnung und Analyse der Nährstoffbilanzierung der Jahre 2007 und 2010 auf Gemeindeebene für das Land Schleswig-Holstein vorgestellt und deren Datengrundlage, die Methodik und Unsicherheiten diskutiert. Es zeigt sich, dass die Nährstoffüberschüsse im Jahr 2010 im Vergleich zu 2007 leicht ansteigen. Dies ist überwiegend durch den vermehrten Anfall von Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung sowie Gärresten aus Biogasanlagen begründet. Es wird deutlich, dass die Höhe der Entzüge, die Ausbringung von Mineraldünger und der Anfall von Wirtschaftsdünger und Gärresten die Haupteinflussgrößen auf die Höhe der Nährstoffbilanzen haben. Im Durchschnitt führt dies zu einem Anstieg des durchschnittlichen landwirtschaftlichen Stickstoffüberschusses vom Jahr 2007 zum Jahr 2010 von über vier Kilogramm pro ha landwirt-schaftlich genutzte Fläche.
Viele Möglichkeiten zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind in der Region bereits vorhanden und langjährig erprobt, wie beispielsweise die Erhöhung von Deichen. Darüber hinaus bestehen in der Metropole Nordwest große Potenziale für die Entwicklung und Anwendung von neuartigen Lösungen zur Klimaanpassung. Solche Innovationen können sowohl neue technische Lösungen, wie beispielsweise sturmsichere Dach- und Fassadensysteme sein, als auch organisationale, geschäftsfeldbezogene, institutionelle oder soziale Problemlösungen. So wäre beispielsweise die erfolgreiche Etablierung einer Klimaanpassungsagentur in der Metropolregion Bremen-Oldenburg als eine neuartige, institutionelle Klimaanpassungslösung zu werten. Klimaanpassungsinnovationen stärken dabei nicht nur die Robustheit der Region gegenüber dem Klimawandel. Vielmehr können sich hieraus neue Märkte und Absatzchancen für Unternehmen ergeben, und zwar sowohl für den Absatz innerhalb der Region, als auch national und im internationalen Export.
Für viele Herausforderungen des Klimawandels, wie z.B. zunehmende Temperaturextreme, existieren bereits leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien, wie solares oder geothermisches Kühlen. Andere Ansätze befinden sich noch im Entwicklungsstadium, so dass kurz- und mittelfristig mit deren Anwendung gerechnet werden kann. Ob sich die Neuerungen tatsächlich durchsetzen und ob damit auch die beabsichtigten Ziele erreicht werden, ist nicht immer sicher. Um neuartige Klimaanpassungslösungen systematisch zu identifizieren und zu bewerten, wurde in ‚nordwest2050‘ das Instrument der Innovationspotenzialanalyse entwickelt. Dieses „kurz+bündig“ stellt die Methodik sowie wesentlichen Ergebnisse ihrer praktischen Anwendung vor.
Hitzewellen, aber auch andere Extremwetterereignisse (wie z.B. Überflutungen, Starkniederschläge etc.) können extreme Auswirkungen auf die Gesundheit haben und bergen ein gesundheitliches Risiko - gerade für ältere, pflegebedürftige Menschen – so auch für Kundinnen und Kunden von Pflegediensten. Jedoch deuten Pflegedienste durch den Klimawandel verursachte Extremwetterereignisse nicht per se als relevante Thematik für ihren Arbeitsalltag. Dennoch trifft das Gesundheitswesen, hier im Besonderen die Pflegedienste, auf die Folgen des Klimawandels, die durch Extremwetterereignisse, die Zunahme von Durchschnittstemperaturen, Hitzeperioden und Winterchaos (Blitz-/Glatteis etc.) sowie die Veränderung des Niederschlagsregimes gekennzeichnet sind.
Mit dem Qualitätssiegel KLIMAANGEPASST wurden Strategien und Kompetenzstandards entwickelt, erprobt und umgesetzt, die für die Klimaanpassung wichtig sind und die Pflegeversorgung in klimabedingten Notfällen sicherstellen.
Das Institut für Berufsbildung (IBB) am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Kassel hat dieses inhaltlich validierte, an Kompetenzprofilen orientierte Qualitätssiegel entwickelt, dass notwendige, praxisrelevante Kompetenz- und Qualitätsstandards bezüglich des Klimawandels aufzeigt und die Versorgung im Notfall regelt, so dass Pflegedienste in solchen Notfällen bzw. bei Extremwetterereignissen handlungsfähig bleiben.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Workshop: Küstenwandel als soziale, kulturelle und raumplanerische Herausforderung;
RADOST auf Tour: Ostseeküste 2100 – auf dem Weg zu regionaler Klimaanpassung;
Monitoring der Umweltbedingungen im Küstenvorfeld;
Überregionale Aktivitäten:
Ausgezeichnete Klimaanpassung;
Internationale Aktivitäten:
RADOST im Gespräch mit Küstenplanern in den USA;
Kurzfilm: Anpassung an den Klimawandel – Deutschland,
Polen und die baltischen Staaten;
Publikationen:
Analysen zur Wahrnehmung von Klimawandel an der deutschen Ostsee;
RADOST-Studien zu künstlichen Riffen
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
RADOST-Tour: Ostseeküste 2100;
Enge Kooperation mit Tourismusexperten beschlossen;
Klimabündnis Kieler Bucht geht neue Wege;
Überregionale Aktivitäten:
Zweite Regionalkonferenz „Klimaanpassung Küstenregion“;
Kommunen im Klimawandel;
Internationale Aktivitäten:
Nationale Anpassungsstrategien in den Baltischen Staaten;
Erfahrungsaustausch mit Anwendern in den USA;
Chinesische Delegation interessiert sich für Kieler Küstenforschung;
RADOST und Baltadapt auf Green Week und UN-Klimakonferenz;
RADOST auf den Ostseetagen;
Publikationen:
Einschätzungen und Aktivitäten zum Klimawandel an der deutschen Ostseeküste;
Handbuch „Climate Change Adaptation Strategies“;
Neue Ausgabe von „Meer und Küste“;
Studie zur Geothermie unter dem Einfluss des Klimawandels
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Wissenschaft unterwegs an der Ostseeküste;
Klimapavillon Schönberg eröffnet;
Neuer RADOST-Partner: Technische Universität Hamburg-Harburg;
Erste Bio-Muscheln aus Kiel;
Internationale Aktivitäten:
Auswirkungen des Klimawandels im Ostseeraum: Sachstandsbericht bietet Anlass für breite Diskussion;
Bottom-up-Klimaanpassungsstrategien für ein nachhaltiges Europa;
Transatlantischer Transfer von Anpassungsmaßnahmen;
Publikationen
Einleitend werden im Artikel zunächst Spannungsfelder zwischen Demokratie, Governance und regionaler Anpassung an den Klimawandel skizziert. Das zweite Kapitel handelt von Anspruch und Wirklichkeit partizipativer Governance und davon, welche Herausforderungen sich daraus im Kontext regionaler Anpassung an die Folgen des Klimawandels ergeben. Das dritte Kapitel ist empirisch angelegt. Hier kommen betroffene und engagierte Menschen zu Wort und das Verhältnis zwischen Bürger*innen und Verwaltungen wird thematisiert. Im schlussfolgernden Kapitel werden Ansatzpunkte einer demokratischen Kultur im Kontext des Klimawandels formuliert.