Der Biolandhof Freese ist seit 1985 Mitglied bei Bioland, einem der mittlerweile größten Anbauverbände für ökologischen Landbau in Deutschland. Der Betrieb begann mit extensiver Mutterkuhhaltung und Getreideanbau für den regionalen Markt. 1992 stiegen Meinhard und Hilde Freese in den intensiven Gemüseanbau ein, der inzwischen zum Schwerpunkt des Betriebes geworden ist. Seit 2005 führen Hilde und Sohn Heiko Freese das Unternehmen gemeinsam und bewirtschaften etwa 40 ha. Davon wird ein großer Teil als Dauerweide und Futterfläche für die noch immer bestehende Mutterkuhherde genutzt. Es wird ausschließlich hofeigenes Futter verwendet. Auf dem übrigen Teil der Betriebsfläche werden rund 50 verschiede Gemüsekulturen im Freiland und Gewächshaus angebaut. Die Produkte werden überwiegend direkt vermarktet, dazu gehören Wochenmärkte, ein Hofladen, ein Lieferservice und ein eigener Vollsortiment- Naturkostladen in der Stadt Leer. Außerdem wird zunehmend über regionale Wiederverkäufer und Großhändler vermarktet.
Das Unternehmen beschäftigt etwa 25 Mitarbeiter, vorwiegend in Teilzeit und Saisonarbeit.
Der Klimawandel wird die Konkurrenzen um Flächen in der im Nordwesten Deutschlands verschärfen. Insbesondere die Land- und Ernährungswirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wird sich dabei mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen. Grundlage für eine lebendige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ist der Erhalt einer abwechslungsreichen und intakten Landschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nachhaltiges Flächenmanagement nötig, das den Auswirkungen des Klimawandels genauso Rechnung trägt wie den vielfältigen Nutzungsansprüchen, die an die Flächen der Region bestehen. Die vorliegende Bestandsaufnahme fasst die bestehenden Interessenlagen und Konfliktherde in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zusammen und ist Grundlage für ein dialogorientiertes Verfahren, das durch das Projekt 'nordwest2050' zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten entwickelt wurde.
Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt 1957 mit ersten Puten auf dem familieneigenen Moorgut in Bösel. In den folgenden Jahren wurde die Putenvermehrung kontinuierlich ausgebaut. Seit 1990 ist das Unternehmen an der Themann Kraftfutter GmbH in Bösel beteiligt, wo das Elterntierfutter als Qualitätsgarant bis heute exklusiv hergestellt wird. Ein Meilenstein war 1991 die Übernahme der Märkische Puten GmbH Neuglienicke im Land Brandenburg, dem größten Putenvermehrungsbetrieb der ehemaligen DDR.
Seit 2001 ist ONNO e.V. als Netzwerk nachhaltig wirtschaftender Betriebe in der Region Ostfriesland aktiv. Mit inzwischen 56 Mitgliedern, zum überwiegenden Teil landwirtschaftliche Erzeuger, Direktvermarkter und Gastronomen, hat sich das Netzwerk zum Ziel gesetzt, die Perspektiven einer nachhaltigen Ernährungskultur in Ostfriesland bei allen dafür wichtigen Akteuren zu stärken. Damit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung geleistet werden. Zentrale Aufgabe ist die Vernetzung der Akteure mit dem Ziel, die Vorteile regional und nachhaltig erzeugter Produkte in der ostfriesischen Bevölkerung bekannt zu machen. Instrumente hierfür sind unter anderem der Newsletter „Bladdje“, der Austausch mit Netzwerken wie OSSVITA und OSTRIESLAND KULINARISCH, sowie die viermal jährlich öffentlich stattfindenden Ostfrieslandmahle, bei denen neben dem Einsatz regionaler Produkte immer auch Nachhaltigkeitsthemen aus der Region aufgegriffen und diskutiert werden.
„Klimaanpassung in Planungsverfahren“ ist ein Leitfaden für die Planungspraxis, der insbesondere die bereits vorhandenen Planungsinstrumente der Stadt- und Raumplanung zur Anpassung an den Klimawandel überprüft. Er gliedert sich in drei Teile: Im ersten Kapitel werden die im Zuge des Klimawandels in der Unterweserregion zu erwartenden Veränderungen und Folgen in einer Gesamtschau dargestellt. Daran anschließend wird im zweiten Kapitel die Rolle der räumlichen Planung im Kontext der Anpassung an den Klimawandel erläutert und eine planungsrechtliche Einordnung des Themas Klimawandel vorgenommen. Im dritten Kapitel werden Ansatzpunkte für die in der Region Unterweser erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels in den Bereichen Landschaftsplanung, Stadtplanung/ Siedlungsentwicklung, Hochwasserschutz und Küstenschutz dargelegt.