Faktenblatt zum Qualitätssiegel „Klimaangepasste Pflege“: Ziele, Maßnahmen, Prozess, Ergebnisse und Ausblick, Beteiligte Institutionen.
Die Anforderungen an Pflegedienste, Tätige im Gesundheitswesen sowie an Laien bzw. berufsfremde Helfer steigen: Auch bei – häufiger werdenden – (Un-)Wetterereignissen muss die Pflegeversorgung in ländlichen Regionen sichergestellt werden. Strategien von ambulanten Diensten im Umgang mit extremen Witterungsbedingungen sowie gegenwärtige und künftige Handlungsbedarfe waren bislang nicht systematisch erfasst. Das Handeln im Notfall erfolgte situativ. Es existieren keine Notfallpläne. Das Umsetzungsvorhaben verfolgte daher die Entwicklung und Implementierung eines Qualitätssiegels. Dieses attestiert dem zertifizierten Pflegedienst die Berücksichtigung pflegerischer und organisatorischer Aspekte, die im Kontext der Anpassung an die Folgen des Klimawandels stehen.
Die Vision 2050 von 'nordwest2050‘ beschreibt eine gewünschte Zukunftsvorstellung, wie ein resilienter und klimaangepasster Raum der Metropolregion Bremen-OIdenburg im Jahr 2050 aussehen soll. Die Vision 2050 dient als Orientierungsrahmen, um langfristige Strategien und Maßnahmen auf dem Weg in eine klimaangepasste und resiliente Zukunft erarbeiten zu können. Bearbeitete Themenfelder sind: Regionale Governance, Raum- und Regionalplanung, Geschlechtergerechtigkeit, Konsum / Bildung / Wertewandel, Energieversorgung, Ernährungswirtschaft, Hafenwirtschaft / Logistik, Küstenschutz, Naturraum, Tourismus / Naherholung, Gesundheit / Demografie sowie Alltag / Wohnen / Arbeiten / Freizeit.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Schüler erkunden Artenvielfalt im Klimawandel;
Rügen im Jahr 2030;
RADOST-Ergebnisse im Dossier „Klimawandel in Norddeutschland“;
Internationale Aktivitäten:
RADOST auf der ECCA in Hamburg;
Anpassung in Gebirgs- und Küstenregionen;
Publikationen:
Buchveröffentlichung: „Climate Change Adaptation in Practice“;
Kontroverse Werte und Herangehensweisen in den USA;
Magazin „Coastal & Marine“;
Internationale Beispiele der Klimaanpassung
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Klimabündnis Kieler Bucht erhält BMU-Förderung;
Norddeutsche Regionalkonferenz;
Neue Webseite informiert über Küstenschutzbedarf;
RADOST-GIS präsentiert Indikatoren zur Gewässerqualität;
Küstenforschung, Küstennutzung und Küstenschutz;
Überregionale Aktivitäten:
KLIMZUG-Abschlusskonferenz;
Internationale Aktivitäten:
HELCOM-Workshop in Warnemünde;
RADOST auf dem Dupont Summit 2012;
Publikationen:
Ergebnisse der RADOST-Tour 2012;
Integration des Klimawandels in die ökonomischen Analysen nach WRRL
Der Bericht beschreibt die Aktivitäten des Projekts RADOST in den fünf Modulen „Netzwerk und Dialog“, „Natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung“, „Sozio-ökonomische Analyse“, „Nationaler und europäischer Politikrahmen/ nationaler und internationaler Austausch“ und „Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse“ und deckt den Zeitraum von April 2012 bis Januar 2013 ab.
Schäden an Hab und Gut als Folge des Klimawandels können durch verschiedene technische oder organisatorische Anpassungsmaßnahmen begrenzt werden. Eine vollständige Sicherheit kann allerdings nicht erreicht werden. Versicherungen können dabei helfen, verbleibende Risiken (finanziell) abzusichern. Sie setzen zudem in der Regel einen Anreiz, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, um Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten für Schadensereignisse zu reduzieren. Einen Schutz vor Klimawandelfolgeschäden kann grundsätzlich eine Elementarschadenversicherung bieten. Die Nachfrage ist allerdings bisher verhältnismäßig gering, und auch angebotsseitig zeigen sich Herausforderungen. Trotzdem ist in vielen Ländern eine Elementarschadenversicherung weiter verbreitet als in Deutschland. Hier wird seit längerer Zeit darüber diskutiert, ob vorhandene Anreizlücken bei Nachfragern und Anbietern eventuell durch eine Pflichtversicherung überwunden werden könnten. In dem hier vorgelegten Bericht werden Anreizprobleme auf Versicherungsmärkten, verschiedene praktische Ausgestaltungsformen einer Elementarschadenversicherung und die Diskussion in Deutschland um eine Pflichtversicherung dargestellt.
Die sektorale Roadmap für das Cluster Ernährungswirtschaft gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung in der Fleisch- und Milchwirtschaft der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen. Um die Möglichkeiten und Bedarfe der regionalen Akteure zu identifizieren und mit den Erfordernissen und Herausforderungen durch den Klimawandel für eine nachhaltige Entwicklung zu einer resilienten Region zu integrieren, wurde für die vorliegende Roadmap eine Methodik entwickelt, die wiedergibt, welche Relevanz, Strategien und Umsetzungspotenziale seitens der Akteure bis zum Jahr 2050 gesehen werden. Auf Basis der Vulnerabilitäts- und Innovationspotenzialanalysen in ‚nordwest2050‘ sowie Szenarien- und Visionsentwicklung wurden Potenziale und Kapazitäten sowie Hemmnisse, Barrieren und Konflikte herausgearbeitet, die von den Unternehmen als besonders zentral wahrgenommen werden.
Der Artikel liefert einen Überblick über die Akitivitäten im Rahmen der KLIMZUG-Fördermaßnahme und zeigt beispielhaft einige der erarbeiteten Lösungsansätze auf.
Klimawandel: Jedes siebte deutsche Unternehmen klagt bereits heute über negative Folgen der Klimaveränderung – bis 2030 werden immer mehr Betriebe von höheren Temperaturen, stärkeren Stürmen sowie häufigerem und extremerem Hochwasser betroffen sein. Um sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen, müssen die Firmen die nötigen finanziellen und personellen Kapazitäten bereitstellen.