Der Biolandhof Freese ist seit 1985 Mitglied bei Bioland, einem der mittlerweile größten Anbauverbände für ökologischen Landbau in Deutschland. Der Betrieb begann mit extensiver Mutterkuhhaltung und Getreideanbau für den regionalen Markt. 1992 stiegen Meinhard und Hilde Freese in den intensiven Gemüseanbau ein, der inzwischen zum Schwerpunkt des Betriebes geworden ist. Seit 2005 führen Hilde und Sohn Heiko Freese das Unternehmen gemeinsam und bewirtschaften etwa 40 ha. Davon wird ein großer Teil als Dauerweide und Futterfläche für die noch immer bestehende Mutterkuhherde genutzt. Es wird ausschließlich hofeigenes Futter verwendet. Auf dem übrigen Teil der Betriebsfläche werden rund 50 verschiede Gemüsekulturen im Freiland und Gewächshaus angebaut. Die Produkte werden überwiegend direkt vermarktet, dazu gehören Wochenmärkte, ein Hofladen, ein Lieferservice und ein eigener Vollsortiment- Naturkostladen in der Stadt Leer. Außerdem wird zunehmend über regionale Wiederverkäufer und Großhändler vermarktet.
Das Unternehmen beschäftigt etwa 25 Mitarbeiter, vorwiegend in Teilzeit und Saisonarbeit.
Im Rahmen einer explorativen Studie wurden in 'nordwest2050' drei Untersuchungsgruppen nach ihrer Wahrnehmung von Klimawandel und Preisentwicklungen befragt und die Folgen insbesondere für das Konsumverhalten untersucht. Die empirischen Ergebnisse geben Aufschluss über die Sicht von KonsumentInnen auf Klimaschutz und Klimaanpassung, die Bewertung klimawandelbezogener Chancen und Risiken für die Region sowie die Einschätzung einzelner klimawandelbezogener Innovationen in den Konsumbereichen Energie, Ernährung und Mobilität.
"Risiko", "Unsicherkeit" und "Anpassung" sind zentrale Begriffe im Spannungsfeld von Klimawandel und Demokratie. Wie entstehen Risiken und was bedeuten sie in der Ökonomie und der Politik, in der Gesellschaft und bezogen auf Natur oder Technik? Was heißt Unsicherheit mit Bezug auf zukünftige Zustände und Ereignisse, die wir nicht kennen können? Wer betont Unsicherheit – und weshalb?
Der Umgang mit Risiko und Unsicherheit zieht sich in die Debatte zur „Anpassung an den Klimawandel“ hinein und ist abhängig davon, ob eine reaktive, eine proaktive oder eine dynamische Anpassung an den Klimawandel favorisieret wird. Klimapolitiken sind einerseits Ausdruck von gesellschaftlich erzeugten und systemischen Risiken – andererseits können aber auch diese Klimapolitiken selbst neue Risiken für Demokratie und demokratische Entscheidungsfindung erzeugen.
1997 wurde die Evangelische Krankenhaus Service GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg gegründet. Ziel war es, den Vertrieb der Speisen und Getränke auf externe Kunden auszudehnen und sich als regionaler Caterer und Dienstleister zu etablieren. Das Catering ist nach wie vor das größte Standbein der eks, das neben den Angeboten im Bereich Care-Catering, sprich die Belieferung von Krankenhäusern, Reha-Zentren oder Senioreneinrichtungen auch Verpflegungsangebote für Betriebsrestaurants, Kindergärten und Schulen sowie einen eigenen Partyservice und den Café- und Kioskbetrieb umfasst. Seit ihrer Gründung ist die eks stetig gewachsen und so wurde 2007 eine neue Produktionsstätte mit Verwaltungsgebäude in Bad Zwischenahn errichtet. Mehr als 250 Mitarbeiter sorgen hier und an den anderen Standorten in der Region Oldenburg / Ammerland täglich für die Zubereitung von circa 3.000 Mahlzeiten.
Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren.
Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.
Aus den aktuellen Ergebnissen der regionalen Klimamodellierung wurden für die Metropolregion Bremen-Oldenburg zwei Szenarien erstellt: die nordwest2050-Klimaszenarien für die aus einer 30-jährigen Periode gemittelten Jahre 2050 und 2085. Sie stellen die für diese Zeiträume möglichen mittleren klimatischen Randbedingungen inklusive ihrer Spannweiten dar.
Für viele Herausforderungen der Klimaanpassung bestehen heute schon leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien. Diese Technologie- und Innovationspotenziale bei der Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien zu berücksichtigen, ist ein zentrales Ziel von 'nordwest2050'. Der Leitfaden zur Innovationspotenzialanalyse beschreibt das methodische Vorgehen, um zu untersuchen, welche Kompetenzen und Potenziale in der Region und in den einzelnen Wirtschaftsclustern vorhanden sind, um ausgewählte Problemfelder anzugehen und für diese aus der Region heraus klimaangepasste Innovationen zu entwickeln und gegebenenfalls auch Zukunftsmärkte zu generieren.