Überschwemmungen durch Flüsse führen bereits heute zu Schäden an Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen. Durch die Folgen des Klimawandels ist in Zukunft mit einer Zunahme von Überschwemmungsereignissen zu rechnen. Diese äußern sich in einer Veränderung der Jährlichkeiten, mit denen unterschiedliche Hochwasserereignisse zu erwarten sind. Basierend auf den Ergebnissen der Hochwasseraktionspläne für Emscher und Lippe kann die klimawandelbedingte Veränderung der Hochwasserrisiken (als Produkt aus Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens) bestimmt werden. Für unterschiedliche Klimaprojektionen wird für die Emscher eine Zunahme dieses Risikos um 110% bis 170% und für die Lippe eine Zunahme von 60% bis 80% erwartet. Sollen diese zusätzlichen Risiken vermieden werden, ist aus ökonomischer Sicht eine Anpassungsmaßnahme dann sinnvoll, wenn sie kostengünstiger ist als die hierdurch vermiedenen Schäden. Die hier dargestellte Kalkulation stellt somit eine Obergrenze der ökonomisch sinnvollen Anpassungsmaßnahmen dar, wenn das Ziel verfolgt werden soll, das bisherige Schutzniveau auch in Zeiten des Klimawandels beizubehalten. Die Berechnungen sind in Zukunft um Klimawandelrisiken aus den Nebenläufen, den Überflutungen aus der Siedlungsentwässerung zu ergänzen und den jeweiligen Kosten für mögliche Anpassungs- und zusätzliche Schutzmaßnahmen gegenüber zu stellen.
Um die regionalen Folgen des Klimawandels zu bewältigen, wurden in 'nordwest2050' innovative Projekte zur Klimaanpassung angestoßen. Für die Ernährungswirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg wurden Potenziale für innovative Lösungen in den Themenfeldern "Kühlung und Lüftung" sowie "Alte Sorten und Rassen" untersucht, da hier die klimawandelbedingten Verwundbarkeiten besonders hoch sind. Die Ergebnisse fasst der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 16 zusammen.
Insgesamt konnten sechs Innovationsmaßnahmen identifiziert werden: Im Themenbereich "Kühlung und Lüftung" geht es um Kühlen und Heizen mit Eis – so genanntes SolarEis - sowie um ein energieeffizientes Klimatisierungssystem namens "Wetter in Control". Im Bereich der "Alten Sorten und Rassen" spielen die Vermarktung sowie pädagogische Konzepte in Bildung und Ausbildung eine große Rolle. Auch die Entwicklung eines Kompetenzzentrums "Alte Sorten und Rassen" sowie die Umsetzung von "reflexiven Wertschöpfungsketten zur Klimaanpassung in der Milchwirtschaft" werden als innovative und aussichtsreiche Kandidaten angesehen, um die regionale Ernährungswirtschaft fit für den Klimawandel zu machen.
Der Bericht enthält eine Übersicht zu regionalen Klimaprojektionen des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI-M), des Climate Service Center (CSC) und weiterer Forschungsinstitutionen, die im Rahmen verschiedener internationaler und nationaler Forschungsprojekte und Aktivitäten erstellt wurden. Es werden Arbeiten mit dem Schwerpunkt Deutschland dargestellt. Zur Interpretation der Ergebnisse ist es notwendig, die Methodik zur Erstellung regionaler Klimaprojektionen in die Betrachtung mit einzubeziehen. Diese wird in einem einleitenden Kapitel kurz vorgestellt, mit Verweisen auf weiterführende Informationen und Veröffentlichungen. Dabei werden auch Möglichkeiten und Grenzen regionaler Klimamodellierung aufgezeigt. Es werden die Simulationen und einige Beispielergebnisse der einzelnen Projekte (ENSEMBLES, KLIWAS, KLIFF, KLIMZUG-NORD) vorgestellt. Die Projekte widmen sich verschiedenen geografischen Regionen und Themenschwerpunkten.
Die Ergebnisse der aktuellen dynaklim Befragung ergeben, dass die Auswirkungen des Klimawandels ein stark medienvermitteltes Thema sind und dabei die visuellen Massenmedien wie Presse und Fernsehen als Informationsquelle eine zentrale Rolle spielen. Die befragten Verbraucherinnen und Verbraucher aus dem Versorgungsgebiet der Rheinisch Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) gehen davon aus, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch die regionale Wasserversorgung berühren werden und sehen Hochwassergefährdungen und Qualitätsbeeinträchtigungen im Vordergrund. Um eine Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels im Bereich der Wasserversorgung zu ermöglichen, zeigt sich jeder Dritte bereit, höhere Wasserpreise zu zahlen und fast 60 % bevorzugen dabei eine verbrauchsabhängige Erhöhung. Die Befragten sind allgemein der Ansicht, dass zu wenig für die Anpassung an den Klimawandel getan wird. 36 % sind der Meinung, selbst genug dafür zu tun, für den Wasserversorger bejahen dies 27 %. Der Politik, der eigenen Kommune oder anderen Institutionen wird das weniger bestätigt.
Der Bericht "Adaptive dynamische Klimadatenbank der Region Dresden bis 2100" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 2.1a. Er widmet sich dem Aufbau und der Weiterentwicklung der REGKLAM-Klimadatenbank. Der Datenbestand umfasst Beobachtungsdaten des deutschen und tschechischen Wetterdienstes (1951–2010), des agrarmeteorologischen Messnetzes (1994–2008), Niederschlagsdaten von der Stadtentwässerung Dresden (1996–2007), Daten der regionalen Klimamodelle CLM, REMO, WEREX IV, WETTREG 2006 und WETTREG 2010 (1961–2100). Damit werden den Nutzern im Projekt Klimadaten zur Verfügung gestellt, die als Eingangsdaten für Wirkmodelle benötigt werden. Zum Download von Daten aus der Datenbank wurde eine Benutzeroberfläche (REGKLAM GUI) erstellt und weiterentwickelt. Es handelt sich um eine grafische Benutzeroberfläche (engl. Graphical User Interface), mit welcher die Nutzer Daten aus der REGKLAM-Klimadatenbank exportieren, darstellen und analysieren können.
Überblick über die Struktur der Wasserwirtschaft im Gebiet des Regionalverbandes Ruhr und dem darüber hinausreichenden Gebiet des Lippeverbandes. Betrachtet werden die öffentliche Wasserversorgung und die kommunale Abwasserentsorgung sowie die Gewässerbewirtschaftung. Ausgeklammert sind somit Unternehmen und Haushalte, die für den Eigengebrauch Wasser entnehmen sowie Direkteinleiter und Wassernutzer, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Die Wasserwirtschaftsstruktur in der Projektregion ist sehr vielfältig. Dabei ist – vor allem bedingt durch den rechtlichen Rahmen – die Versorgung anders strukturiert als die Entsorgung. Versorgungsseitig sind neben den beiden Großanbietern von wasserwirtschaftlichen Dienstleistungen, Gelsenwasser AG und RWE AG, viele kleine und kleinste Unternehmen vorhanden.
Der Klimawandel wird die Wasserwirtschaft vor größere Herausforderungen stellen. Dies betrifft neben der Gewässerbewirtschaftung sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung. Eine Anpassung an Klimawandelfolgen geht mit technischen und organisatorischen Maßnahmen einher und muss finanziert werden. Insofern werden die Möglichkeiten und Grenzen einer Anpassung durch Ressourcenverfügbarkeit und Zugriff auf Know-How bestimmt. Darüber hinaus hat Anpassung aber auch eine institutionelle Komponente. Wasserwirtschaft kann sehr unterschiedlich organisiert sein, und je nach Organisationsstruktur werden verschiedene Möglichkeiten bestehen und Anreize gesetzt, sich an Klimawandelfolgen anzupassen. Der hier vorgelegte Bericht gibt einen Überblick darüber, wie Wasserwirtschaft (Ver- und Entsorgung, Gewässerbewirtschaftung, Regenwasserbewirtschaftung) in der dynaklim-Projektregion organisiert ist. Es zeigt sich eine große Vielfalt von Organisationsformen, verbunden mit vielen verschiedenen Akteuren.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungs und Netzwerkprojektes dynaklim zur regionalen Bewältigung der Folgen des Klimawandels werden vom Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung (RISP) e.V. in den Jahren 2010, 2012 und 2014 repräsentative Bevölkerungsbefragungen durchgeführt, um die Einstellungen der Bevölkerung der dynaklim-Region zum Klimawandel und zur örtlichen bzw. regionalen Klimaanpassung zu erfassen. Außerdem geht es um die Veränderungen in der Sichtweise während dieser 4 Jahre. Dabei stehen die folgenden Themen im Vordergrund: - Wie nehmen die Menschen in der Region die Folgen des Klimawandels wahr?; - Welche Einstellungen hat die Bevölkerung zum Klimawandel?; - Welche Erwartungen richten die Bürgerinnen und Bürger an die Politik?; - Wie werden regionale Projekte mit Umweltrelevanz wahrgenommen?; - Was tun sie selbst? Zentrale Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragung 2012 aus allen Kommunen in der Region werden hier veröffentlicht.