Im siebten Teil demonstriert Deichhauptmann Dr. Michael Schirmer, wo in Bremen die Deiche erhöht werden müssen und erklärt, welche Herausforderungen der städtische Hochwasserschutz mit sich bringt. Inwieweit eine zweite Deichlinie oder die Einrichtung von Polderflächen zukünftig Schutz bieten könnten, erläutert Klimafolgenforscher Dr. Bastian Schuchardt aus Bremen Nord von BioConsult.
Wasser ist ein begrenzender Produktionsfaktor für den Ackerbau im Süden der Metropolregion Hamburg. Im Hinblick auf den Klimawandel und eine begrenzte Wasserverfügbarkeit muss das vorhandene Wasser effizienter genutzt werden. In KLIMZUG-NORD wurden hierzu im Rahmen von Feldversuchen verschiedene Anpassungsmaßnahmen erprobt.
Die sektorale Roadmap gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung im Naturraum der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen kann. Die Roadmap beschreibt zunächst die für den Naturraum relevanten regionalen Veränderungen des Klimas (Kap. 2). Anschließend werden die Ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse für den Naturraum dargestellt (Kap. 3). Kapitel 4 enthält die Kernaussagen der in ‚nordwest2050‘ entwickelten „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Naturraum. Im Sinne der Handlungsorientierung werden schließlich in Kapitel 5 kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- und langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 und darüber hinaus benannt und erläutert.
Die sektorale Roadmap für das Handlungsfeld Küstenschutz gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Küstenschutz beitragen kann. Die Roadmap beschreibt zunächst die für den Küstenschutz relevanten regionalen Veränderungen des Klimas (Kap. 2). Anschließend werden die Ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse für den Küstenschutz dargestellt, wobei das Klimasignal, die möglichen Auswirkungen und die Anpassungskapazität angesprochen werden (Kap. 3). Kapitel 4 enthält die Kernaussagen der in ‚nordwest2050‘ entwickelten „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Küstenschutz. Im Sinne der Handlungsorientierung werden schließlich in Kapitel 5 kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- und langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 und darüber hinaus benannt und erläutert.
Wegen der beschränkten Ausbringungsmöglichkeiten sind aufgrund wachsender Tierbestände und weiter zunehmender Biogasanlagen (Gärreste) immer größere Entfernungen zu überbrücken. Wichtige Schritte liegen daher zukünftig sowohl in der Erhöhung der Transportwürdigkeit als auch in der Reduzierung von Transportwegen und Aufkommen der organischen Nährstoffträger; dies gilt besonders für Gülle und Gärreste. Neue und klimaangepasste Geschäftsmodelle sind zu entwickeln. Die Naturdünger-Verwertungs GmbH (NDV) lieferte im Laufe des Projekts nordwest2050 in der Funktion als Experte und Multiplikator Daten und Hintergrundwissen, insbesondere auch zur Veranstaltungsreihe »Flächennutzung unter Klimawandel im Nordwesten«.
Der Klimawandel wird die Wasserwirtschaft vor größere Herausforderungen stellen. Dies betrifft neben der Gewässerbewirtschaftung sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung. Eine Anpassung an Klimawandelfolgen geht mit technischen und organisatorischen Maßnahmen einher und muss finanziert werden. Insofern werden die Möglichkeiten und Grenzen einer Anpassung durch Ressourcenverfügbarkeit und Zugriff auf Know-How bestimmt. Darüber hinaus hat Anpassung aber auch eine institutionelle Komponente. Wasserwirtschaft kann sehr unterschiedlich organisiert sein, und je nach Organisationsstruktur werden verschiedene Möglichkeiten bestehen und Anreize gesetzt, sich an Klimawandelfolgen anzupassen. Der hier vorgelegte Bericht gibt einen Überblick darüber, wie Wasserwirtschaft (Ver- und Entsorgung, Gewässerbewirtschaftung, Regenwasserbewirtschaftung) in der dynaklim-Projektregion organisiert ist. Es zeigt sich eine große Vielfalt von Organisationsformen, verbunden mit vielen verschiedenen Akteuren.
Der Mensch gestaltet die Natur um. Arten werden seltener oder gehen ganz verloren - andere wandern ein oder werden vom Menschen eingeschleppt. Wälder, Moore, Flüsse und Seen verlieren für den Menschen wichtige Funktionen oder verschwinden gänzlich. Der Klimawandel tritt als neuartige Bedrohung der Natur hinzu.
Wie können wir vorsorgend negative Wirkungen des Klimawandels abmildern?
Hierauf will unsere Schrift Antworten geben. Sie vereinigt die praxisrelevanten Ergebnisse aktueller Arbeiten an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) und enthält 22 Beitrage von insgesamt 21 Autoren (v.a. Nachwuchsforschern bzw. Doktoranden). Ihr Inhalt soll Anregung für kontroverse und konstruktive Diskussionen bieten und zur Information von Praktikern und Entscheidungsträgern des Naturschutzes in Brandenburg und über die Landesgrenzen hinaus beitragen. Diese Schrift schließt mit Bausteinen einer zukünftigen Klimawandel-Anpassungsstrategie des Brandenburger Naturschutzes.