Der Klimawandel wird die Konkurrenzen um Flächen in der im Nordwesten Deutschlands verschärfen. Insbesondere die Land- und Ernährungswirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wird sich dabei mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen. Grundlage für eine lebendige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ist der Erhalt einer abwechslungsreichen und intakten Landschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nachhaltiges Flächenmanagement nötig, das den Auswirkungen des Klimawandels genauso Rechnung trägt wie den vielfältigen Nutzungsansprüchen, die an die Flächen der Region bestehen. Die vorliegende Bestandsaufnahme fasst die bestehenden Interessenlagen und Konfliktherde in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zusammen und ist Grundlage für ein dialogorientiertes Verfahren, das durch das Projekt 'nordwest2050' zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten entwickelt wurde.
Für viele Herausforderungen der Klimaanpassung bestehen heute schon leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien. Diese Technologie- und Innovationspotenziale bei der Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien zu berücksichtigen, ist ein zentrales Ziel von 'nordwest2050'. Der Leitfaden zur Innovationspotenzialanalyse beschreibt das methodische Vorgehen, um zu untersuchen, welche Kompetenzen und Potenziale in der Region und in den einzelnen Wirtschaftsclustern vorhanden sind, um ausgewählte Problemfelder anzugehen und für diese aus der Region heraus klimaangepasste Innovationen zu entwickeln und gegebenenfalls auch Zukunftsmärkte zu generieren.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 10 widmet sich der Frage, wie im Rahmen von ‚nordwest2050’ Innovationen in Richtung Klimaanpassung konkret unterstützt und umgesetzt werden können. Dabei werden Ansätze aus dem Technologie-Roadmapping mit Ansätzen zur leitbildorientierten Technik- und Systemgestaltung miteinander verknüpft. Zentrales Ergebnis ist ein Leitfaden für die Erstellung von ‚leitorientierten integrierten Roadmaps‘.
Im Bericht werden zunächst die beiden Ansätze ‚Integriertes Roadmapping‘ sowie ‚Leitbildorientierte Technik- und Systemgestaltung‘, ihre konzeptionellen Grundlagen, die bisher vorliegenden empirischen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen vorgestellt und weiterentwickelt. Im zweiten Teil geht es dann um die Möglichkeiten der Zusammenführung dieser Ansätze und die daraus entwickelte Methode „Leitorientiertes integriertes Roadmapping“. Die einzelnen Schritte dieser Methode sowie entscheidende Erfolgsfaktoren werden aufgezeigt und konkrete Handlungsempfehlungen gegeben.
Der Energiesektor spielt eine zentrale Rolle – sowohl im Rahmen von Klimaschutz- als auch von Klimaanpassungsstrategien. Die Transformation des Sektors in Richtung auf eine CO2-freie bzw. CO2-arme Produktion wird massive Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben und in der Metropolregion Bremen-Oldenburg die Konkurrenz um Flächen verschärfen. Die Flächenrelevanz ist dabei jedoch nicht allein auf das Problem der Bioenergie zu reduzieren. Die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten wird auch mittelfristig durch konventionelle Energieträger und der Energieerzeugung vor- und nachgelagerte Infrastrukturen geprägt sein, die ebenfalls sehr flächenintensiv sind. In Zukunft werden sich die Ansprüche an den Raum durch die Klimaanpassung selbst, aber auch durch die Anpassungsstrategien des Energiesektors erhöhen.
Im nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 12 werden die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Klimaschutz, Klimaanpassung, Energiesektor und Flächennutzung analysiert, ausgewählte Ergebnisse einer entsprechenden Bestandsaufnahme für die Metropolregion Bremen-Oldenburg beschrieben und erste Überlegungen zu neuen Konzepten des Flächenmanagements unter Klimaanpassungsgesichtspunkten skizziert.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 13 fasst die Ergebnisse der im Jahr 2010 durchgeführten Unternehmensbefragung zusammen. Die Repräsentativbefragung von 4.000 Unternehmen im Nordwesten Deutschlands ergab unter anderem, dass bereits heute die Folgen des Klimawandels für 21 Prozent der Befragten eine sehr hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg haben und die Mehrheit bis zum Jahr 2050 sogar eine starke Zunahme der betriebswirtschaftlichen Bedeutung des Klimawandels erwarten. Die darin erarbeiteten theoretisch-konzeptionellen Grundlagen bieten ein besseres Verständnis und einen erweiterten Zugang zum Thema Klimaanpassung von Unternehmen.
Um das Thema Klimaanpassung und die Vision einer klimaangepassten Region in allen Bereichen der Gesellschaft zu verankern, wird in 'nordwest2050' auf allen Projektebenen mit den unterschiedlichsten Akteuren gesprochen, diskutiert und kommuniziert. Um ein gemeinsames Verständnis von der Kommunikation zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln, wurden Kommunikationsprinzipen herausgearbeitet, die als Basis für die Kommunikationsaktivitäten von ‚nordwest2050‘ zu verstehen sind und im Werkstattbericht Nr. 15 zusammengetragen wurden. Die Prinzipien sind dabei keine fertigen Instrumente. Sie dienen vielmehr dem Zweck, die Wahrnehmung für die Herausforderungen und Probleme der Anpassungskommunikation zu schärfen und Ansatzpunkte für eine gelungene Anpassungskommunikation aufzuzeigen.
Um die regionalen Folgen des Klimawandels zu bewältigen, wurden in 'nordwest2050' innovative Projekte zur Klimaanpassung angestoßen. Für die Ernährungswirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg wurden Potenziale für innovative Lösungen in den Themenfeldern "Kühlung und Lüftung" sowie "Alte Sorten und Rassen" untersucht, da hier die klimawandelbedingten Verwundbarkeiten besonders hoch sind. Die Ergebnisse fasst der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 16 zusammen.
Insgesamt konnten sechs Innovationsmaßnahmen identifiziert werden: Im Themenbereich "Kühlung und Lüftung" geht es um Kühlen und Heizen mit Eis – so genanntes SolarEis - sowie um ein energieeffizientes Klimatisierungssystem namens "Wetter in Control". Im Bereich der "Alten Sorten und Rassen" spielen die Vermarktung sowie pädagogische Konzepte in Bildung und Ausbildung eine große Rolle. Auch die Entwicklung eines Kompetenzzentrums "Alte Sorten und Rassen" sowie die Umsetzung von "reflexiven Wertschöpfungsketten zur Klimaanpassung in der Milchwirtschaft" werden als innovative und aussichtsreiche Kandidaten angesehen, um die regionale Ernährungswirtschaft fit für den Klimawandel zu machen.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 17 dokumentiert die Ergebnisse eines eintägigen Workshops, der zum Ziel hatte, Rahmenszenarien der Governance in der Nordwest-Region zu bestimmen. Es wurde eine Form der explorativen Szenariotechnik gewählt, deren Ziel es ist, Szenarien für mögliche Entwicklungspfade und denkbare zukünftige Situationen zu erstellen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage „Was kann passieren?“ Die von den Teilnehmenden des Workshops bestimmten Treiber bzw. Einflussfaktoren der Entwicklung der Nordwest-Region umfassen veränderte Formen von Staatlichkeit, veränderte Formen von Partizipation, Normen und Werte und entsprechende Prozesse des Wertewandels, der Umgang mit Randgruppen und Konflikten, die wirtschaftlichen Verhältnisse im Großen wie im Kleinen, sowie das Verhältnis von Regionen zueinander. Diese Treiber wurden im Rahmen von vier Szenarien situiert, die im Werkstattbericht ausführlich beschrieben werden: autoritärer Staat, starker Bürger-Staat, Gemeinwesen in Bürgerhand und Postdemokratie.
Das Glossar behandelt zentrale Begriffe im Rahmen der in 'nordwest2050' geplanten Roadmap of Change für eine klimaangepasste und resiliente Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten und dient im Wesentlichen als Grundlage für ein gemeinsames Verständnis unter den beteiligten wissenschaftlichen Partnern. Das Glossar richtet sich zudem an die interessierte Fachöffentlichkeit.
In ‚nordwest2050‘ wurden Praxislösungen für alternative Kältetechniken entwickelt, wie beispielsweise die Abwärmenutzung z.B. aus Biogas-BHKW für Absorptionskälteanlagen, Erdsondenanlagen zur integrierten Heizung und Kühlung von Gebäuden, die Brunnen- und Flusswassernutzung zur effizienten Rückkühlung und die adiabate freie Kühlung. Der Leitfaden Klimaangepasste Kältetechnik informiert über Technologien zur ökologisch effizienten und klimaangepassten Bereitstellung von Kälte sowie über Märkte und Potenziale dieser Technologien am Beispiel der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Darüber hinaus bietet er Praxisbeispiele und zeigt Probleme und Lösungen bei der Projektdurchführung auf.