Der Klimawandel wird die Konkurrenzen um Flächen in der im Nordwesten Deutschlands verschärfen. Insbesondere die Land- und Ernährungswirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wird sich dabei mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen. Grundlage für eine lebendige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ist der Erhalt einer abwechslungsreichen und intakten Landschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nachhaltiges Flächenmanagement nötig, das den Auswirkungen des Klimawandels genauso Rechnung trägt wie den vielfältigen Nutzungsansprüchen, die an die Flächen der Region bestehen. Die vorliegende Bestandsaufnahme fasst die bestehenden Interessenlagen und Konfliktherde in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zusammen und ist Grundlage für ein dialogorientiertes Verfahren, das durch das Projekt 'nordwest2050' zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten entwickelt wurde.
Der nordwest2050-Werkstattbericht umfasst eine umfangreiche Analyse der norddeutschen Fischwirtschaft und deren globalen Wirtschaftsbeziehungen und -verflechtungen. Die klimawandelbedingten Auswirkungen treffen die Fischwirtschaft in unterschiedlicher Art und Weise. Die Ergebnisse der Studie gehen detailliert auf die jeweiligen Strukturen und Schwachstellen der einzelnen Wertschöpfungskettenstufen der Fischwirtschaft ein und beziehen somit neben der Meeresfischerei auch die Aquakultur und die folgenden Stufen der Verarbeitung, des Handels und des Konsums mit ein.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 8 untersucht, welche Herausforderungen durch den Klimawandel für die Schweinefleisch- und Geflügelwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg bis 2050 und 2100 entstehen. Zu diesem Zweck wurde eine systematische Betrachtung der einzelnen Wertschöpfungskettenbereiche (Vorproduktion, Produktion, Verarbeitung sowie Handel und Konsum) hinsichtlich ihrer strukturellen Eigenschaften, ihrer Klimawandelbetroffenheit und ihrer möglichen Anpassungsfähigkeit vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die verschiedenen Stufen der regionalen Wertschöpfungsketten in unterschiedlicher Art und Weise vom Klimawandel betroffen sind. Durch ihre zum Teil globalen wirtschaftlichen Verflechtungen beeinflussen sie auch wesentlich die Verwundbarkeit der regionalen Fleischwirtschaft.
Der nordwest2050-Werkstattberichte Nr. 9 untersucht, welche Herausforderungen durch den Klimawandel für die Milchwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg bis 2050 und 2100 entstehen. Zu diesem Zweck wurde eine systematische Betrachtung der einzelnen Wertschöpfungskettenbereiche (Vorproduktion, Produktion, Verarbeitung sowie Handel und Konsum) hinsichtlich ihrer strukturellen Eigenschaften, ihrer Klimawandelbetroffenheit und ihrer möglichen Anpassungsfähigkeit vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die verschiedenen Stufen der regionalen Wertschöpfungsketten in unterschiedlicher Art und Weise vom Klimawandel betroffen sind. Für die Milchwirtschaft zeigen sich insbesondere auf der Stufe der Vorproduktion positive Einflüsse, geringe bis mittlere negative Effekte konnten auf der Stufe der Milcherzeugung identifiziert werden.
Das Glossar behandelt zentrale Begriffe im Rahmen der in 'nordwest2050' geplanten Roadmap of Change für eine klimaangepasste und resiliente Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten und dient im Wesentlichen als Grundlage für ein gemeinsames Verständnis unter den beteiligten wissenschaftlichen Partnern. Das Glossar richtet sich zudem an die interessierte Fachöffentlichkeit.
Das in ‚nordwest2050‘ entwickelte „Informationssystem Vulnerabilität“ stellt seinen Nutzern eine anwenderspezifische und nutzerfreundliche Visualisierung der potenziellen Auswirkungen, der gesellschaftlichen Anpassungskapazität und der daraus resultierenden Vulnerabilität in Form von Karten zur Verfügung. Zusätzlichen werden den Nutzern Aussagen über die Robustheit der Klimasignale und der Belastbarkeit der kriteriengestützten Aussagen über die Höhe der Vulnerabilität bereitgestellt.
Um die regionalen Folgen des Klimawandels zu bewältigen, wurden in 'nordwest2050' innovative Projekte zur Klimaanpassung angestoßen. Für die Ernährungswirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg wurden Potenziale für innovative Lösungen in den Themenfeldern "Kühlung und Lüftung" sowie "Alte Sorten und Rassen" untersucht, da hier die klimawandelbedingten Verwundbarkeiten besonders hoch sind. Die Ergebnisse fasst der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 16 zusammen.
Insgesamt konnten sechs Innovationsmaßnahmen identifiziert werden: Im Themenbereich "Kühlung und Lüftung" geht es um Kühlen und Heizen mit Eis – so genanntes SolarEis - sowie um ein energieeffizientes Klimatisierungssystem namens "Wetter in Control". Im Bereich der "Alten Sorten und Rassen" spielen die Vermarktung sowie pädagogische Konzepte in Bildung und Ausbildung eine große Rolle. Auch die Entwicklung eines Kompetenzzentrums "Alte Sorten und Rassen" sowie die Umsetzung von "reflexiven Wertschöpfungsketten zur Klimaanpassung in der Milchwirtschaft" werden als innovative und aussichtsreiche Kandidaten angesehen, um die regionale Ernährungswirtschaft fit für den Klimawandel zu machen.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 29 analysiert die in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten aktivierbaren Technologie- und Innovationspotenziale im Bereich der klimaangepassten Kältetechnik. Hierbei geht es um solche Lösungen, die energetisch geringwertige Energie- und Stoffquellen nutzen (sogenannte Low-Exergy-Quellen) und dabei nachgefragte energetische Dienstleistungen erbringen. Dazu gehören sowohl solche Technologien, die Umweltenergien nutzen, als auch solche, die Rest- und Abfallströme nutzen (Low Exergy Solutions). Zunächst erfolgt in einem Screening die Erstellung einer Übersicht von Innovationspotenzialen der regionalen Energiewirtschaft in Bezug auf Low Exergy Solutions. Für ausgewählte Innovationen wird dann das Innovationspotenzial für die Metropolregion ermittelt, indem die infrastrukturellen und technischen Grundlagen in der Region zur Nutzung der ausgewählten Low Exergy Solutions analysiert und führende Forschungseinrichtungen und Unternehmen identifiziert werden. Besondere Aufmerksamkeit kommt der Angebots- und Nachfrageseite der ausgewählten Innovationen zu. In einem letzten Schritt erfolgt dann die Abschätzung, ob die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten zu einem Leit- oder Pilotmarkt für die ausgewählten Innovationen der Klimaanpassung aus dem Bereich „Low Exergy Solutions“ werden könnte.
Der Klimawandel wird Auswirkungen auf Art, Umfang und Intensität der Landnutzung und auf die Qualität von Böden haben. Nicht alle diese Auswirkungen sind jedoch hinreichend quantifizier- und räumlich-zeitlich verortbar. Anpassungsstrategien können unter diesen Bedingungen nur unter hoher Unsicherheit getroffen werden.
Wichtig ist daher die Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen Entscheidungen über Landnutzungen in Richtung mehr Nachhaltigkeit unterstützt werden können und die geeignet sind, den Akteuren auch Handlungsoptionen aufzuzeigen. Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 25 stellt ein Konzept vor, das auf dem Ansatz der Ökosystemdienstleistungen basiert. Es erlaubt eine integrierte Bewertung der Nutzungsentscheidungen und soll einen Beitrag zu klimaangepassten Landnutzungen leisten. Anhand eines Beispiels aus der Metropolregion Bremen-Oldenburg werden der konzeptionelle Rahmen dieses Konzepts sowie sich daraus ergebende mögliche Handlungsoptionen für Flächeneigner bei der Integration von Klimaanpassungserfordernissen in die Entscheidung über Flächennutzungen erläutert. Deutlich wird dabei, dass eine stärkere und systematische Berücksichtigung der Ökosystemdienstleistungen einen zentralen Beitrag zur Verbesserung der regionalen Anpassungskapazitäten an den Klimawandel leisten kann.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 2 fasst die Hintergründe von Klimamodellen und -projektionen und ihre Unsicherheiten zusammen und stellt heutige Beobachtungen des Klimawandels dar. Aufbauend auf der globalen Klimamodellierung und den daraus resultierenden globalen Klimaprojektionen werden die aktuellen regionalen Klimamodelle mit den entsprechenden regionalen Klimaprojektionen dargestellt.